बहुप्रतिक्षित उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व उपक्रम (सीएसआर) या नावाने खर्च होणाऱ्या रकमेबाबत केंद्र सरकारने नेमकी धोरणात्मक चौकटीची गुरुवारी सायंकाळी घोषणा केली. यातून आता परिसर आणि समाजाच्या कल्याणासाठी प्रत्येक उद्योगाला आता निव्वळ नफ्यातील लक्षणीय असा दोन टक्के हिस्सा खर्च करणे कायद्याने बंधनकारक ठरणार आहे.
केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने हे धोरण १ एप्रिल २०१४ पासून लागू होणाऱ्या नवीन कंपनी कायद्याला अनुसरून स्वीकारले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक कंपनीला आता त्यांचे ‘सीएसआर धोरण’ स्वीकारून, त्यावर संचालक मंडळाच्या मंजुरीची मोहोर उमटवावी लागेल. या धोरणानुसार ठोस उपक्रम निश्चित करून ते राबविण्यासाठी ‘सीएसआर’ समितीची स्थापना करावी लागेल. कंपनी व्यवहारमंत्री सचिन पायलट यांनी सांगितल्याप्रमाणे हे धोरण सर्व संबंधितांशी विस्तृत चर्चा व सल्लामसलतीनंतर स्वीकारण्यात आले आहे.
उद्योगांवर सामाजिक दायित्वाची सक्ती
बहुप्रतिक्षित उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व उपक्रम (सीएसआर) या नावाने खर्च होणाऱ्या रकमेबाबत केंद्र सरकारने नेमकी धोरणात्मक चौकटीची गुरुवारी सायंकाळी घोषणा केली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 28-02-2014 at 01:15 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Social responsibility is compulsory for business firms
