भांडवली बाजारातील व्यवहारापोटी आढळलेल्या गैरव्यवहारात दंड वसूल करावयाचा असल्यास संबंधित कंपनीची बँक खाती जप्त करण्याचे अधिकार नियामक सेबीला नाहीत, असा निकाल रोखे अपील लवादाने दिला आहे. सेबीला केवळ डिमॅट खातेच जप्त करता येतात, असेही लवादाने स्पष्ट केले आहे.
भाग विक्री प्रक्रियेशी संबंधित एका दाम्पत्याच्या विरोधातील प्रकरणात हा निकाल देण्यात आला आहे. या दाम्पत्याचे जप्त करण्यात आलेले संयुक्तिक बँक खाते खुले करण्याचेही लवादाने म्हटले आहे.
२००३ ते २००५ दरम्यान आयडीएफसी, सुझलॉन एनर्जी, शॉपर्स स्टॉप आणि प्रोव्होग इंडियाच्या भागविक्री प्रक्रियेतील अनियमतेपोटी सेबीने या दलाल दाम्पत्याला ६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर त्याच्या वसुलीसाठी संबंधितांचे संयुक्त खातेही जप्त करण्यात आले होते.
दुष्यंत नटवरलाल दलाल आणि पुलोमा दुष्यंत दलाल या दाम्पत्यासह अन्य सहा संस्थांचेही याच खात्यात नाव आहे. दलाल यांची मुलगी युती कुणाल जवेरी हीदेखील यात सहभागी आहे.
सेबीच्या कारवाईला दिलेल्या आव्हानात दलाल यांच्या बाजूने लवादाने निकाल दिला. यानुसार १८ ऑक्टोबर रोजी जप्त करण्यात आलेली विविध संयुक्त बँक खाती मोकळी करून दुष्यंत यांचे ४७ कोटी रुपयांचे व्यवहार असलेले डिमॅट खातेच केवळ जप्त करण्याचे अधिकार सेबीला असल्याचे लवादाने २३ डिसेंबरच्या निकालात म्हटले आहे. या कारवाईसाठी सेबीने दिलेले कारण वैध नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.