पूर्वाश्रमीच्या रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड ही कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज या पालक कंपनीत २००९ मध्ये विलीन करून घेण्यापूर्वी या कंपनीच्या समभागांचे भावात बेकायदा हेरफेर केल्याचा अर्थात ‘इनसायडर ट्रेडिंग’चा आरोप असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह समूहातील अन्य १२ कंपन्यांची सामोपचाराने निवाडय़ाचा (कन्सेंट ऑर्डर) अर्ज ‘सेबी’ने फेटाळला आहे. हे प्रकरण तडीला नेऊन त्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असाच हा संकेत आहे.
भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने गुरुवारी रात्री जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि तिच्या सहयोगी अन्य १२ कंपन्यांचा सामोपचाराने निवाडय़ाचा अर्ज नामंजूर केल्याचे स्पष्ट केले. ‘या प्रकरणी प्रलंबित कारवाई ही कायद्यानुसारच होईल,’ अशीही सेबीने स्पष्टोक्ती केली आहे. याचा अर्थ देशातील सर्वात मोठी बाजारमूल्य असलेल्या आणि सर्वात श्रीमंत भारतीय असलेल्या मुकेश अंबानीप्रणीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजवरील ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ आरोपांवर आता कायदेशीर प्रक्रिया राबविली जाऊन हे प्रकरण धसास नेले जाईल.
अलीकडेच नोव्हेंबरमध्ये देशाचे मुख्य माहिती आयुक्त सत्येंद्र मिश्रा यांनीही रिलायन्स इंडस्ट्रीजवरील इनसायडर ट्रेडिंगच्या आरोपांप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीचा तपशील जाहीर करण्याचे ‘सेबी’ला सूचित केले होते. हे एक व्यापक जनहिताचे प्रकरण असून त्याबाबत लोकांना माहिती असायलाच हवी, असा मिश्रा यांचा पवित्रा होता. सेबीने मिश्रा यांच्या फर्मानाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्या संबंधी पुढील सुनावणी येत्या २३ जानेवारीला होणार आहे. पण मिश्रा यांच्या आदेशाचाच धागा पकडत शेअर बाजारातील छोटय़ा गुंतवणूकदारांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी सेबीने रिलायन्स इंडस्ट्रीजप्रकरणी दक्षतेचे पाऊल टाकले आहे.
सामोपचाराने निवाडा काय आहे?
सेबीच्या नियमनानुसार, अनुचित व्यवहार व अफरातफरींचा आरोप असणाऱ्या संस्था अथवा व्यक्तींना आपल्या चुकीची कबुली अथवा दोषारोप सिद्ध न होता जे ठरविले जाईल तितके शुल्क (दंडात्मक) भरून प्रकरण सामोपराने मिटविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘कन्सेंट ऑर्डर’ असा शब्दप्रयोग त्यासाठी वापरात येतो. पण रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रकरण हे या तरतुदीच्या अनुरूप नसल्याचे सेबीने सांगितले. इनसायडर ट्रेडिंगसह अनेक प्रकारच्या कथित गुन्ह्यंवर सामोपचाराने निवाडा शक्य नसल्याचा तिचा ताजा पवित्रा आहे.
‘इनसायडर ट्रेडिंग’चा आरोप काय?
रिलायन्स पेट्रोलियम या कंपनीचे नोव्हेंबर २००९ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज या कंपनीत विलिनीकरण होण्यापूर्वी दोन वर्षे या कंपनीच्या संस्थापक-प्रवर्तक तसेच समूहातील अन्य सहयोगी कंपन्यांच्या प्रमुखांकडून तिच्या शेअर्समध्ये जाणूनबुजून भावावर परिणाम होईल असे व्यवहार केले गेले आहेत. रिलायन्स पेट्रोलियमच्या भवितव्य ठरविण्याची क्षमता असलेले, किंबहुना भवितव्याची पूर्ण जाणीव असल्याने व्यक्तिगत आर्थिक लाभासाठी संबंधितांनी असे व्यवहार केले, अशी ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ची व्याख्या असून, तोच दोषारोप रिलायन्स इंडस्ट्रीज व तिच्या सहयोगी १२ कंपन्यांवर आहे.
