सिंगापूर न्यायालय मालदीवच्या बाजूने

मालदीव सरकार खाजगी कंपनीकडून माले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परत घेऊ शकते, असा निर्णय देत सिंगापूरच्या न्यायालयाने भारतीय कंपनी ‘जीएमआर’चे कंत्राट रद्द करणाऱ्या मालदीवच्या पारडय़ात मत टाकले आहे. माले विमानतळ रिकामे करण्यासाठी कंपनीला दिलेली मुदत उद्याच संपत असून कंपनीचे ११० कर्मचारी माघारी येण्याच्या तयारीत आहेत.
मालदीव सरकारला विमानतळ परत घेण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय सिंगापूर न्यायालयाने पारित केल्याची माहिती मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद वाहीद यांचे माध्यम सचिव मसूद इमाद यांनी मालेत गुरुवारी दिली. सरकार या निर्णयाप्रमाणे विमानतळ हस्तांतराची प्रक्रिया राबवेल, असेही इमाद यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सेवा क्षेत्रातील भारतातील आघाडीची कंपनी असलेल्या ‘जीएमआर’ला माले येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचे दिलेले ५० कोटी डॉलरचे कंत्राट मालदीव सरकारने २७ नोव्हेंबर रोजी रद्द केले होते.
याविरोधात कंपनीने सिंगापूरच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर या न्यायालयाने मालदीव सरकारला खाजगी कंपनीला दिलेले विमानतळ परत घेण्याचा अधिकार असल्याचा निवाडा देत भारताला धक्का दिला आहे.
मालदीव सरकार आणि जीएमआर कंपनीत झालेल्या करारात भविष्यात वाद उत्पन्न झाल्यास सिंगापूर अथवा ब्रिटनच्या न्यायालयात दाद मागण्याचा उल्लेख होता. त्यानुसार गुरुवारी सिंगापूरच्या न्यायालयात यावर शेवटची सुनावणी झाली.
दोनच दिवसांपूर्वी याच न्यायालयाने मालदीव सरकारच्या कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
राजधानी माले येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे कंत्राट मालदीव सरकारकडून रद्द करण्यामागे चीनसारख्या विदेशी शक्तींचा हात असल्याचा संशय ‘जीएमआर’ कंपनीने गुरुवारी व्यक्त केला होता.
रद्द करण्यात आलेल्या कंत्राटानंतर भरपाई अथवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न जाण्याचेही यावेळी स्पष्ट करताना  ‘जीएमआर एअरपोर्टस्’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ कपूर  यांनी त्या सरकारच्या  निर्णयाचा मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त केली होती.