बहुप्रतिक्षित उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व उपक्रम (सीएसआर) या नावाने खर्च होणाऱ्या रकमेबाबत केंद्र सरकारने नेमकी धोरणात्मक चौकटीची गुरुवारी सायंकाळी घोषणा केली. यातून आता परिसर आणि समाजाच्या कल्याणासाठी प्रत्येक उद्योगाला आता निव्वळ नफ्यातील लक्षणीय असा दोन टक्के हिस्सा खर्च करणे कायद्याने बंधनकारक ठरणार आहे.
केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने हे धोरण १ एप्रिल २०१४ पासून लागू होणाऱ्या नवीन कंपनी कायद्याला अनुसरून स्वीकारले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक कंपनीला आता त्यांचे ‘सीएसआर धोरण’ स्वीकारून, त्यावर संचालक मंडळाच्या मंजुरीची मोहोर उमटवावी लागेल. या धोरणानुसार ठोस उपक्रम निश्चित करून ते राबविण्यासाठी ‘सीएसआर’ समितीची स्थापना करावी लागेल. कंपनी व्यवहारमंत्री सचिन पायलट यांनी सांगितल्याप्रमाणे हे धोरण सर्व संबंधितांशी विस्तृत चर्चा व सल्लामसलतीनंतर स्वीकारण्यात आले आहे.
कुणाला लागू?
किमान पाच कोटी रुपये नफा कमावणाऱ्या अथवा एकूण उलाढाल १००० कोटी रुपयांवर किंवा नक्त मालमत्ता ५०० कोटींपेक्षा अधिक असणाऱ्या कंपन्यांना ‘सीएसआर’ सक्ती लागू पडेल. अशा कंपन्यांना प्रत्येक वर्षी त्यांच्या आधीच्या तीन वर्षांतील सरासरी निव्वळ नफ्याच्या दोन टक्के इतकी रक्कम समाजकल्याणासाठी खर्च करावी लागेल.
ठळक वैशिष्टय़े
१. सीएसआर उपक्रम भारतीय भूमीतच असायला हवा.
३. सीएसआर निधीचा लेखा व विनियोग स्वतंत्रपणे केला जावा. यातील शिल्लक अथवा वरकड पुन्हा कंपनीच्या व्यावसायिक कार्यात खर्च होऊ नये.
२. राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्या, कंपनीच्या स्वत:चे कर्मचारी (त्यांचे कुटुंबिय) सीएसआर उपक्रम ठरणार नाही.
४. अन्य कंपन्यांसह सुसूत्रीकरणातून सामाईक प्रकल्प राबविले जाऊ शकतील आणि स्वतंत्र कंपनी अथवा विश्वस्त संस्थेमार्फत निधी खर्च करता येईल.
