आर्थिक कोंडी करणारा सेबीकडून ‘बाजार बंदी’चा नियम
बँकांच्या कोटय़वधींची कर्जे हेतुपुरस्सर थकवणाऱ्या (बँकिंग परिभाषेत ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’) बडय़ा धेंडांना भांडवली बाजाराचा मार्ग बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने गुरुवारी घेतला. शेअर बाजारात सूचिबद्ध असणाऱ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळात स्थान असलेल्या अशा कर्जबुडव्या मंडळींसाठी नवीन कठोर नियम लागू होणार आहेत. कर्जरोखे अथवा समभाग विक्रीतून निधी उभारण्याचे बँक कर्जाव्यतिरिक्तचे अन्य स्रोतही यामुळे बंद होणार आहेत.
कर्जबुडव्या मंडळींची अधिकाधिक आर्थिक कोंडी करण्याच्या रिझव्र्ह बँकेकडून आलेल्या प्रस्तावानुरूप ‘सेबी’ने हे लक्षणीय पाऊल टाकले आहे. सेबीने अधिसूचित केलेल्या नव्या नियमानुसार कर्जबुडव्या मंडळींना म्युच्युअल फंड आणि दलाली पेढय़ांसारख्या बाजार मध्यस्थ कंपन्याही स्थापता येणार नाहीत. या मंडळींना बाजारात सूचिबद्ध अन्य कंपन्यांमध्ये नियंत्रण हक्क मिळविण्यापासून परावृत्त केले जाईल.
रिझव्र्ह बँकेकडून विहित व्याख्येप्रमाणे ‘विलफुल डिफॉल्टर’ म्हणून बँकांकडून शिक्कामोर्तब केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती अथवा कंपनीसाठी हे नवीन नियम बुधवारपासून लागू होतील, असे ‘सेबी’ने स्पष्ट केले आहे. सेबीच्या वेबस्थळावरील या संबंधीच्या अधिसूचनेवर २५ मे २०१६ अशी तारीख आहे. अशा मंडळींना समभाग, कर्जरोखे, अपरिवर्तनीय रोखे (एनसीडी) यांची विक्री करून सार्वजनिक स्वरूपात निधी उभारण्याला ‘सेबी’कडून मंजुरी मिळविता येणार नाही.
बँकांकडून नव्याने कर्ज मिळविणे दुरापास्त बनलेल्या कर्ज थकबाकीदार कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना निधी उभारणीचे अन्य स्रोतही बंद करणे आणि पर्यायाने त्यांच्या व्यवसायाला तग धरण्यासाठी आवश्यक भांडवली स्फुरणाला पायबंद घालणे, हे त्या कंपनीच्या छोटय़ा भागधारकांसाठी मारक ठरेल, असाही एक मतप्रवाह आहे.
तथापि, ‘सेबी’ने नेमके संतुलन साधताना, केवळ सार्वजनिकरीत्या नव्या गुंतवणूकदारांकडून आयपीओ अथवा एफपीओमार्फत निधी उभारण्यावर बंदी आणली आहे. अशा कंपन्यांना त्यांच्या विद्यमान भागधारक आणि प्रवर्तकांना हक्कभाग विकून, प्राधान्यतेने अथवा खासगी स्वरूपात समभाग विकून अपेक्षित निधी उभारण्याचा मार्ग मात्र खुला असेल, असा सेबीने खुलासा केला आहे;
परंतु हा मार्ग अनुसरतानाही, या मंडळींना कोणत्या बँकेने त्यांना हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे (विलफुल डिफॉल्टर) ठरविले आहे आणि एकूण थकीत कर्ज रक्कम जाहीर करणे भाग ठरेल. शिवाय विलफुल डिफॉल्टरचा कलंक पुसण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा तपशीलही द्यावा लागेल.
रिझव्र्ह बँकेच्या व्याख्येप्रमाणे, पुरेसा रोखीचा प्रवाह सुरू आहे, चांगली मालमत्ता आहे तरी बँकांची कर्जफेड हेतुपुरस्सर टाळणाऱ्या अथवा ज्या कंपनीसाठी व कारणासाठी कर्ज घेतले त्याचा तसा विनियोग न करता पैसा अन्यत्र वळवण्यात आल्याचे आढळून येणारी व्यक्ती अथवा कंपनी ‘विलफुल डिफॉल्टर’ ठरविली जाऊ शकते.
विजय मल्यांना पाचर!
विविध बँकांचे ९,००० कोटी रुपयांचे कर्ज थकवून देशाबाहेर पसार झालेल्या यूबी समूहाचे अध्यक्ष विजय मल्या यांच्या ताज्या विक्री व्यवहारांना पाचर मारण्याच्या दृष्टीने ‘सेबी’च्या या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मल्या यांनी युनायटेड स्पिरिट्स लि.च्या अध्यक्ष व संचालकपदाचा राजीनामा देताना, या कंपनीतील नियंत्रण हक्क डिआजियो या कंपनीला विकले आहेत. बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या या कंपनीतील या व्यवहारांवर ‘सेबी’कडून अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही, तर बुधवारपासून कर्जबुडव्यांबाबतच्या या नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मल्या आजही अन्य वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर कार्यरत असल्याने त्यांना या नियमांचा जाच क्रमप्राप्तच ठरतो.
