दलाल स्ट्रीटवर काळ्या पैशाला पायबंदासाठी ‘सेबी’द्वारे कठोरता
देशाच्या भांडवली बाजारात विदेशातून होणाऱ्या गुंतवणुकीचे एक पसंतीचे माध्यम असलेल्या पार्टिसिपेटरी नोट्स अर्थात पी-नोट्सला वेसण घालणाऱ्या कठोर पावलांची बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने शुक्रवारी घोषणा केली. बाजारातील काळ्या पैशाच्या वावराला आळा घालण्यासाठी ‘सेबी’ने धारण केलेल्या या कठोरतेपायी, गुंतविल्या जाणाऱ्या निधीचा स्रोत खुला केल्याशिवाय आणि त्यांचे अंतिम लाभार्थी यांची ओळख पटवून दिल्याशिवाय पी-नोट्सचा पर्याय विदेशी संस्थांना यापुढे वापरता येणार नाही.
काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापलेल्या विशेष तपास दल (एसआयटी)च्या शिफारशींनुसार, सेबीच्या संचालक मंडळाने ‘ऑफशोअर डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स (ओडीआय)’ नियमांतील दुरुस्ती शुक्रवारच्या बैठकीत मंजूर केली. गेल्या महिन्यात पी-नोट्सधारकांची ओळख पटवून देणारे ‘केवायसी’ नियम कडक करण्यासंबंधाने सेबी अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी सूतोवाच केले होते, त्याचे शेअर बाजारात घबराट निर्माण करणारे आणि सलग सुरू राहिलेल्या घसरणीचे पडसाद उमटले होते.
कागदी घोडे न नाचवता ताबडतोबीने शक्य होणारा, किफायती आणि गुंतवणुकीचा सुलभ मार्ग अशी पी-नोट्समार्फत होणाऱ्या गुंतवणुकीची वैशिष्टय़े नव्या नियमांमुळे संपुष्टात येतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. नव्या नियमांमुळे पी-नोट्स गुंतवणुकीला भारतातील ‘केवायसी’ नियम आणि काळा पैसा प्रतिबंधाचा कायदा लागू होईल. पी-नोट्सधारक संस्थांना दर महिन्याला सेबीकडे अहवाल द्यावा लागेल आणि ज्या गुंतवणूकदारांना लाभ हस्तांतरित केला त्यांचीही माहिती सेबीला द्यावी लागेल. प्रचलित पद्धतीनुसार ही माहिती देण्याचे बंधन नव्हते.
नव्या नियमांना अंतिम रूप देण्याआधी विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार आणि पी-नोट्सधारकांशी विस्तृत सल्लामसलत केली असल्याचे सेबीने स्पष्ट केले आहे. तरी सोमवारी त्याचे बाजारात विपरीत पडसाद दिसणे शक्य आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
