अनुत्पादित कर्जांमध्ये वाढ होण्याच्या भीतीने ‘मूडीज्’ या पतमापन संस्थेने राष्ट्रीयीकृत भारतीय स्टेट बँकेच्या पतमानांकनात एका पायरीची कपात केली आहे. आधीचे पतनिर्धारण ‘बीएए३’ कमी करून ‘बीए१’ इतकी पतनिश्चिती केली आहे.
स्टेट बँकेची मालकी भारत सरकारकडे असल्यामुळे स्टेट बँकेला नेहमीच सरकारचे समर्थन लाभत असते. त्यामुळे भारत सरकारच्या रोख्यांच्या लगेचच खालची पत स्टेट बँकेला मिळत होती. परंतु देशाची मंदावलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेता संभाव्य अनुत्पादित कर्जामध्ये वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेता हे पाऊल उचलल्याचे ‘मूडीज्’ने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे. हा बदल करतानाच स्टेट बँकेच्या ठेवींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. याचाच अर्थ स्टेट बँकेच्या ठेवी यापूर्वी होत्या तितक्याच आजही सुरक्षित आहेत. इतर विकसनशील देशांमधील बँकांच्या तुलनेत असे अनुत्पादित कर्जाचे धक्के सहन करण्याची स्टेट बँकेची क्षमता ही अनुत्पादित कर्जाच्या कमी तरतूद व तुलनेने टीयर-१ प्रकारच्या भाग भांडवलाचा कमी हिस्सा झाल्यामुळे कमी झाली आहे. अनुत्पादित कर्जाच्या तुलनेत अनुत्पादित कर्जापोटी करावयाची तरतूद फक्त ६१% आहे.
दरम्यान स्टेट बँकेने अग्रहक्काने भारत सरकारला विक्री करावयाच्या आपल्या शेअरची किंमत रुपये २,३१२.७८ निश्चित केली आहे. स्टेट बँक या दराने ३,००४ कोटी रुपये उभारणार आहे. केंद्रीय संचालक मंडळाच्या कार्यकारी समितीच्या २३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. स्टेट बँकेने मुंबई व राष्ट्रीय शेअर बाजाराला लिहिलेल्या पत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे.
गेल्या आíथक वर्षांत सरकारने स्टेट बँकेच्या भांडवल विस्ताराला परवानगी देतानाच स्टेट बँकेचे ७,९०० कोटी रुपयांचे समभाग खरेदी केले होते. या गुंतवणुकीनंतर सरकारचा स्टेट बँकेच्या भाग भांडवालामध्ये हिस्सा ५९.४% वरून ६१.५८% गेला आहे. पुढील आíथक वर्षांत स्टेट बँक सरकारच्या परवानगीअभावी रखडलेली हक्कभाग विक्री करेल. जेणेकरून भाग भांडवलातील इतर घटकांचा वाटा वाढून सरकारचा वाटा ६०% हून खाली येईल, असा आíथक विश्लेषकांचा अंदाज आहे.