भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’ने तब्बल १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक गंगाजळी असलेल्या देशातील म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी स्वयंनियामक प्रणालीची तातडीने आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले आणि त्यासंबंधाने तसेच म्युच्युअल फंडांच्या वितरक आणि सल्लागारांसाठी नवीन नियमावली लवकरच जाहीर केली जाईल असे सांगितले.
म्युच्युअल फंड उद्योगांसाठी स्वयंनियमन संस्था (एसआरओ) असायला हवी अशी मागणी होत असून, आपण त्याबाबत आग्रही असून त्याची लवकरच अंमलबजावणीही करण्याच्या प्रयत्नात आहोत, असे ‘सेबी’चे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी गुरुवारी म्युच्युअल फंडाविषयक ‘सीआयआय’कडून आयोजित शिखर परिषदेसाठी आले असताना पत्रकारांशी बोलताना प्रतिपादन केले.
लक्षणीय म्हणजे याच मुद्दय़ावर ‘सेबी’ला न्यायालयात खेचण्यात आले असून, त्या संबंधांने न्यायालयाचा निर्णय प्रतिक्षेत आहेत. सिन्हा यांना त्याबाबत प्रश्न केल्यावर, ‘‘जरी या संबंधाने विचार सुरू असतानाच त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले असली तरी ‘एसआरओ’च्या अंमलबजावणीला विलंब होणार नाही असे आपल्याला वाटते,’’ असे उत्तर दिले. निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या ‘फायनान्शियल प्लॅनिंग सुपरवाइजरी फाऊंडेशन’ने एसआरओ प्रकरणी ‘सेबी’शी न्यायालयीन विवाद सुरू केला आहे.
पेन्शन निधीतील काही गुंतवणूक म्युच्युअल फंडांनाही मिळावी : सिन्हा
निवृत्त वेतन अर्थात पेन्शन निधी हा म्युच्युअल फंडांमध्येही गुंतविला जावा, यासाठी खुद्द सिन्हा प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी येथे बोलताना स्पष्ट केले. देशातील पगारदारांकडून गोळा होणाऱ्या या पेन्शन निधीची २०१० सालात दीड लाख कोटींच्या घरात असलेली एकूण गंगाजळी ही २०१५ पर्यंत दोन लाख कोटी तर २०२५ पर्यंत ४ लाख कोटींवर जाणे अपेक्षित आहे. दोनच दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पेन्शन निधीतील ३० टक्के हिस्सा हा भांडवली बाजारात गुंतविण्याची परवानगी देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे सांगितले आहे. यापैकी काही हिस्सा म्युच्युअल फंडांच्या वाटय़ालाही यावा, अशी सिन्हा यांचीच शिफारस आहे. स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक न्यास (आरईआयटी) सारख्या नव्या पर्यायांमधील गुंतवणुकीलाही कर सवलतींची सरकारकडे आपण मागणी केली असल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले.
