रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गवर्नर सुबीर गोकर्ण यांच्या वारसदाराचा शोध जारी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याने समिती नेमली आहे. गोकर्ण यांची तीन वर्षांसाठीची मुदत २३ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. २४ नोव्हेंबर २००९ पासून गोकर्ण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँके कायदा १९३४ प्रमाणे एक गव्हर्नर व जास्तीत जास्त चार डेप्युटी गव्हर्नर नेमू शकते. यातील दोन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेतून बढती मिळून होतात एक अर्थतज्ञ तर एक व्यापारी बँकेतून असतात. सध्याच्या चार डेप्युटी गव्हर्नर पकी खान व आनंद सिन्हा हे रिझव्‍‌र्ह बँकेतून बढती मिळून तर चक्रवर्ती हे व्यापारी बँकेतून आलेली तर गोकर्ण हे अर्थतज्ञ आहेत. गेल्या वर्षी गव्हर्नर सुब्बाराव यांना दोन वर्षां साठी ४ सप्टेंबर २०१३ पर्यंत तर गेल्या महिन्यात चक्रवर्ती यांना ३० जून २०१४ पर्यंत मुदतवाढ दिली. रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याप्रमाणे पाच वष्रे किंवा वयाची ६२ वष्रे पूर्ण करे पर्यंत या पदावर रहाता येते. दर कपातीच्या मुद्यावर सरकारशी आणि अर्थ मंत्रालयाशी मतभेदामुळे गोकर्ण यांना मुदतवाढ मिळण्यास अडचणीचा सामना करावयास लागत आहे. गोकर्ण हे महागाई रोखण्यास प्राधान्य असावे या मताचे असल्यामुळे दर कपात करण्यास रिझर्व बँक तयार नसल्याचे चित्र रंगवण्यात येत आहे. जर गोकर्ण याना मुदतवाढ मिळाली तर सुब्बाराव यांच्या नंतर ते रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर होतील गेल्याच महिन्यात गोकर्ण यांनी वयाची ५३ वष्रे पूर्ण केली या कारणास्तव अजून आठ वष्रे गोकर्ण रिझर्व बँकेत राहू शकतात. तांत्रिक दृष्ट्या ही समिती गोकर्ण यांच्या नांवाची शिफारस अर्थ मंत्रालयास करू शकते.
