देशातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठय़ाचा लाभ व्हावा म्हणून राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या (नाबार्ड) भागभांडवलात १५ हजार कोटींची वाढ करण्याचा निर्णय गुरुवारी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
१९८१ च्या ‘नाबार्ड’ कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या चार दुरुस्त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. त्यानुसार ‘नाबार्ड’च्या अधिकृत भांडवल ५ हजार कोटींवरून २० हजार कोटींवर जाईल. सहकारी संस्थेच्या अर्थाची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून सहकारी संस्थेशी संबंधित केंद्र किंवा राज्यांच्या कायद्यानुसार नोंदणी करण्यात येणाऱ्या बहुराज्यीय सहकारी संस्थेचाही त्यात समावेश करण्यात येईल. ‘नाबार्ड’चे उर्वरित भागभांडवल रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यासाठी मालकी हक्क बदलण्याचाही प्रस्ताव आहे. अल्पमुदतीसाठी निधी पुरवठा करता यावा म्हणून ‘नाबार्ड’च्या कार्यपद्धतीत अन्य काही बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. भागभांडवल वाढविण्याच्या निर्णयामुळे बाजारातील आर्थिक स्रोत क्रियान्वित करण्याच्या ‘नाबार्ड’च्या क्षमतेत वाढ होईल. नवी उत्पादने, नवी कर्जसाखळी आणि नवे ग्राहक तयार करण्यात हातभार लागेल. प्रस्तावित दुरुस्त्यांमुळे ‘नाबार्ड’ला नव्या संस्थांना, विशेषत: केंद्र सरकारची मान्यता असलेल्या बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना वित्तपुरवठा करणे शक्य होणार असल्यामुळे वित्त साह्यापासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मोठय़ा वर्गाला लाभ पोहचेल. ‘नाबार्ड’च्या नेतृत्वाची दिशा निश्चित करण्यासाठी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ही दोन पदे विलीन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. आदिवासी क्षेत्रात ५९२९ कोटी खर्चून २६८७ गावांमध्ये, दहा पर्वतीय राज्ये आणि वाळवंटी भागातील २५० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या १४१० गावांमध्ये ८५५१ कोटी रुपये खर्च करून तसेच मैदानी भागातील ५०० हून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ९११२ गावांमध्ये १३,८५० कोटी खर्चून संपर्क नसलेल्या एकूण १३,६०९ गावांमध्ये पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत नव्या रस्त्यांची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

इंधनाच्या किंमती वाढविल्यामुळे डिझेल विक्रीतून मिळणारा परतावा २०१५ च्या मध्यापर्यंत कायम असेल. डिझेलच्या प्रत्येक लिटरमागे सध्या तेल कंपन्या १० पैसे नुकसान सोसत आहेत.
-डॉ. अहलुवालिया
नियोजन आयोग उपाध्यक्ष