रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची एक उपकंपनी असलेल्या रिलायन्स पेट्रोइन्व्हेस्टमेंट लिमिटेडवर ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ प्रकरणात ११ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावणारा ‘सेबी’ने गेल्या वर्षी दिलेला आदेश सोमवारी रोखे अपील लवादाने (सॅट) उचलून धरला. ‘सॅट’ ही भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’च्या आदेशांना हरकत व आव्हान देणाऱ्या दाव्यांसाठी अस्तित्वात असलेली अर्धन्यायिक व्यवस्था आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि रिलायन्स पेट्रोलियम लि. (आरपीएल) या दोन कंपन्यांच्या २००८ सालामधील विलीनीकरणाच्या वेळी झालेला कथित नियमभंग आणि अनुचित व्यवहार प्रथांचे प्रकरण परस्पर सहमतीद्वारे निकाली काढण्याच्या या कंपन्यांचे प्रवर्तक आणि आघाडीचे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या विनंतीला फेटाळून लावणाऱ्या ‘सेबी’च्या आदेशाची पुष्टी करणारा सोमवारी रोखे अपील लवाद (सॅट)ने निकाल दिला. ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’च्या गुन्ह्य़ात रिलायन्ससारख्या अग्रेसर कंपनीला ‘सेबी’कडून दोषी ठरविले गेल्याचे हे लक्षणीय प्रकरण असून, एक तर ठोठावलेला ११ कोटी रुपयांचा दंड आता अंबानी यांच्या कंपनीला भरावा लागेल अथवा त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय त्यांच्यापुढे असेल.
सहमतीद्वारे निवाडय़ाची (कन्सेंट मेकॅनिझम)चे नवीन नियम हे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात येणार असल्यामुळे, सेबीच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशाला आव्हान देणारा रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा अर्ज अमान्य करण्यात येत आहे, असा सॅटच्या पूर्ण पीठाचे मत असल्याचे निर्णय अधिकारी जे. पी. देवधर यांनी सांगितले. भांडवली बाजाराचे नियमन करणाऱ्या सेबी कायद्यात जानेवारी २०१३ मध्ये सहमतीद्वारे निवाडय़ासंबंधी नियमांमध्ये सुधारणा केल्या गेल्या आणि त्यांची अंमलबजावणी एप्रिल २०१० पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्याचा बदल केला गेला आहे. तर सेबीने या प्रकरणात रिलायन्सला डिसेंबर २०१० मध्ये सर्वप्रथम कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि गेल्या वर्षी हे प्रकरण सहमतीद्वारे निवाडय़ाच्या कक्षेबाहेर असल्याचा निकाल दिला.
‘रिलायन्स’वरील दोषारोप काय?
रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये रिलायन्स पेट्रोलियम लि. (आरपीएल) विलीन होण्याआधी, आरपीएलच्या समभागांचा भाव घसरू नये म्हणून कंपनीच्या अंतस्थांनी (संचालकांनी) ४,०२३ कोटी रुपये मूल्याचे (४.१ टक्के) समभाग कथितपणे विकले. हे समभाग प्रथम वायदा विकले गेले आणि वायदा बाजारातील या विक्रीला आवरण म्हणून हे समभाग नंतर रोख (स्पॉट) बाजारात विकले गेले. २००८ सालात तक्रार दाखल करून घेऊन ‘सेबी’ने २०१० मध्ये या प्रकरणाच्या चौकशीअंती, रिलायन्सच्या संचालकांनी केलेल्या वायदे बाजारातील या अनुचित व्यवहारातून ५१३ कोटी रुपयांचा फायदा कमावल्याचा निष्कर्ष दिला आणि तशी कारणे दाखवा नोटीस कंपनीवर बजावण्यात आली.
‘सहमतीचा निवाडा’ काय?
‘सेबी’ कायद्यात सहमतीच्या निवाडय़ाची (‘कन्सेंट मेकॅनिझम’ची) ही अशी तरतूद आहे की, ज्याद्वारे प्रकरणाच्या संपूर्ण तळाशी जाण्याआधी, गुन्ह्य़ाची कबुली अथवा इन्कारही न करता संबंघित कंपनी विशिष्ट दंडाची रक्कम भरून प्रकरण निकालात काढते. जानेवारी २०१३ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार, मोठी उलाढाल घडलेली आणि त्यायोगे दंडाची रक्कमही मोठी असणारी प्रकरणे सहमतीच्या निवाडय़ाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा आणि या सुधारणा एप्रिल २०१० पासूनच्या प्रलंबित प्रकरणांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचा सेबीने निर्णय घेतला.
नवीन वायू साठय़ांचा विकास ‘रिलायन्स’कडून लांबणीवर
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून नैसर्गिक वायूच्या दरात, हा व्यवसाय आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरेल इतपत वाढ केली जात नाही, तोवर केजी-डी६ खोऱ्यात सापडलेल्या नवीन वायू साठय़ांना उत्पादनक्षम बनविण्याच्या विकासासाठी गुंतवणूक केली जाणार नाही, असे रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आज जाहीर केले. केंद्रातील नव्या सरकारने वायू दरवाढ पुढील तीन महिन्यांसाठी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय गेल्याच आठवडय़ात घेतला आहे.
समभागाची अवनती
मुंबई: केंद्रात मोदी सरकारच्या अपेक्षेने, निवडणूक निकालाच्या दिवशी १६ मे २०१४ रोजी १,१४२.५० असा वार्षिक उच्चांक गाठणाऱ्या रिलायन्सच्या समभागाने, नंतरच्या प्रतिकूल घटनाक्रमाने वादळी वध-घटी दाखविल्या आहेत. सोमवारच्या ‘सेबी’च्या आदेशाला उचलून धरणाऱ्या अपील लवादाच्या निकालानेही या समभागाने १०००.१० पर्यंत घसरण दाखविली. मात्र नंतर तो सावरला. सेन्सेक्स १.३५ टक्क्यांनी उसळला असताना, रिलायन्स समभाग सोमवारी बीएसईचे व्यवहार झाले तेव्हा अवघा ०.२५ टक्के वाढीसह १,०१५.६० वर स्थिरावला होता.
