अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हे २०१३-१४ करिता वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ४.६ टक्क्य़ांवर नियंत्रित राखण्यास सफल ठरले असतानाच, आगामी २०१४-१५ वर्षांसाठी तुटीबाबत ४.१ टक्क्य़ांचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. वित्तीय तूट या मर्यादेत राखण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आगामी आर्थिक वर्षांत नव्याने ५.५७ लाख कोटींची कर्ज उचल करण्याची तरतूद सोमवारी संसदेत मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे केली आहे. तथापि विद्यमान २०१३-१४ आर्थिक वर्षांत सरकारने बाजारातून घेतलेल्या ४.६८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या तुलनेत वाढणे अपेक्षिले जात असताना त्यात अर्थमंत्र्यांनी घट प्रस्तावित केली आहे.
विद्यमान आर्थिक वर्षांत सरकारी तिजोरीत आलेल्या प्रत्येक रुपयात २७ पैसे हे कर्जाद्वारे आले आहेत, त्या तुलनेत आगामी आर्थिक वर्षांत तिजोरीत येणाऱ्या प्रत्येक रुपयामागे २५ पैसे (२५%) हे उधारीचे असतील, असा अर्थमंत्र्यांचा प्रस्ताव आहे. सरकारकडून खुल्या बाजारातून होणारी कर्ज उचल ही २०१४-१५ सालाकरिता ५.५७ लाख कोटी रुपयांची राहील आणि अतिरिक्त ५० हजार कोटींची रोखे खरेदी करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ सचिव रजत भार्गव यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. अर्थात जून महिन्यात येणाऱ्या नवीन सरकारकडून या संबंधाने पुनर्विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तथापि अर्थविश्लेषकांना चिदम्बरम यांच्याकडून ६.३० लाख कोटी ते ६.४५ लाख कोटी इतक्या कर्जउचलीचे लक्ष्य राखण्याची अपेक्षा केली असताना त्यांनी प्रत्यक्षात ५.९७ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जाहीर करून सर्वाना चकित केले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती आगामी तिमाहीत ५ टक्क्य़ांदरम्यान राहील, असे भाकीत करताना करसंकलन कसे वाढणार व महसूल कुठून येणार यावर अर्थमंत्र्यांनी सोयीस्कर मौन बाळगले असल्याकडेही विश्लेषकांनी लक्ष वेधले आहे. 
वित्तीय तुटीवर नियंत्रणात यश
चालू आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ४.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या ४.८ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हा आकडा निश्चितच आशादायक आहे. खर्च आणि महसुली उत्पन्नातील तफावत समजली जाणारी वित्तीय तूट २०१२-१३ च्या ४.९ टक्क्यांपेक्षाही सकारात्मक अंदाजित करण्यात आली आहे. खर्चातील कपात आणि दूरसंचार ध्वनिलहरीतून मिळणाऱ्या महसुलाच्या जोरावर तूट कमी अंदाजित केली आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत ४.२ टक्के अपेक्षिण्यात आलेली तूट २०१५-१६ मध्ये ३.६ टक्के असेल, असेही यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
विदेशी चलन गंगाजळीत वाढ
आयात खर्च – निर्यातीतील प्राप्तितील फरक म्हणून समजली जाणारी चालू खात्यावरील तूट २०१३-१४ मध्ये ४५ अब्ज डॉलपर्यंत जाण्याचा अंदाज हंगामी अर्थसकंल्पाने मांडला आहे. या आर्थिक वर्षांत १५ अब्ज डॉलरचे विदेशी राखीव चलन असल्याने ही तूट कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत ही तूट ८८ अब्ज डॉलर अशा विक्रमी टप्प्यावर होती. ती यंदा निम्म्यापर्यंत आणण्याचे प्रयोजित आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान तूट २६.९ अब्ज डॉलर राहिली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत हे प्रमाण ३.१ टक्के आहे. २०१२-१३ मध्ये हे प्रमाण तब्बल ४.५ टक्के होते.
केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्या सोने आयातीवरील र्निबध उपाययोजनेमुळे तूट सावरण्यास सहकार्य मिळत असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. मार्च २०१४ अखेर देशाची निर्यातही ३२६ अब्ज डॉलर होईल, असा विश्वासही पी. चिदम्बरम यांनी व्यक्त केला आहे.
महागाई दर चिंताजनकच
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या १० वर्षांच्या दोन्ही कार्यकाळातील कामगिरीचा आलेख अंतरिम अर्थसंकल्पातून मांडणाऱ्या चिदम्बरम यांनी महागाईवर नियंत्रण आल्याचा दावा करतानाच अन्नधान्याची महागाई अद्यापही चिंताजनक असल्याचे नमूद केले. घाऊक व किरकोळ महागाई दर जानेवारी २०१४ मध्ये अनुक्रमे ५.०५ व ८.७ टक्क्यांवर आला आहे.
तर याच कालावधीतील अन्नधान्य महागाई दर गेल्या अर्थसंकल्पाच्या १४ टक्क्यांवरून थेट ६ टक्क्यांवर आला आहे. मुख्य महागाई दर कमी होत असला तरी अद्यापही तो चिंताजनक स्तरावरच आहे, अशी भावना यावेळी अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
विकास दर ५ टक्क्यांच्या आतच राहणार!
विद्यमान आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ४.९ टक्के असा प्रवास करत असल्याचे हंगामी अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत विकास दर ४.५ टक्के असा दशकातील नीचांकी पातळीवर नोंदला गेला आहे. धोरण लकव्यामुळे विकास दर खुंटला या राजकीय विरोधक तसेच उद्योग क्षेत्राच्या आरोपांचाही त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात इन्कार केला. चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत ४.८ टक्के नोंदला जाणारा विकास दर तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीतही ५.२ टक्के असेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अडथळा ठरलेले ६.६० लाख कोटी रुपायांचे २९६ प्रकल्प सुरळीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली गुंतवणुकीवरील मंत्रिमडळ समिती नेमल्याचाही पी. चिदम्बरम यांनी उल्लेख आपल्या भाषणात केला.
नऊ लाख विद्यार्थ्यांना दिलासा
* शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परतफेड कालावधी विस्तारित करण्याच्या हंगामी अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा लाभ देशातील ९ लाख विद्यार्थ्यांना होणार आहे. यानुसार ३१ मार्च २००९ पर्यंत शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १ एप्रिल २०१४ नंतरच व्याज द्यावे लागणार आहे. यासाठी विद्यमान आर्थिक वर्षांत २,६०० कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवण्यात येणार आहे. ही रक्कम सार्वजनिक कॅनरा बँकेच्या खात्यात वळती करण्यात येईल. ही बँक सरकारसाठी व्याजदर अनुदानासाठीच्या केंद्रीय योजनेसाठीचे व्यवहार करते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारद्वारे २००९-१० मध्येच याबाबतच्या व्याजदर भाराची घोषणा करण्यात आली होती.
सैनिकांसाठी ‘एक श्रेणी एक निवृत्तीवेतन’ योजना
* हंगामी अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी १० टक्के वाढीची आर्थिक तरतूद करतानाच माजी सैनिकांसाठी ‘एक श्रेणी एक निवृत्तीवेतन’ योजना सादर करण्यात आली. यासाठी थेट ५०० कोटी रुपयांची खास आर्थिक तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. हा निधी संरक्षण विभागाच्या खात्यात वळती होणार आहे. याचा लाभ खात्यातील ३० लाख निवृत्त सैनिकांना होणार आहे. २०१४-१५ साठी ही आर्थिक तरतूद असेल. यासाठी निवृत्ती नियमांत काही बदलही करण्यात आले आहेत. पी. चिदम्बरम यांच्या या निर्णयाचे सभागृहात त्यांच्या बाजूला बसलेल्या संरक्षण मंत्री ए. के. अ‍ॅन्टॉनी यांनी मेज वाजवून स्वागत केले. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अशाप्रकारची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. गेल्या आठवडय़ात १,००० माजी सैनिकांसमोर गांधी यांनी याबाबत शब्द टाकला होता.
सरकारी बँकांमध्ये आणखी भांडवल
* वाढत्या बुडित कर्जाचा सामना करणाऱ्या सार्वजनिक बँकांची वित्तस्थिती बळकट करण्यासाठी आगामी आर्थिक वर्षांत आणखी ११,२०० कोटी रुपये ओतण्याचे सरकारने हंगामी अर्थसंकल्पाद्वारे स्पष्ट केले आहे. ८,०२३ शाखांचे उद्दिष्ट असताना या बँकांनी केवळ ५,२०७ शाखाच सुरू केल्या असल्याने व प्रत्येक शाखेत एटीएम असावे या ध्येयपूर्तीसाठी मोठय़ा प्रमाणात सरकारी हिस्सा असलेल्या बँकांना वित्त सहाय्य करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षांतही सार्वजनिक बँकांना १४,००० कोटी रुपये सरकाने देऊ केले आहेत. पैकी स्टेट बँकेला २,००० कोटी रुपये तर इंडियन ओव्हरसिज बँकेला १,२०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. या अर्थसहाय्यतेनंतर वाढत्या थकित कर्जाच्या भारातून बँका निश्चितच बाहेर येतील, असा विश्वास मला देण्यात आला आहे, असेही चिदम्बरम यांनी म्हटले आहे. सप्टेंबर २०१३ अखेर सार्वजनिक बँकांमधील बुडित कर्जाचे प्रमाण एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत २८.५ टक्के म्हणजेच २.३६ लाख कोटी रुपये झाले आहे.
शेतीसाठी कर्ज वितरणाचे ८ लाख कोटींचे उद्दिष्ट
* कृषी क्षेत्राला द्यावयाच्या कर्जाची मर्यादा अंदाजित ७ लाख कोटी रुपयांच्या वर जाण्याची शक्यता आहे. ती आर्थिक वर्षांअखेर ७.३५ लाख कोटी रुपये होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी अंदाजले आहे. या पाश्र्वभूमीवर २०१४-१४ वर्षांसाठी कृषी क्षेत्रासाठी कर्ज वितरणाचे ८ लाख कोटींचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे.
वाढीव कृषी उत्पन्नाच्या जोरावर यंदाच्या आर्थिक वर्षांत कृषी निर्यातही ४५ अब्ज डॉलरच्या पुढे असेल. गेल्या आर्थिक वर्षांत ती ४१ अब्ज डॉलर राहिली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या पहिल्या टप्प्यातील कारकिर्दीत कृषी क्षेत्राची वाढ ३.१ टक्के राहिली. तर दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या चार वर्षांत ती ४ टक्के राहिली आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षांत ही वाढ ४.६ टक्के असेल. २०१२-१३ मध्ये अन्नधान्य उत्पादन २५.५ कोटी टन झाले यंदाच्या वर्षांत ते २६.३ कोटी टन अपेक्षित आहे. ऊस, कॉटन, डाळी, तेलबिया यांचे उत्पादन चांगल्या मान्सूनच्या जोरावर यंदा विक्रमी टप्प्यावर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
कृषी कर्ज व्याज सवलत कायम
योग्य मुदतीत कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ४ टक्क्यांपर्यंतची व्याजाची सवलत कायम राहणार आहे.
निर्गुतवणूक उद्दिष्ट खाली खेचले
* चालू आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला ठरविण्यात आलेले निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून राखण्यात आलेले ४०,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट सरकाने खाली खेचले असून ते १६,०२७ कोटी रुपयांवर आणण्यात आले आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षांत हे उद्दिष्ट ३६,९२५ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा सव्वा महिना असताना या माध्यमातून सरकारने आतापर्यंत ३,५०० कोटी रुपयेच जमा केले आहेत.
अर्थसंकल्पीय परिणाम..
सॅमसंग, नोकिया नको.. भारतीय बनावटीचे मोबाईल घ्या स्वस्तात..
देशातील मोबाईलधारकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन मोबाईल संचाचे उत्पादन देशस्तरावर अधिक प्रमाणात होण्यासाठी चालना म्हणून सर्वच प्रकारच्या मोबाईलवर स्थिर असा सहा टक्के उत्पादन शुल्क आकारण्याचे पाऊल हंगामी अर्थसंकल्पात उचलण्यात आले आहे. भारतीयांचा मोबाईलचा अधिक वापर लक्षात घेऊन त्याची विदेशातील आयात कमी होऊन प्रसंगी त्याच्या देशांतर्गत उत्पादनाला वाव मिळण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. नव्या आर्थिक वर्षांत ‘सेनव्हॅट’सह हा कर सहा टक्के असेल. गेल्या अर्थसंकल्पात २,००० रुपयांवरील किंमतीच्या सर्व मोबाईलवर ६ टक्क्यांपर्यंत उत्पादन शुल्क लावण्यात आले होते.
मोबाईल हॅण्डसेट क्षेत्राकडे अर्थमंत्र्यांनी याबाबतचा दिलासादायक निर्णय घेऊन लक्ष दिल्याचे समाधान वाटते. नव्या कर रचनेबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची गरज आहे. मात्र सुटसुटीत कररचना असेल तर याचा लाभ उत्पादकांना नक्कीच होईल.
– पंकज महेंद्रू,
अध्यक्ष, इंडियन सेल्युलर असोसिएशन
छोटय़ा कार, बाईकसह वाहने स्वस्त होणार
विशेषत: स्पोर्टस युटिलिटीसाठी मागणी असताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यासह प्रवासी कार तसेच दुचाकीवरील उत्पादन शुल्क कमी करणारी अनोखी भेटच हंगामी अर्थसंकल्पाच्या रुपाने तमाम वाहन उद्योगाला दिली आहे. कपात करण्यात आलेली नवी उत्पादन शुल्क रचना २० जून २०१४ पर्यंत कायम असेल. यामुळे या कालावधीत वाहनांच्या किंमती ३ ते ४ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतील.
२०१३ मध्ये दशकातील नीचांकी विक्री नोंदविणाऱ्या वाहन उद्योगाला तारण्यासाठी अधिक मागणी असलेल्या स्पोर्टस युटिलिटी वाहनांचे (एसयूव्ही) उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा आग्रह हा विभाग पाहणारे केंद्रीय अवजड उद्योग खात्याचे मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनीही चिदम्बरम यांच्याकडे धरला होता.
नव्या तरतुदीनुसार छोटय़ा प्रवासी कार, गिअरलेस स्कूटर, मोटरसायकल तसेच व्यापारी वाहनांवरील उत्पादन शुल्क १२ टक्क्यांवरून ८ टक्के तर एसयूव्हीवरील शुल्क ३० टक्क्यांऐवजी २४ टक्के होणार आहे. मोठय़ा म्हणजेच चार मीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या कारवर २७ टक्के उत्पादन शुल्क लागू न करता तो २४ टक्केच तर मध्यम आकाराच्या प्रवासी वाहनावरील उत्पादन शुल्क चार टक्क्यांनी कमी करून तो २० टक्के करण्यात आला आहे.
वाहन उद्योगासाठी कर रचनेतील बदलाची नितांत गरज होती. याबाबत वाहन उत्पादक संघटनेने केलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार झाल्याबद्दल आम्ही अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो. विविध वाहन प्रकारावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याने अधिक माफक दरात वाहने तयार करणे कंपन्यांना सुलभ होईल आणि त्याचा लाभ अखेर खरेदीदारांनाच होईल.
– विक्रम किर्लोस्कर,
अध्यक्ष, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल्स मॅन्युफॅक्चर्स.
प्राप्तीकर, श्रीमंतांवरील कर जैसे थे; रोखे उलाढाल कर उद्दिष्टात वाढ
पगारदारांच्या खिशावर परिणाम साधणाऱ्या प्राप्तीकर रचनेत कोणताच बदल न करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी ओळख करून देण्यात आलेला अती श्रीमंतावरील उत्पन्न कर आणखी काही महिने कायम राहणार असल्याचे आपल्या हंगामी अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले. सध्या वार्षिक पाच लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तीकरातील नव्या रचनेद्वारे अधिक सवलत देऊ, असे आश्वासन प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपाचे पंतप्रधानांचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. या पाश्र्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम काही बदल करतात का, याकडे तमाम नोकरदारांचे लक्ष होते. स्थिर प्राप्तीकर मर्यादा श्रेणीसह वार्षिक एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर १० टक्के उत्पन्न कराची गेल्या वेळची तरतूद आणखी काही महिने कायम राहणार आहे. त्याचप्रमाणे ५ टक्के अधिभारही तूर्त कायम असेल. याबाबत आपण सध्या काहीही घोषणा करू शकत नाही, या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या विधानानंतर २०१४-१५ मध्येही हे कर कायम असतील, हे स्पष्ट झाले आहे.
भांडवली बाजाराशी निगडित रोखे उलाढाल करातून अपेक्षित महसूल संकलन न झालेल्या केंद्र सरकाने पुढील आर्थिक वर्षांत याच माध्यमातून ६,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट राखले आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षांत हे संकलन ६,७२० कोटी रुपयांपेक्षा कमी, ५,४९७ कोटी रुपये होईल, असा अंदाज व्यक्त करतानाच पुढील वर्षांत हे उद्दिष्ट ९ टक्के अधिक, ५,४९७ कोटी रुपये असेल, असे यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पानुसार गृहित धरण्यात आले आहे. सरकारने गेल्या वर्षी ४,९९६.८६ कोटी रुपये रोखे उलाढाल कराद्वारे मिळविले आहेत. या कराची सुरुवात २००४ मध्ये झाली होती.
हंगामी अर्थसंकल्प ठळक वैशिष्टय़े:
* प्राप्तिकराचे दर जैसे थे; प्राप्तीकर उत्पन्न टप्प्यात कोणताही बदल नाही
* अतिश्रीमंतावरील (वार्षिक १ कोटींहून अधिक उत्पन्न) कर-अधिभाराला आणखी एका वर्षांने मुदतवाढ
* वार्षिक १० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांवर ५% अधिभार कायम
* रोखे उलाढाल करातून पुढील आर्थिक वर्षांत ६,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट
* अबकारी शुल्कात १२% वरून ८% कपातीने छोटय़ा कार, मोटरसायकल व वाणिज्य वाहने स्वस्त होणार!
* एसयूव्ही वाहने आणि बडय़ा कारच्या अबकारी शुल्कातील कर कपातीचा लाभ काही महिने मिळणार
* भारतात तयार होणारे मोबाईल हॅण्डसेट स्वस्त होणार
* रक्त संकलन केंद्रांना सेवा कराच्या जाळ्यातून वगळले
* मार्च २००९ पूर्वी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदरातील सवलतीमुळे ९ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होणार
* चालू आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ४.६% राहण्याचा अंदाज
* आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये ती ४.२% तर २०१५-१६ मध्ये ३.६% अपेक्षित
* मागील वर्षांतील ८८ अब्ज डॉलरवरून चालू खात्यावरील तूट ४५ अब्ज डॉलपर्यंत कमी होणे अपेक्षित
* चालू आर्थिक वर्षांत १५ अब्ज डॉलरची विदेशी गंगाजळीत भर
* अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर चालू वर्षांअखेर ४.९% अपेक्षित (२०१२-१३ मध्ये तो ४.५% होता); चालू आर्थिक वर्षांतील तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीत तो ५.२% राहण्याची शक्यता
* कृषी क्षेत्राची वाढ ४.६ टक्के राहण्याची शक्यता; कृषी कर्ज मर्यादा पुढील वर्षांत ८ लाख कोटी रुपयांपार जाणार
* तिजोरीत येणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील २५ पैसे उधारीचे!
* चालू आर्थिक वर्षांत अन्नधान्य उत्पादन २६.३ कोटी टन होण्याचा अंदाज
