‘कॉल ड्रॉप’बाबत न्यायालयाचा दिलासा
मोबाइलचे कॉल ड्रॉप झाल्यास दूरसंचार कंपन्यांना आर्थिक भरपाई देण्याचा दूरसंचार नियामकाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. नियामकाची ही तरतूद तर्कसंगत व पारदर्शक नाही, असे मत या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाने नोंदविले.
मोबाइलच्या वाढत्या कॉल ड्रॉपकरिता दूरसंचार कंपन्यांना जबाबदार ठरवून यासाठी ग्राहकांना जानेवारी २०१६ पासून आर्थिक भरपाई देण्याचा आदेश भारतीय दूरसंचार नियामक आयोगाने (ट्राय) दिला होता. त्याला दूरसंचार कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने याबाबत सांगितले की, दूरसंचार नियामकाची आर्थिक भरपाईची तरतूद तर्कसंगत नाही व त्यात पारदर्शकताही नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालाद्वारे भरपाई देण्याची नियामकाची तरतूद योग्य ठरवली होती. त्यावर देशातील दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या ‘सीओएआय’ या संघटनेने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला. व्होडाफोन, भारती एअरटेल, रिलायन्स आदी कंपन्यांचा नियामकाला आव्हान देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये समावेश आहे.
दूरसंचार क्षेत्र कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे व ध्वनिलहरींसाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे; त्यामुळे कॉलड्रॉपबाबत भरपाई देण्याची तरतूद या व्यवसायासाठी मारक आहे, असे दूरसंचार कंपन्यांच्या वतीने न्यायालयात सांगितले गेले.
दूरसंचार कंपन्यांना फार मोठा नफा होत आहे, हा नियामकाचा दावा फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पायाभूत सुविधात या कंपन्यांना फार मोठी गुंतवणूक करावी लागत आहे. ग्राहकांच्या हितासाठी कॉल ड्रॉपसाठी कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल, असे नियामकाने म्हटले होते. कंपन्यांनी न्यायालयाला सांगितले, की दूरसंचार सेवेचे १०० कोटी ग्राहक आहेत. कॉल ड्रॉपसाठी आम्ही एका कॉलला एक कॉल मोफत कुठल्याही अटीविना देत असू तर पुन्हा दंडात्मक शिक्षा करण्याचे कारण नाही. ४-५ दूरसंचार कंपन्यांचा गट दिवसाला २५० कोटी कमावत आहे; पण त्यांनी कॉल ड्रॉप रोखण्यासाठी काही उपाययोजना केलेल्या नाहीत किंवा पायाभूत सुविधाही केलेल्या नाहीत, असा आक्षेपही नोंदविण्यात आला.
दूरसंचार कंपन्यांना प्रत्येक कॉल ड्रॉपमागे एक रुपया याप्रमाणे ग्राहकांना दिवसाला कमाल तीन रुपयांच्या भरपाईचा १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ‘ट्राय’ने दिलेला आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो योग्य ठरवला होता.
दूरसंचार उद्योगाकडून निर्णयाचे स्वागत
कॉल ड्रॉपबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे देशातील मोबाइल कंपन्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (सीओएआय) स्वागत केले आहे. कॉल ड्रॉपबाबत दूरसंचार नियामक आयोगाला असलेली चिंता आम्ही समजू शकतो; मात्र त्यासाठी ग्राहकांना भरपाई देणे कंपन्यांच्या महसुलावर विपरीत परिणाम करणारे आहे, असे संघटनेने बुधवारच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. दूरसंचार जाळे अधिक भक्कम करण्यासाठी आपण नियामकाला सहकार्य करण्यास तयार असून टुजी व थ्रीजी सेवेकरिता देशभरात जानेवारी २०१५ पासून दोन लाखांहून ‘साइट’ उपलब्ध झाल्या असल्याची माहितीही संघटनेने दिली आहे.
मोबाइलचे कॉल ड्रॉप झाल्यास दूरसंचार कंपन्यांना आर्थिक भरपाई देण्याचा दूरसंचार नियामकाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. नियामकाची ही तरतूद तर्कसंगत व पारदर्शक नाही, असे मत या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाने नोंदविले.
मोबाइलच्या वाढत्या कॉल ड्रॉपकरिता दूरसंचार कंपन्यांना जबाबदार ठरवून यासाठी ग्राहकांना जानेवारी २०१६ पासून आर्थिक भरपाई देण्याचा आदेश भारतीय दूरसंचार नियामक आयोगाने (ट्राय) दिला होता. त्याला दूरसंचार कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने याबाबत सांगितले की, दूरसंचार नियामकाची आर्थिक भरपाईची तरतूद तर्कसंगत नाही व त्यात पारदर्शकताही नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालाद्वारे भरपाई देण्याची नियामकाची तरतूद योग्य ठरवली होती. त्यावर देशातील दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या ‘सीओएआय’ या संघटनेने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला. व्होडाफोन, भारती एअरटेल, रिलायन्स आदी कंपन्यांचा नियामकाला आव्हान देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये समावेश आहे.
दूरसंचार क्षेत्र कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे व ध्वनिलहरींसाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे; त्यामुळे कॉलड्रॉपबाबत भरपाई देण्याची तरतूद या व्यवसायासाठी मारक आहे, असे दूरसंचार कंपन्यांच्या वतीने न्यायालयात सांगितले गेले.
दूरसंचार कंपन्यांना फार मोठा नफा होत आहे, हा नियामकाचा दावा फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पायाभूत सुविधात या कंपन्यांना फार मोठी गुंतवणूक करावी लागत आहे. ग्राहकांच्या हितासाठी कॉल ड्रॉपसाठी कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल, असे नियामकाने म्हटले होते. कंपन्यांनी न्यायालयाला सांगितले, की दूरसंचार सेवेचे १०० कोटी ग्राहक आहेत. कॉल ड्रॉपसाठी आम्ही एका कॉलला एक कॉल मोफत कुठल्याही अटीविना देत असू तर पुन्हा दंडात्मक शिक्षा करण्याचे कारण नाही. ४-५ दूरसंचार कंपन्यांचा गट दिवसाला २५० कोटी कमावत आहे; पण त्यांनी कॉल ड्रॉप रोखण्यासाठी काही उपाययोजना केलेल्या नाहीत किंवा पायाभूत सुविधाही केलेल्या नाहीत, असा आक्षेपही नोंदविण्यात आला.
दूरसंचार कंपन्यांना प्रत्येक कॉल ड्रॉपमागे एक रुपया याप्रमाणे ग्राहकांना दिवसाला कमाल तीन रुपयांच्या भरपाईचा १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ‘ट्राय’ने दिलेला आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो योग्य ठरवला होता.
दूरसंचार उद्योगाकडून निर्णयाचे स्वागत
कॉल ड्रॉपबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे देशातील मोबाइल कंपन्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (सीओएआय) स्वागत केले आहे. कॉल ड्रॉपबाबत दूरसंचार नियामक आयोगाला असलेली चिंता आम्ही समजू शकतो; मात्र त्यासाठी ग्राहकांना भरपाई देणे कंपन्यांच्या महसुलावर विपरीत परिणाम करणारे आहे, असे संघटनेने बुधवारच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. दूरसंचार जाळे अधिक भक्कम करण्यासाठी आपण नियामकाला सहकार्य करण्यास तयार असून टुजी व थ्रीजी सेवेकरिता देशभरात जानेवारी २०१५ पासून दोन लाखांहून ‘साइट’ उपलब्ध झाल्या असल्याची माहितीही संघटनेने दिली आहे.
