देशातील बँक अग्रणी भारतीय स्टेट बँकेने व्यवसाय विस्तारासाठी तसेच जागतिक भांडवल पर्याप्ततेच्या नियमांची पूर्तता म्हणून समभागांची विक्री करून १५,००० कोटी रुपये उभारण्याचे नियोजन जाहीर केले आहे.
बँकेच्या भांडवल उभारणीसंबंधी संचालकांच्या समितीने आगामी वर्षांत १५ हजार कोटी रुपयांच्या निधी उभारणीसाठी केंद्र सरकार तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून परवानगी मिळविण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत, असे स्टेट बँकेने प्रसिद्धी पत्रकान्वये बुधवारी स्पष्ट केले.
कर्ज मालमत्तेतील येत्या काळातील संभाव्य वाढ लक्षात घेऊन स्टेट बँकेला भांडवलातही अनुरूप वाढ करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे भांडवली पर्याप्ततेबाबत बॅसल-३ या जागतिक दंडकांनुसार भांडवलाची पातळी वाढविणे तिला क्रमप्राप्त ठरेल. त्यासाठी आगामी वर्षभरात बँकेच्या विद्यमान तसेच नव्या भागधारकांमध्ये भागविक्री, हक्कभाग विक्री या माध्यमातून, तसेच पात्र संस्थांगत गुंतवणूकदारांमध्ये (क्यूआयपी) समभागांची विक्री आणि जीडीआर आणि एडीआर यांचे वितरण अशा वेगवेगळ्या पर्यायांतून अथवा या पर्यायांचा एकत्रित वापर करून हा निधी उभारण्याचे स्टेट बँकेने प्रस्तावित केले आहे.
स्टेट बँकेने हे पाऊल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बँकेतील सरकारचे भागभांडवल सध्याच्या ५८.६० टक्क्य़ांवरून ५२ टक्क्यांवर आणण्यास दिलेल्या हिरव्या कंदिलानंतर टाकले आहे.
गुंतवणूकदारांकडून दमदार प्रतिसाद अपेक्षित!
गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये स्टेट बँकेने पात्र संस्थागत गुंतवणूकदारांना (क्यूआयपी) प्राधान्यतेने समभाग विक्रीच्या माध्यमातून ८,०३२ कोटी उभारले आहेत. पण या प्रक्रियेत एकतृतीयांश समभागांची खरेदी एकटय़ा भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी)कडून करण्यात आली होती. अर्थव्यवस्था डळमळीत अवस्थेत असताना झालेल्या तत्कालीन भागविक्रीत आणि सद्यस्थितीत खूप मोठा बदल स्पष्टपणे घडून आला आहे. भांडवली बाजाराच्या उच्चांकी भराऱ्या सुरू आहेत, केंद्रात सत्ताबदलानंतर आलेल्या मोदी सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला पुनर्उभारी मिळण्याबद्दलच्या आशा बळावल्या आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित भागविक्रीला देशी-विदेशी सर्वच गुंतवणूकदारांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळताना दिसू शकेल.
अन्य सरकारी बँकांना निर्देश
गेल्या काही वर्षांत भांडवलाची चणचण भासत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना स्टेट बँकेने टाकलेले हे पाऊल खडबडून जागे करणारा इशारा आहे. केवळ सरकारकडून भांडवली भरणपोषण केले जाणे त्यांच्यासाठी पुरेसे ठरणार नाही. केंद्र सरकारने या बँकांतील आपले भागभांडवल ५२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची तत्त्वत: भूमिका व मानसही जाहीर केला असल्याने, या बँकांनाही सामान्य भागधारक तसेच देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांकडून अपेक्षित निधी उभारण्याचा पर्याय आजमवावा लागणार आहे. ‘मूडी’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेच्या अंदाजानुसार, देशातील सर्व सरकारी बँकांना आगामी चार-पाच वर्षांत बॅसल-३ भांडवली पर्याप्ततेच्या दंडकाचे पालन म्हणून तब्बल दीड ते सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवली स्फुरण मिळवावे लागणार आहे.
आगामी वृद्धी पर्वासाठी आम्ही करीत असलेली ही सुसज्जता आहे. विकासपथ आज ना उद्या गती पकडेल आणि त्यासमयी हाती पुरेसे भांडवल असणे महत्त्वाचे ठरेल. भविष्यातील या वृद्धिंगत व्यवसाय संधींना हेरून सुरू झालेली ही पूर्वतयारी आहे.
– अरुंधती भट्टाचार्य
अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बँक
