आठवडय़ाची मुलाखत : ‘सामाजिक विमा योजनांच्या धर्तीवर आरोग्यविम्याचेही सार्वत्रिकीकरण व्हावे’

• ‘ओपीपीआय’चे सध्याचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे, भारतातील आरोग्यविषयक आव्हाने कालानुरूप बदलली आहेत काय?

भारतातील औषधी उद्य्ोगाने खूपच प्रगती साधली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठ आणि तितकीच निर्यात असे मिळून साधारण दोन लाख कोटींची उलाढाल असलेले हे ‘सनराइझ’ क्षेत्र आहे. तरी देशात संसर्गजन्य रोगांची समस्या बव्हंशी कमी झाली असली तरी, जगातील सर्वात जास्त मधुमेही, हायपरटेन्शन, क्षयाचे रुग्ण भारतात आहेत.

आरोग्याबद्दलच्या जनसामान्यांच्या जाणीवा कमी, त्यामुळे निदानाचे प्रमाणही कमी आहे. अनेक छोटे विकसनशील देश हे त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ६ ते ८ टक्के खर्च सार्वजनिक आरोग्यावर करीत असताना, भारतात याचे प्रमाण आजही दीड टक्कय़ांखाली आहे. पायाभूत सुविधा पुरेशा नाहीत, डॉक्टर—नर्सेसचे लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रमाण खूपच अत्यल्प आहे. स्वच्छ पेयजलाची उपलब्धता आणि लसीकरणाच्या सार्वत्रिकीकरण जरी झाले तरी निम्मी आरोग्यविषयक आव्हाने संपुष्टात येतील.

• या संघटनेचे एक निर्वाचित पदाधिकारी या नात्याने काही नवे उपक्रम, अग्रक्रम आपण निश्चित केले आहेत?

खरे तर भारतात औषधी उद्य्ोगाची सुरुवात ही बहुरराष्ट्रीय कंपन्यांमार्फतच झाली, हे सर्वश्रुत आहे. संशोधनाधारीत औषधी कंपन्यांचे, किंबहुना भारताच्या औषधी उद्य्ोगाची पायाभरणी करणारम्य़ा कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व ‘ओपीपीआय’ करते. आवश्यक तंत्रज्ञान, मशिनरी, निर्मिती, प्रशिक्षण या प्रत्येक पैलूबाबत ओपीपीआयच्या सदस्यांचे अफाट योगदान आहे. म्हणूनच चीन, जपान, अगदी पुढारलेल्या युरोपीय देशात जे अडीच तीन दशकांपूर्वी घडले, ते भारतात खूप आधी घडू शकले. निरोगी आणि अभिनव भारत हा आमचा कायम दृष्टिकोन राहिला आहे. अनेक लक्षणीय टप्पे सर करीत आपण एक राष्ट्र म्हणून परिवर्तनाच्या महत्त्वाच्या वळणावर पोहोचलो आहोत. रोगांच्या ओझाने एक दुर्बल बनलेले राष्ट्र आपण बनू नये, यासाठी आरोग्यनिगेविषयक आर्थिक समस्यांचे निराकरण, म्हणजे वैद्य्क खर्चात किफायतशीरता आणि आरोग्यविम्याचे सार्वत्रिकीकरण दोन्ही अंगाने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

• तुम्ही ज्या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करता त्या संशोधन व विकासावर फारशी गुंतवणूक करीत नाहीत, अशी टीका होते तुमचा अभिप्राय काय?

जर तपशिलात पाहाल तर हे विधान तितकेसे खरे नाही. अनेक स्तरावर संशोधने सुरू आहेत. नव्याने गुंतवणूक सुरू आहे आणि दरसाल विकसित होणारम्य़ा नवीन औषधी या संशोधनावरील लक्षणीय खर्चाचाच परिणाम आहेत. उत्तरोत्तर उपचार खर्चात किफायतशीरतेचा सामान्यजनांना त्यायोगे लाभही मिळत आहे.

• जॉन्सन अँड जॉन्सन अथवा यान्सेनची भारतातील संशोधन व विकासासंबंधी बांधिलकी काय?

जगातील प्रचलित रोगराईच्या समस्येला विचारात घेऊन कार्यप्रवण झालेली जागतिक सार्वजनिक आरोग्यनिगा संस्था म्हणून आमचा लौकिक राहिला आहे. जगात आज वापरात असलेली एचआयव्ही उपचारासाठी औषधी, उपचार कालावधीत कपात आणि अपेक्षित आयुर्मानात वाढ हा यान्सेनच्याच संशोधनाचाच परिणाम आहे. क्षयरोगाबाबत उपचार कालावधीत कपातीत आमचेच योगदान आहे. उपचाराला दाद न देणाऱ्या अत्यंत प्रतिबंधक अवस्थेला पोहोचलेल्या क्षयरोगावर आमचे नवीन औषध बेडॅक्विलिन हे आम्ही खासगीरित्या थेट बाजारात विक्रीला न आणता, सरकारच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून खुले केले आहे. बेडॅक्विलिनचा विकास मुंबईतीलच १५० हून अधिक वैज्ञानिकांच्या परिश्रमाचा परिणाम आहे आणि या नवसंशोधनाचा सर्वाधिक उपयोग आज भारतासाठीच होत आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या एकूण उलाढालीच्या तब्बल १४ टक्के म्हणजे जवळपास ५० ते ६० हजार कोटी रुपये दरसाल नाविन्यतेवर खर्च करते.

• अभिनव भारत या आपल्या दूरदृष्टिकोनाच्या पाश्र्वभूमीवर भारतात विशेषत: बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी बौद्धिक संपदा हक्क, पेटंट या वादग्रस्त ठरलेल्या मुद्दय़ांबाबत काय सांगाल?

जगात आजही अनेक असाध्य व्याधी आहेत, ज्याबाबत संशोधन सुरू आहे आण अशा संशोधनांना प्रोत्साहन मिळालेच पाहिजे. हे प्रोत्साहन सशक्त पेटंटविषयक नियम व यंत्रणा असेल तरच शक्य आहे. एक तर पेटंट हे २० वर्षे कालावधीसाठी असते. त्यापैकी १०—१२ वर्षे ही प्रत्यक्ष औषध निर्माण, चाचण्या व त्यांची वेगवेगळ्या बाजारपेठेत प्रस्तुतीसाठी जातात. परिणामी एकूण खर्च भरून काढण्यासाठी कालावधी खूपच तोकडा असतो.

भारताबाबत दुसरी एक समस्या म्हणजे येथे वैज्ञानिकांनी स्वतंत्रपणे अनेकानेक पेटंट्स मिळविली आहेत, पण त्यांचा प्रत्यक्ष नवनिर्माणासाठी खूपच अत्यल्प वापर झाला आहे. काही बाबतीत निर्बंध सैल केले गेले, उद्योगक्षेत्र व संशोधन क्षेत्र यांच्यात सहकार्य, संयुक्त वाणिज्यिक व्यासपीठ निर्माण केले गेल्यास, त्याचे नियम—कानू निश्चित केले गेल्यास समस्येच्या या दोन्ही पैलूंवर मात करता येणे शक्य आहे.

• भारताच्या आरोग्याबाबत आपला दीर्घोद्देशी दृष्टिकोन काय?

देशाच्या सार्वजनिक आरोग्याचा आणि त्या संबंधाने सामाजिक भार हा सरकारपेक्षा उद्य्ोगक्षेत्राकडून अधिक वाहला जात आहे. तरी अनेक बाबतीत अभाव आणि मर्यादा आहेत, हे मान्य करावेच लागेल. पंतप्रधानांनी काही सामाजिक विमा संरक्षणाच्या योजना अत्यल्प दरात भारतीयांना उपलब्ध केल्या आहेत. त्याच स्वरूपाचे आरोग्य विम्याचे संरक्षणही प्रत्येक भारतीयाला देता येईल, जेणेकरून उपचार खर्च सर्वांच्या आवाक्यात येईल. खासगी—सार्वजनिक भागीदारीचा (पीपीपी) प्रयोग प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पातळीवर का होऊ नये, असाही प्रश्न आहे. आधार कार्डसारखा अद्वितीय प्रयोग भारतात राबविला जातो, तर त्याच धर्तीवर प्रत्येक भारतीयाचे ‘वैश्विक आरोग्यमान कार्ड’ हे तंत्रज्ञानाच्या आधारे बनविले जाऊ  शकेल.