चिटफंडसारख्या घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी अत्यंत कडक कायदे करण्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करीत असून लहान गुंतवणूकदारांना फटका बसू नये यासाठी कठोर पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे सेबीचे प्रमुख यू. के. सिन्हा यांनी बुधवारीस्पष्ट केले.
सामूहिक गुंतवणूक योजनांसाठी एकच नियामक असावा, या दृष्टीनेही पावले उचलण्यात येत असल्याचे सिन्हा यांनी पश्चिम बंगालमधील घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर स्पष्ट केले. सेबीला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, लहान गुंतवणूकदारांना फटका बसू नये यासाठी अधिक कडक कायदे करण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत, असे सिन्हा म्हणाले.
तथापि, सेबीला काही कायदेशीर मर्यादा आहेत. याबाबत आपण कोणतेही विशिष्ट भाष्य करू इच्छित नाही, कारण काही प्रकरणांमध्ये न्यायालये आणि अर्धन्यायिक आदेश देण्यात आलेले आहेत. मात्र आमच्या अधिकारात योग्य ती पावले उचलण्याचे आश्वासन आपण देत आहोत, असे सिन्हा म्हणाले.
सामूहिक गुंतवणूक योजनांचे नियमन करण्याचे अधिकार सेबीला आहेत. मात्र चिटफंडसारख्या काही वर्गवारीतील योजना सेबीच्या अखत्यारीत येत नाहीत, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, शारदा रिअल्टीने आपल्या सर्व सामूहिक योजना बंद कराव्यात, असे आदेश सेबीने यापूर्वीच दिले आहेत. शारदा समूह आणि त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक सुदीप्त सेन यांना शेअर बाजारातून हद्दपार करण्यात आले आहे.
