सलग तिसऱ्या दिवशी घसरताना सेन्सेक्स आता महिन्याच्या नीचांकावर येऊन ठेपला आहे. २७६.३३ अंश घसरणीसह मुंबई निर्देशांक २६,४६८.३६ वर, तर जवळपास शतकी, ९०.५५ अंश नुकसानीमुळे निफ्टी ८ हजाराच्याही खाली, ७,९११.८५ वर बंद झाला.
रद्द करण्यात आलेल्या कोळसा खाणी तसेच लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या वायू दरवाढीच्या निर्णयाचे सावट भांडवली बाजारात महिन्यातील वायदापूर्तीच्या अखेरच्या दिवशी आपसूकच पडले. यामुळे पोलाद समभागांसह तेल व वायू तसेच बँक समभागांचे मूल्य आपटले.
बुधवारच्या घसरणीनंतर मुंबई शेअर बाजाराने सत्राची सुरुवात २६,८०८.६६ या समाधानकारक टप्प्यावर सुरू केली. यानंतर तो २६,८१४.२० पर्यंतही पोहोचला. दिवसअखेरच्या प्रवासात मात्र त्यावर विक्रीचा दबाव निर्माण झाला. परिणामी, २६,३४९.५५ या दिवसाच्या नीचांकावरही तो आला. बुधवारच्या तुलनेत त्यात नकारात्मक व्यवहार नोंदले गेले.
मुंबई शेअर बाजाराची ही पातळी २६ ऑगस्टनंतरची किमान आहे; तर गेल्या तीन व्यवहारांतील मिळून सेन्सेक्सची घट ७३० अंशांची राहिली आहे. गुरुवारी सेन्सेक्समधील केवळ ७ समभाग वधारले, तर कोळसा खाणींच्या निर्णयाशी संबंधित पोलाद, ऊर्जा, बँक, स्थावर मालमत्ता आदी क्षेत्रांतील समभागांना अधिक फटका बसला.
रुपया दोन महिन्यांच्या तळात
चौथ्या व्यवहारात रोडावताना रुपया गुरुवारी  ७ आठवडय़ांच्या नीचांकाला येऊन ठेपला. डॉलरच्या तुलनेत त्यात ३८ पैशांची आपटी नोंदविली गेली. चलन दिवसअखेर ६१ च्या खाली जाताना ६१.३४ पर्यंत घसरले. त्यातील घसरण ही १५ सप्टेंबरनंतरची एकाच दिवसातील सर्वात मोठी ठरली. ६ ऑगस्ट रोजी रुपया ६१.४९ वर होता; तर ८ ऑगस्टच्या दिवसातील ६१.७४ या नीचांकासमीप गुरुवारी ६१.४१ ही पातळी गाठली.
लंडन शेअर बाजारात ‘वेदान्ता’ची दशकपूर्ती
लंडन शेअर बाजारात (एलएसई) संपूर्ण सूचिबद्धता मिळविणारी पहिली भारतीय कंपनी वेदान्ता रिसोर्सेस पीएलसीने गुरुवारी या घटनेचा १० वा वर्धापनदिन आगळ्या दिमाखाने साजरा केला. वेदान्ताचे समूहाचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल आणि समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम अलबानीज यांच्या हस्ते एलएसईच्या गुरुवारच्या कामकाजाचा शुभारंभ करण्यात आला. २००३ सालात सूचिबद्धतेपूर्वी वेदान्ताची भागविकी (आयपीओ) ही त्या वर्षांतील लंडनमधील दुसरी मोठी भागविक्री ठरली होती. अल्पावधीतच ‘फुटसी २५०’ या निर्देशांकात कंपनीने स्थान कमावले. भारतातील व्यवसायात दशकभरात २५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून वेदान्ता समूह देशातील एक मोठा करदाता उद्योगसमूहही बनला आहे.
१९९३ ते २०१० दरम्यान वाटप केलेल्या २१८ पैकी २१४ खाणींचे परवाने सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बुधवारच्या निर्णयाद्वारे रद्द केल्यानंतर विपरित परिणाम करणाऱ्या क्षेत्रातून प्रतिक्रिया उमटली.
कोळसा खाणींमध्ये देशातील अनेक कंपन्यांनी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. ती व्यर्थ जाऊ नये म्हणून सरकारने आता तरी पर्यायी योजना सादर करावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बाधा न आणता या उपाययोजना लवकर होतील, अशी आशा आहे.
– कुमार मंगलम बिर्ला, अध्यक्ष,
आदित्य बिर्ला समूह.
कोळसा खाणीबाबत आगामी लिलाव प्रक्रिया राबविताना यात हिस्सा घेणारे भागधारक, कंपन्या यांचे हित लक्षात घेतले जाईल. ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. आम्ही सर्व पर्याय अवलंबून पाहू.
– केंद्रीय कोळसा खात्यातील
एक ज्येष्ठ अधिकारी.
रद्द करण्यात आलेल्या कोळसा खाणींमध्ये कंपनीशी संबंधित दोन खाणी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयाचा आम्ही अभ्यास करत असून यावर कंपनीच्या संचालक मंडळात चर्चा होणार आहे. कायद्याच्या कक्षेत राहून कंपनी या क्षेत्रातील नव्या संधी निश्चितच पडताळेल.
– टाटा पॉवर कंपनी.
न्यायालयाने कोळसा खाणी रद्द केल्या असल्या तरी ज्या ऊर्जा क्षेत्रावर त्याचा विपरित परिणाम होणार नाही अशामध्ये कंपनी आहे. कंपनी महाराष्ट्रातील दोन औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पात व्यस्त आहे. याबाबतचा इंधन करार कोल इंडियाबरोबरचा आहे.
– राजीव रतन, संस्थापक अध्यक्ष, इंडियाबुल्स पॉवर लिमिटेड.