सर्वोच्च न्यायालयाचा सहाराला दणका

आतरपत तुम्ही खूप लपवा-छपवी केलीत. आता आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही, अशा शब्दात सहारा समूहाच्या मालमत्तांचे मालकीपत्र ताब्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अखेर ‘सेबी’ला दिले. यानुसार भांडवली बाजार नियामकाला ही प्रक्रिया दिवाळीनंतर येत्या तीन आठवडय़ांतच पूर्ण करावयाची आहे. यात सहाराला अपयश आल्यास समूहप्रमुख सुब्रतो रॉय यांना भारताबाहेर जाण्यास मज्जाव असेल.
सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि सहारा इंडिया हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सहारा समूहाच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील दोन उपकंपन्यांमार्फत गुंतवणूकदारांच्या झालेल्या फसवणूक प्रकरणातील सोमवारच्या याचिके दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही उद्विग्नता दर्शविली. पैसे अदा करण्यापासून सहाराची सुटका नाही, असेही न्यायालयाने बजाविले.
सहारा समूहाकडे असलेल्या मालमत्तेची माहिती व मालकीपत्र सेबीकडे हस्तांतरित करण्यासह दिलेल्या मुदतीत तसे न झाल्यास समूहाचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय तसेच अन्य संचालकांना देशाबाहेर जाता येणार नाही, असेही न्यायालयाच्या के. एस. राधाकृष्णन आणि जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठाने बजाविले. यानुसार सेबीला ११ नोव्हेंबपर्यंत ही प्रक्रिया पार पाडायची आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. समूहाचे वकील सी. ए. सुंदरम यांनी रॉय यांच्या या प्रकरणातील प्रतिमेमुळे व्यवसायात फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली. कंपनीकडे एवढी रक्कम देण्यासाठी रोकड नसून तसे करावयाचे झाल्यास कंपनीला अवसायनात आणावे लागेल, असेही सुंदरम यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. किमान १९ हजार कोटी रुपये दिले तरी कंपनी संपुष्टात येईल; आणि आता तर बँकांही कर्ज द्यायला तयार नाहीत, असाही युक्तिवाद सहाराच्या वकिलांनी केला. सहाराने बांधकाम क्षेत्रातील आपल्या दोन उपकंपन्यांद्वारे २४ हजार कोटी रुपये गुंतवणूकदारांकडून जमविले आहेत.
खूप लपवाछपवी केलीत. आता मात्र, आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही. यातून सुटका नाही. पैसे द्यावेच लागतील. – सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
सहारा प्रकरण :
ऑगस्ट २०१२ : सहारा समूहातील दोन कंपन्यांना गुंतवणूकदारांचे २४,००० कोटी परत करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
डिसे. २०१२ : गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यात हयगयीबद्दल न्यायालयाचे ताशेरे; दोन महिन्यांची मुदत
फेब्रु. २०१३: सहाराच्या मालमत्तांवर जप्ती व बँक खाते गोठवण्याची ‘सेबी’ला मुभा दिली गेली.
जाने. २०१३ :  सहारा प्रकरणातील कागदपत्रे व तपशील मिळाला नसल्याचा ‘सेबी’चा दावा
मार्च २०१३ : सुब्रतो रॉय यांना अटक व त्यांचे पारपत्र जप्त करण्याची ‘सेबी’ची मागणी