भांडवली पूर्ततेचा पाया १३ टक्क्यांवर जाईल यासाठी आवश्यक रु. ४००० कोटींची भांडवल गुंतवणूक सरकारकडून चालू आर्थिक वर्षांतच केली जाईल, असा विश्वास बँकिंग अग्रणी भारतीय स्टेट बँकेने व्यक्त केला आहे.
सरकारकडून हे अर्थसहाय्य कोणत्या स्वरूपात येईल याबाबत आताच निश्चित काही सांगता येणार नाही, परंतु भागभांडवलात भर घालणारी ही ४००० कोटी रुपयांची मदत लवकरच मिळेल, अशी आशा स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी दिवाकर गुप्ता यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. प्राइसवॉटरकूपर्स या लेखा संस्थेने आयोजित केलेल्या ‘सीएफओ समीट’ या परिषदेच्या समयी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
भांडवली पूर्ततेचे प्रमाण १३ टक्क्यांवर नेण्यासाठी ४००० कोटी रुपयांची भांडवलात वाढ पुरेशी असल्याचे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. भांडवली पूर्तता प्रमाण (सीएआर) हे बँकेच्या वित्तीय समर्थतेचे एक महत्त्वाचा निर्देशक असून, बँकेकडून वितरीत कर्जाचे बँकेच्या भागभांडवलाशी असलेले गुणोत्तर त्यातून दर्शविले जाते. स्टेट बँकेकडून वितरीत कर्जे ज्या प्रमाणात वाढत आहेत, त्या प्रमाणात भांडवलात भर न पडल्याने, भांडवली पूर्ततेचे प्रमाणे सप्टेंबर २०११ अखेर तर ते ११.४ टक्के इतके घसरले होते. चालू आर्थिक वर्षांत सप्टेंबर तिमाहीअखेर ते काहीसे सावरून १२.६३ टक्क्यांपर्यंत आले. पण या दरम्यान स्टँडर्ड अ‍ॅण्ड पूअर्स या जागतिक पतमानांकन संस्थेकडून भारताच्या या बँकिंग सम्राज्ञीला मानांकन खालावले गेल्याचा धक्का सोसावा लागला.
एकीकडे कर्ज वितरणाला लागलेली ओहोटी आणि कर्ज-थकीताचे भयानक वाढलेले प्रमाण या संकटाशी झुंजत असलेल्या स्टेट बँकेला केंद्र सरकारने चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पात १५,८०० कोटी रुपयांचे पुनर्वित्त देण्याची तरतूद केली आहे. परंतु सध्या पुरती बँकेची गरज ही ४,००० कोटी रुपयांची असल्याचे दिवाकर गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे. त्या आधीच्या आर्थिक वर्षांत स्टँडर्ड अ‍ॅण्ड पूअर्सकडून मानांकन खाली आणले गेल्यानंतर, सरकारकडून ८००० कोटी रुपयांचे भांडवल बँकेत ओतले गेले होते. सरलेल्या जुलै-सप्टेंबर २०१२ तिमाहीत स्टेट बँकेने आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत तब्बल ३० टक्के वाढ दर्शविणाऱ्या रु. ३,६५८.१४ कोटींचा विक्रमी निव्वळ नफा कमावला. पण त्याचवेळी तब्बल ५.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढलेली बँकेची अनुत्पादीत कर्ज मालमत्ता (एनपीए) ही चिंतेची बाब बनून पुढे आल्याचेही दिसून आले.
२०,००० कोटींच्या हक्कभाग विक्रीला मुहूर्त सापडे ना!
स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष ओ. पी. भट्ट यांनी बँकेचा भांडवली पाया विस्तारण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या २०,००० कोटी रुपयांच्या हक्कभाग विक्रीला मंजुरी देण्याच्या मुद्दय़ावर सरकारकडून गेली जवळपास अडीच वर्षे चालढकल सुरू आहे. ‘सरकार जेवू घालीना आणि भीकही मागू देईना’ अशी ही स्थिती असल्याची दिवाकर गुप्ता यांनी कबुली दिली. सरकार हक्कभाग विक्रीला परवानगी देत नसेल तर अन्य पर्याय त्यांनीच सांगावेत, असे त्यांनी सुचविले. मात्र सध्याची गरज ४००० त्कोटी रुपयांचीच असल्याने, ही हक्कभाग विक्री खूप अल्प स्वरूपाची ठरेल आणि बँकेच्या विद्यमान भागधारकाला प्रत्येकी १९ ते २० समभागच अतिरिक्त मिळविता येतील, असे नमूद करून त्यांनी हक्कभाग विक्रीबाबत अनुत्सुकताही दर्शविली.
‘किंगफिशर’च्या उभारीसाठी शक्य ते सर्व सहकार्य
किंगफिशर एअरलाईन्सला नव्याने उभारी देण्यासाठी सर्वतोपरी पर्याय उपलब्ध केले जातील, अशी ग्वाही या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या हवाई कंपनीच्या सर्वात मोठय़ा धनको असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने आज दिली. किंगफिशर ही एक चांगली कंपनी असून तिचे ‘ब्रॅण्ड’ मूल्यही तगडे आहे; तेव्हा तिला संकटातून वाचविण्यासाठी सर्व मार्ग अवलंबिले जातील, असे बँकेचे मुख्य वित्तीय अधिकारी दिवाकर गुप्ता यांनी सांगितले. स्टेट बँकेसह विविध १७ बँकांनी किंगफिशरला ७,००० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. यामध्ये एकटय़ा स्टेट बँकेचा वाटा १,५०० कोटी रुपयांचा आहे. बँकेने कंपनीला नव्याने कर्जफेडी चा आराखडा सादर करण्यासाठी दिलेली मुदत गेल्याच आठवडय़ात संपली आहे. बँकेचे अध्यक्ष प्रतीप चौधरी यांनी किंगफिशरचा व्यवसाय पुन्हा सुरळित होण्यासाठी १०० कोटी डॉलरच्या भांडवलाची आवश्यकता प्रतिपादित करताना, त्याची प्रवर्तक विजय मल्ल्या यांनी अन्य स्रोतातून तरतूद करण्यास सुचविले होते.
