मुंबईच्या वाहतूक समस्येची कोंडी दूर करण्यासाठी मेट्रो, मोनो रेल्वेखेरीज १८ नवे पूल, एमएमआरडीए, एमएसआरडीएद्वारे अनेक प्रकल्पांची रेलचेल आणि कोकणातील पर्यटनविकासाठी १०० कोटी – मासे साठवणीसाठी तरतुदी अशा ठळक बाबी मुंबई आणि अर्थसंकल्पामध्ये कोकणासाठी बहाल करण्यात आल्या आहेत.
पेडर रोड उड्डाणपूल होणार..
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने १९९८-९९ मध्ये मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प हाती घेतला होता. हा प्रकल्प २००१-०२ मध्ये पूर्ण झाला असून त्यावर २,१३२.०४ कोटी रुपये खर्च आला. या द्रुतगती महामार्गामुळे मुंबई-पुणे रटाळ वाटणारा प्रवास सुखद झाला. त्याचबरोबर १,२६०.६४ कोटी रुपये खर्च करून उड्डाणपूल उभारून मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्याचाही प्रयत्न केला. त्याचबरोबर मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी), मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प (एमयूआयपी), विस्तारित एमयूटीपी, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे आवर्धन, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील संलग्नित सोयी सुविधा, पेडर रोड उड्डाणपूल आदी प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे. हे सर्व प्रकल्प २०१३ ते २०१६ दरम्यान पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘मोनो’ ‘मेट्रो’ही धावणार..
एमयूटीपी प्रकल्पाच्या टप्पा १ अंतर्गत नवीन मार्ग माहीम-सांताक्रूझ, कुर्ला-ठाणे, डीसीचे एसीमध्ये रुपांतर आदींवर आतापर्यंत ३,२६५ कोटी रुपये, तर पूर्व व पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या जोगेश्वरी-विक्रोळी आणि सांताक्रूझ-चेंबूर या दोन प्रमुख रस्त्यांच्या विकासावर आतार्प़त ६१२.२३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले 
विरार-अलीबाग कॉरिडॉर
विरार ते अलिबाग दरम्यान वाहनांसाठी आठ मार्गिका व बसेससाठी स्वतंत्र मार्गिका असलेला मल्टी मोडल कॉरिडोर बांधण्यात येणार आहे. या १४० कि.मी. लांबीच्या मार्गासाठी ९,५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
शिवडी-न्हावा सेतू..
२२ कि.मी. लांबीचा शिवडी ते न्हावा सागरी सेतू उभारण्यात येणार आहे. २०१८ पर्यंत तो पूर्ण होईल.
कोकणला काय?
सिंधुदुर्गातील बहुचर्चित सी-वर्ल्ड प्रकल्पासाठी १०० कोटींची तरतूद झाली आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग पर्यटन विकास जोमाने होणार आहे. कोकण जिल्ह्य़ांतील गावांतील पर्यटनासाठी ५० कोटींची तरतूद झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्य़ात तीन नगर पंचायती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईकरांना तरतुदींचा फायदा!
मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या डागडुजीसाठी इमारत दुरुस्ती मंडळाला १०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र हा निधी मिळाला नसला तरी शासकीय इमारती, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती, न्यायालयाच्या इमारती, पोलीस ठाणे, पोलीस वसाहती आदींच्या दुरुस्तीसाठी ठोस तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईमधील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी मोनो, मेट्रो प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. त्याशिवाय १८ पूल बांधण्यात येत असून त्यापैकी १३ पूल लवकरच महापालिकेकडे सोपविण्यात येणार आहेत. एमएमआरडीए, एमएसआरडीए ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्वावर अनेक प्रकल्प राबवित आहेत. या प्रकल्पांसाठी आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार मदत करण्यास तयार आहे. उपनगरांतील रुग्णांसाठी अद्ययावत रुग्णालय आणि मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालय बांधण्याचा संकल्प गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सोडण्यात आला होता. त्यासाठी जागेचा शोध सुरू असून जागा मिळताच हे रुग्णालय उभारण्यात येईल. मध्य वैतरणा आणि पिंजाळ धरणांवर विद्युतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यास पालिकेला परवानगी नाकारून हे प्रकल्प वाऱ्यावर सोडण्यात आलेले नाहीत. तर राज्य सरकार स्वत:च हे प्रकल्प राबविणार आहे. मुंबईतील नागरी समस्या सोडविण्यासाठी मुंबई महापालिकेला पूर्णपणे स्वायत्तता दिली आहे आणि महापालिका त्यासाठी सक्षमही आहे. महापालिकेकडून अनेक योजना, प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी गरज भासल्यास राज्य सरकार मदतीचा हात पुढे करण्यास सदैव तयार आहे. आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पात विविध योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीचा फायदा मुंबईकरांनाही होणार आहे. परंतु मुंबईच्या वाटय़ाला नेमका किती निधी येईल हे सांगणे अवघड आहे.
– सचिन अहिर, गृहनिर्माण राज्यमंत्री
कसलाच ‘संकल्प’ नाही!
अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पात कसलाच संकल्प दिसून येत नाही. नियोजनबद्ध व कालबद्ध योजनांच्या बाबतीत बोंब आहे. कृषी, औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, शहरांचे प्रश्न यात कोणतीच ठोस दिशा दिसत नाही. ज्या मुंबईमधून केंद्राला हजारो कोटींचा महसूल मिळतो त्या मुंबईला केंद्राकडून कोणतीही ठोस मदत मिळत नसताना राज्याच्या अर्थसंकल्पातही अजित पवार यांनी तोंडाला पानेच पुसली आहेत. मुंबईत परप्रांतियांचे लोंढे आघाडी सरकारच्या ‘कृपे’मुळे सुखेनैव अनधिकृत झोपडय़ा व धंदे करत असताना नागरी सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, वाहतूक आणि सुरेक्षेसाठी कालबद्ध आणि ठोस तरतूद असलेली कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. ‘मेट्रो’ व ‘मोनो’ प्रकल्पाचा ढोल बजाविण्यात आला असला तरी वाहुकीसाठी ठोस उपाययोजना नाही. पोलिसांच्या आणि गिरणी कामागारांच्या घरांचा प्रश्न आजही अधांतरीच आहे. झोपडपट्टय़ांमध्ये एक लाख घरे निर्माण करण्याची घोषणा केली असली तरी ती प्रत्यक्षात कधी येणार याचे उत्तर नाही. सत्तर हजार कोटी रुपये खर्चून सिंचनाची जी बोंब आहे तीच परिस्थिती गरिबांच्या घरांची होईल. मुंबईची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. घोषणा उदंड असल्या तरी सागरी सुरेक्षेपासून अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. गेल्या वर्षी मुंबईत वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती. त्याचा यावेळी साधा उल्लेखही नाही. मुंबईच्या उपनगरात ९६ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असताना त्यांच्या आरोग्यासाठी कोणतीच तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. अर्थमंत्री पवार आणि त्यांच्या सरकारसाठी मुंबई ही केवळ सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे.
-बाळा नांदगावकर, मनसे आमदार
इच्छाशक्तीचा अभाव
कोकणाचा विकास व्हावा, अशी सरकारचीच मनोमन इच्छाशक्ती नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात तसे प्रतिबिंब दिसले असते. परंतु गेल्यावेळी कोकणासाठी जी २२५ कोटी रुपयांची तरतूद होती त्यापैकी फक्त १०० कोटी खर्च झाले. याला काय म्हणायचे? कोकणाचा विकास व्हावा असे वाटत असेल तर तेथील पर्यटनाला चालना द्यायला हवी, रोजगार निर्मिती व्हायला हवी. पण तशी काळजीच आतापर्यंत घेतली गेली नाही. सिंधुदुर्गातील सी-वर्ल्ड प्रकल्पाला यंदा १०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. परंतु जमीन संपादनासाठीच २५० कोटींपेक्षा अधिक पैशाची आवश्यकता आहे. इतक्या तुटपुंज्या पैशात कोकणातील हा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प कार्यान्वितही होऊ शकत नाही. म्हणजे पुन्हा पुढील वर्षांतील अर्थसंकल्पाची वाट पाहावी लागणार. जेट्टीसाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु तीही खूपच कमी आहे. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरचा विचार केला तर तो जेथे सुरु होतो त्या दिघी पोर्टसाठी काय तरतूद केली? या ठिकाणी नंतर कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. परंतु त्याआधी जी मूळ व्यवस्था करायला हवी होती ती केलेली नाही. तीच परिस्थिती विजयदुर्ग तसेच रेडीज बंदरांची आहे. या बंदरांसाठी अनुक्रमे २२७५ आणि ७१० कोटींची गरज आहे. हा पैसा नंतर गुंतवणुकीतून उभा राहणार आहे. परंतु त्यासाठी राज्य शासनाकडून आवश्यक असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद झालेली नाही. मस्त्यव्यवसायासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात ३५ कोटींची तरतूद होती. ती यंदा कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय केरळला चालला आहे. सरकारकडेच कोकणाचा विकास व्हावा अशी इच्छाशक्ती नाही. तीच गत सिंचनाची आहे. एकीकडे कोकणातील फक्त तीन लाखाच्या आसपास क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. त्याचवेळी एकटय़ा पुण्यातील दुप्पट क्षेत्र सिंचनाखाली गेले आहे. कोकणाबाबतच दुजाभाव नेहमीच कायम राहिला आहे.
– विनोद तावडे, विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद
पहिल्यांदाच २५० कोटींची तरतूद
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद होत असताना कोकणासाठी काहीच तरतूद नाही, असा नकारात्मक सूर मी आळवणार नाही. आपण नेहमीच सकारात्मक भूमिका मांडत आलो आहोत. त्यामुळे कोकणासाठी पहिल्यांदाच २५० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात झाली हेही नसे थोडके! शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासनाने तीन हजार ९१२ कोटींची तरतूद केली असली तरी त्यात कोकणातील शेतकऱ्यांचा वाटा एक ते दोन कोटींचाही नसेल. तरीही जी तरतूद होण्यास सुरुवात झाली आहे ती माझ्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. कोकणासाठी भरीव तरतूद होण्यासाठी आम्ही पुढारी मंडळीच फारसे प्रयत्नशील नसतो, असे माझे ठाम मत आहे. कोकणासाठी विशिष्ट प्रकल्प घेऊन आम्हीच पुढे यायला पाहिजे. पण तसे होत नाही. प्रामुख्याने कोकणी माणूस हा सदासमाधानी आणि अल्पसंतुष्ट. गिरण्यांच्या निमित्ताने तो मुंबईत कामाला गेलेला. परंतु १९८२-८३ मध्ये गिरण्या बंद पडल्या आणि त्यापैकी काही कोकणात परतू लागले. त्यांच्या उद्धारासाठी आता योजना हव्यात. त्यामुळे दबाव वाढत आहे. हवामानातील बदलामुळे आंब्यांच्या पिकावरही परिणाम होऊ लागला. गेल्या वादळात कोकणातील उद्ध्वस्त झालेल्या बागा आम्ही पुन्हा उभ्या करू शकलेलो नाहीत. अशावेळी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद फार मोठी नसली तरी कोकणाकडे लक्ष गेले आहे हे कमी आहे का? यंदा प्रथमच सिंधुदुर्गातील बहुचर्चित सी-वर्ल्ड प्रकल्पासाठी १०० कोटींची तरतूद झाली आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २८५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी १०० कोटींची तरतूद करून अर्थमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला चालना दिली आहे. आजतागायत कोकणासाठी म्हणून जी तरतूद होत होती ती रायगड जिल्ह्य़ापर्यंत सीमित होती. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्य़ाला तसे अर्थसंकल्पात स्थान मिळाले नव्हते. यावेळी या जिल्ह्य़ांतील गावांतील पर्यटनासाठी ५० कोटींची तरतूद झाली. विभागनिहाय योजनांचा विचार केला तर कोकणाच्या वाटय़ाला वेगळी योजना आलेली नाही. कोकणविषय पॅकेज जाहीर झाले तरी त्यातील पैसे रायगडपर्यंतच पोहोचले. रत्नागिरी जिल्ह्य़ात तीन नगर पंचायती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी २० कोटींची तरतूद आशादायक आहे.
-भास्कर जाधव, नगरविकास राज्यमंत्री
आदिवासी उपेक्षितच!
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणाची सुरुवात ना. धो. महानोर यांच्या कवितेने केली होती. तर शेवट बहिणाबाईंच्या कवितेने केला होता. या अर्थसंकल्पाचे ‘किती वढाय वढाय, किती हाकला हाकला, फिरी येतं पिकावर’ किंवा ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ असे वर्णन करावे लागेल.
अर्थसंकल्प सामाजिक न्यायाचा असावा असे नेहमी म्हटले जाते. परंतु यंदाचा अर्थसंकल्प सामाजिक न्यायाचा नाही. गेल्या वर्षी आदिवासींच्या हितासाठी ४००५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. डिसेंबरअखेर त्यापैकी फक्त ४० टक्के म्हणजेच १००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आजघडीला ९१ टक्के अदिवासी लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेखाली जगत आहे. त्यापैकी ५५ टक्के निरक्षर आहे. ७० टक्के आदिवासींनी सातवीतच शाळेला रामराम ठोकला आहे. आश्रमशाळांची स्थिती पाहिली तर ती अतिशय दयनीय आहे. आश्रमशाळांसाठी केवळ ६ टक्के खर्च केला जातो. पण त्यांची स्थिती पाहिली तर हा खर्च कसा केला जातो याबाबत शंका निर्माण होते. फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प (आऊटकम बजेट) असावा अशी शिफारस माधव गोडबोले समितीने केली होती. परंतु त्याचे पुढे काय झाले हे कुणालाच माहीत नाही.
या शिफारसींना हरताळ फासला गेला. वास्तविक खर्चाची तरतूद झाल्यानंतर खर्च कसा केला, अंमलबजावणी कशी करण्यात आली, म्हणजेच फलनिष्पत्ती काय हे अर्थसंकल्पातून मांडायला हवे. फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्पाचा आग्रह धरायला हवा. प्रत्येकाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु त्यासाठी तरतूद केली जात नाही आणि तरतुदीशिवाय अंमलबजावणी शक्य नाही.
-आमदार विवेक पंडित, अपक्ष आमदार
जिल्हे-मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधूदूर्ग
ठळक बाबी
* सिंधुदुर्गातील स्त्रीयांचे प्रमाण दर एक हजार पुरुषांमागे १०३७ तर रत्नागिरी जिल्ह्यात ११२३ इतके आहे.
* मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यात मात्र हे प्रमाण दर हजारी ८३८ व ८५७ इतकेच आहे.
* मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यसह कोकण विभागातील एकूण ६२ लाख ९१ हजार कुटुंबापैकी आठ लाख कुटुंबे महिलाप्रधान आहेत.
* कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत नळाच्या पाण्याचा स्रोत अजूनही घरोघरी पोहोचलेला नाही. तब्बल ६९.३० टक्के कुटुंबांचा विहिरीचे पाणी हाच पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे.
* मुंबई शहर व उपनगरात सरासरी ९७ टक्के कुटुंबांच्या घरात वीज आहे, पण शेजारच्या रायगड, ठाणे जिल्ह्यात मात्र ७.२ टक्के व ७.४ टक्के कुटुंबे अजूनही प्रकाशासाठी घासलेटचा वापर करतात.
* मुंबई शहरातील ३१.५ टक्के कुटुंबांना सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करावा लागतो. उपनगरातील सुमारे ४३ टक्के कुटुंबे सार्वजनिक शौचालये वापरतात, तर ठाणे व रायगड जिल्’ाातील अनुक्रमे १४ व १८ टक्के कुटुंबांना अजूनही उघडय़ावरच शौचविधी करावे लागतात.
* शौचालय नसले तरी मोबाईल मात्र हवा, अशी मानसिकता इथेही बळावलेली दिसते. चाळीस टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांत मोबाईलचा वापर होतो.
दरडोई जिल्हा उत्पन्न
मुंबई- एक लाख ५१ हजार ६०८ रुपये
ठाणे – एक लाख ४० हजार ६०८ रुपये
रायगड – एक लाख १८ हजार
८८५ रुपये
रत्नागिरी – ७७ हजार ५२१ रुपये
सिंधुदुर्ग – ८१ हजार २०१ रुपये
‘मोनो’ ‘मेट्रो’ही धावणार..
एमयूटीपी प्रकल्पाच्या टप्पा १ अंतर्गत नवीन मार्ग माहीम-सांताक्रूझ, कुर्ला-ठाणे, डीसीचे एसीमध्ये रुपांतर आदींवर आतापर्यंत ३,२६५ कोटी रुपये, तर पूर्व व पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या जोगेश्वरी-विक्रोळी आणि सांताक्रूझ-चेंबूर या दोन प्रमुख रस्त्यांच्या विकासावर आतार्प़त ६१२.२३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले
विरार-अलीबाग कॉरिडॉर
विरार ते अलिबाग दरम्यान वाहनांसाठी आठ मार्गिका व बसेससाठी स्वतंत्र मार्गिका असलेला मल्टी मोडल कॉरिडोर बांधण्यात येणार आहे. या १४० कि.मी. लांबीच्या मार्गासाठी ९,५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
शिवडी-न्हावा सेतू..
२२ कि.मी. लांबीचा शिवडी ते न्हावा सागरी सेतू उभारण्यात येणार आहे. २०१८ पर्यंत तो पूर्ण होईल.
कोकणला काय?
सिंधुदुर्गातील बहुचर्चित सी-वर्ल्ड प्रकल्पासाठी १०० कोटींची तरतूद झाली आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग पर्यटन विकास जोमाने होणार आहे. कोकण जिल्ह्य़ांतील गावांतील पर्यटनासाठी ५० कोटींची तरतूद झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्य़ात तीन नगर पंचायती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईकरांना तरतुदींचा फायदा!
मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या डागडुजीसाठी इमारत दुरुस्ती मंडळाला १०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र हा निधी मिळाला नसला तरी शासकीय इमारती, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती, न्यायालयाच्या इमारती, पोलीस ठाणे, पोलीस वसाहती आदींच्या दुरुस्तीसाठी ठोस तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईमधील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी मोनो, मेट्रो प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. त्याशिवाय १८ पूल बांधण्यात येत असून त्यापैकी १३ पूल लवकरच महापालिकेकडे सोपविण्यात येणार आहेत. एमएमआरडीए, एमएसआरडीए ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्वावर अनेक प्रकल्प राबवित आहेत. या प्रकल्पांसाठी आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार मदत करण्यास तयार आहे. उपनगरांतील रुग्णांसाठी अद्ययावत रुग्णालय आणि मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालय बांधण्याचा संकल्प गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सोडण्यात आला होता. त्यासाठी जागेचा शोध सुरू असून जागा मिळताच हे रुग्णालय उभारण्यात येईल. मध्य वैतरणा आणि पिंजाळ धरणांवर विद्युतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यास पालिकेला परवानगी नाकारून हे प्रकल्प वाऱ्यावर सोडण्यात आलेले नाहीत. तर राज्य सरकार स्वत:च हे प्रकल्प राबविणार आहे. मुंबईतील नागरी समस्या सोडविण्यासाठी मुंबई महापालिकेला पूर्णपणे स्वायत्तता दिली आहे आणि महापालिका त्यासाठी सक्षमही आहे. महापालिकेकडून अनेक योजना, प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी गरज भासल्यास राज्य सरकार मदतीचा हात पुढे करण्यास सदैव तयार आहे. आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पात विविध योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीचा फायदा मुंबईकरांनाही होणार आहे. परंतु मुंबईच्या वाटय़ाला नेमका किती निधी येईल हे सांगणे अवघड आहे.
– सचिन अहिर, गृहनिर्माण राज्यमंत्री
कसलाच ‘संकल्प’ नाही!
अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पात कसलाच संकल्प दिसून येत नाही. नियोजनबद्ध व कालबद्ध योजनांच्या बाबतीत बोंब आहे. कृषी, औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, शहरांचे प्रश्न यात कोणतीच ठोस दिशा दिसत नाही. ज्या मुंबईमधून केंद्राला हजारो कोटींचा महसूल मिळतो त्या मुंबईला केंद्राकडून कोणतीही ठोस मदत मिळत नसताना राज्याच्या अर्थसंकल्पातही अजित पवार यांनी तोंडाला पानेच पुसली आहेत. मुंबईत परप्रांतियांचे लोंढे आघाडी सरकारच्या ‘कृपे’मुळे सुखेनैव अनधिकृत झोपडय़ा व धंदे करत असताना नागरी सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, वाहतूक आणि सुरेक्षेसाठी कालबद्ध आणि ठोस तरतूद असलेली कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. ‘मेट्रो’ व ‘मोनो’ प्रकल्पाचा ढोल बजाविण्यात आला असला तरी वाहुकीसाठी ठोस उपाययोजना नाही. पोलिसांच्या आणि गिरणी कामागारांच्या घरांचा प्रश्न आजही अधांतरीच आहे. झोपडपट्टय़ांमध्ये एक लाख घरे निर्माण करण्याची घोषणा केली असली तरी ती प्रत्यक्षात कधी येणार याचे उत्तर नाही. सत्तर हजार कोटी रुपये खर्चून सिंचनाची जी बोंब आहे तीच परिस्थिती गरिबांच्या घरांची होईल. मुंबईची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. घोषणा उदंड असल्या तरी सागरी सुरेक्षेपासून अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. गेल्या वर्षी मुंबईत वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती. त्याचा यावेळी साधा उल्लेखही नाही. मुंबईच्या उपनगरात ९६ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असताना त्यांच्या आरोग्यासाठी कोणतीच तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. अर्थमंत्री पवार आणि त्यांच्या सरकारसाठी मुंबई ही केवळ सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे.
-बाळा नांदगावकर, मनसे आमदार
इच्छाशक्तीचा अभाव
कोकणाचा विकास व्हावा, अशी सरकारचीच मनोमन इच्छाशक्ती नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात तसे प्रतिबिंब दिसले असते. परंतु गेल्यावेळी कोकणासाठी जी २२५ कोटी रुपयांची तरतूद होती त्यापैकी फक्त १०० कोटी खर्च झाले. याला काय म्हणायचे? कोकणाचा विकास व्हावा असे वाटत असेल तर तेथील पर्यटनाला चालना द्यायला हवी, रोजगार निर्मिती व्हायला हवी. पण तशी काळजीच आतापर्यंत घेतली गेली नाही. सिंधुदुर्गातील सी-वर्ल्ड प्रकल्पाला यंदा १०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. परंतु जमीन संपादनासाठीच २५० कोटींपेक्षा अधिक पैशाची आवश्यकता आहे. इतक्या तुटपुंज्या पैशात कोकणातील हा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प कार्यान्वितही होऊ शकत नाही. म्हणजे पुन्हा पुढील वर्षांतील अर्थसंकल्पाची वाट पाहावी लागणार. जेट्टीसाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु तीही खूपच कमी आहे. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरचा विचार केला तर तो जेथे सुरु होतो त्या दिघी पोर्टसाठी काय तरतूद केली? या ठिकाणी नंतर कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. परंतु त्याआधी जी मूळ व्यवस्था करायला हवी होती ती केलेली नाही. तीच परिस्थिती विजयदुर्ग तसेच रेडीज बंदरांची आहे. या बंदरांसाठी अनुक्रमे २२७५ आणि ७१० कोटींची गरज आहे. हा पैसा नंतर गुंतवणुकीतून उभा राहणार आहे. परंतु त्यासाठी राज्य शासनाकडून आवश्यक असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद झालेली नाही. मस्त्यव्यवसायासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात ३५ कोटींची तरतूद होती. ती यंदा कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय केरळला चालला आहे. सरकारकडेच कोकणाचा विकास व्हावा अशी इच्छाशक्ती नाही. तीच गत सिंचनाची आहे. एकीकडे कोकणातील फक्त तीन लाखाच्या आसपास क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. त्याचवेळी एकटय़ा पुण्यातील दुप्पट क्षेत्र सिंचनाखाली गेले आहे. कोकणाबाबतच दुजाभाव नेहमीच कायम राहिला आहे.
– विनोद तावडे, विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद
पहिल्यांदाच २५० कोटींची तरतूद
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद होत असताना कोकणासाठी काहीच तरतूद नाही, असा नकारात्मक सूर मी आळवणार नाही. आपण नेहमीच सकारात्मक भूमिका मांडत आलो आहोत. त्यामुळे कोकणासाठी पहिल्यांदाच २५० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात झाली हेही नसे थोडके! शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासनाने तीन हजार ९१२ कोटींची तरतूद केली असली तरी त्यात कोकणातील शेतकऱ्यांचा वाटा एक ते दोन कोटींचाही नसेल. तरीही जी तरतूद होण्यास सुरुवात झाली आहे ती माझ्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. कोकणासाठी भरीव तरतूद होण्यासाठी आम्ही पुढारी मंडळीच फारसे प्रयत्नशील नसतो, असे माझे ठाम मत आहे. कोकणासाठी विशिष्ट प्रकल्प घेऊन आम्हीच पुढे यायला पाहिजे. पण तसे होत नाही. प्रामुख्याने कोकणी माणूस हा सदासमाधानी आणि अल्पसंतुष्ट. गिरण्यांच्या निमित्ताने तो मुंबईत कामाला गेलेला. परंतु १९८२-८३ मध्ये गिरण्या बंद पडल्या आणि त्यापैकी काही कोकणात परतू लागले. त्यांच्या उद्धारासाठी आता योजना हव्यात. त्यामुळे दबाव वाढत आहे. हवामानातील बदलामुळे आंब्यांच्या पिकावरही परिणाम होऊ लागला. गेल्या वादळात कोकणातील उद्ध्वस्त झालेल्या बागा आम्ही पुन्हा उभ्या करू शकलेलो नाहीत. अशावेळी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद फार मोठी नसली तरी कोकणाकडे लक्ष गेले आहे हे कमी आहे का? यंदा प्रथमच सिंधुदुर्गातील बहुचर्चित सी-वर्ल्ड प्रकल्पासाठी १०० कोटींची तरतूद झाली आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २८५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी १०० कोटींची तरतूद करून अर्थमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला चालना दिली आहे. आजतागायत कोकणासाठी म्हणून जी तरतूद होत होती ती रायगड जिल्ह्य़ापर्यंत सीमित होती. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्य़ाला तसे अर्थसंकल्पात स्थान मिळाले नव्हते. यावेळी या जिल्ह्य़ांतील गावांतील पर्यटनासाठी ५० कोटींची तरतूद झाली. विभागनिहाय योजनांचा विचार केला तर कोकणाच्या वाटय़ाला वेगळी योजना आलेली नाही. कोकणविषय पॅकेज जाहीर झाले तरी त्यातील पैसे रायगडपर्यंतच पोहोचले. रत्नागिरी जिल्ह्य़ात तीन नगर पंचायती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी २० कोटींची तरतूद आशादायक आहे.
-भास्कर जाधव, नगरविकास राज्यमंत्री
आदिवासी उपेक्षितच!
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणाची सुरुवात ना. धो. महानोर यांच्या कवितेने केली होती. तर शेवट बहिणाबाईंच्या कवितेने केला होता. या अर्थसंकल्पाचे ‘किती वढाय वढाय, किती हाकला हाकला, फिरी येतं पिकावर’ किंवा ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ असे वर्णन करावे लागेल.
अर्थसंकल्प सामाजिक न्यायाचा असावा असे नेहमी म्हटले जाते. परंतु यंदाचा अर्थसंकल्प सामाजिक न्यायाचा नाही. गेल्या वर्षी आदिवासींच्या हितासाठी ४००५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. डिसेंबरअखेर त्यापैकी फक्त ४० टक्के म्हणजेच १००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आजघडीला ९१ टक्के अदिवासी लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेखाली जगत आहे. त्यापैकी ५५ टक्के निरक्षर आहे. ७० टक्के आदिवासींनी सातवीतच शाळेला रामराम ठोकला आहे. आश्रमशाळांची स्थिती पाहिली तर ती अतिशय दयनीय आहे. आश्रमशाळांसाठी केवळ ६ टक्के खर्च केला जातो. पण त्यांची स्थिती पाहिली तर हा खर्च कसा केला जातो याबाबत शंका निर्माण होते. फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प (आऊटकम बजेट) असावा अशी शिफारस माधव गोडबोले समितीने केली होती. परंतु त्याचे पुढे काय झाले हे कुणालाच माहीत नाही.
या शिफारसींना हरताळ फासला गेला. वास्तविक खर्चाची तरतूद झाल्यानंतर खर्च कसा केला, अंमलबजावणी कशी करण्यात आली, म्हणजेच फलनिष्पत्ती काय हे अर्थसंकल्पातून मांडायला हवे. फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्पाचा आग्रह धरायला हवा. प्रत्येकाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु त्यासाठी तरतूद केली जात नाही आणि तरतुदीशिवाय अंमलबजावणी शक्य नाही.
-आमदार विवेक पंडित, अपक्ष आमदार
जिल्हे-मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधूदूर्ग
ठळक बाबी
* सिंधुदुर्गातील स्त्रीयांचे प्रमाण दर एक हजार पुरुषांमागे १०३७ तर रत्नागिरी जिल्ह्यात ११२३ इतके आहे.
* मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यात मात्र हे प्रमाण दर हजारी ८३८ व ८५७ इतकेच आहे.
* मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यसह कोकण विभागातील एकूण ६२ लाख ९१ हजार कुटुंबापैकी आठ लाख कुटुंबे महिलाप्रधान आहेत.
* कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत नळाच्या पाण्याचा स्रोत अजूनही घरोघरी पोहोचलेला नाही. तब्बल ६९.३० टक्के कुटुंबांचा विहिरीचे पाणी हाच पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे.
* मुंबई शहर व उपनगरात सरासरी ९७ टक्के कुटुंबांच्या घरात वीज आहे, पण शेजारच्या रायगड, ठाणे जिल्ह्यात मात्र ७.२ टक्के व ७.४ टक्के कुटुंबे अजूनही प्रकाशासाठी घासलेटचा वापर करतात.
* मुंबई शहरातील ३१.५ टक्के कुटुंबांना सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करावा लागतो. उपनगरातील सुमारे ४३ टक्के कुटुंबे सार्वजनिक शौचालये वापरतात, तर ठाणे व रायगड जिल्’ाातील अनुक्रमे १४ व १८ टक्के कुटुंबांना अजूनही उघडय़ावरच शौचविधी करावे लागतात.
* शौचालय नसले तरी मोबाईल मात्र हवा, अशी मानसिकता इथेही बळावलेली दिसते. चाळीस टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांत मोबाईलचा वापर होतो.
दरडोई जिल्हा उत्पन्न
मुंबई- एक लाख ५१ हजार ६०८ रुपये
ठाणे – एक लाख ४० हजार ६०८ रुपये
रायगड – एक लाख १८ हजार
८८५ रुपये
रत्नागिरी – ७७ हजार ५२१ रुपये
सिंधुदुर्ग – ८१ हजार २०१ रुपये
