डॉ. घोष हे स्टेट बँकेचे मुख्य आíथक सल्लागार व महाव्यवस्थापक आíथक संशोधन या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी रिझव्र्ह बँकेच्या पतधोरणानंतर ‘लोकसत्ता’शी साधलेल्या संवादाचा संक्षिप्त गोषवारा..
रिझव्र्ह बँकेचा मंगळवारच्या पतधोरणांत रेपो दरांत बदल न करण्याचा निर्णय अपेक्षितच होता. याचे कारण या आधीही प्रत्येक पतविषयक धोरणात्मक निर्णय हा आकडेवारीच्या निकषांवरच घेतला जावा, अशी गव्हर्नर रघुराम राजन यांची धारणा राहिली आहे. पतधोरणासोबत प्रसिद्ध होणाऱ्या आढाव्यातून त्यांनी ही भूमिका मांडली आहे.
जानेवारीत जाहीर झालेल्या आकडेवारीनंतर, तिला अनुसरून रेपो दरात पाव टक्क्यांनी कपात त्यांनी केली. त्यानंतर कुठलीही महत्त्वाची आकडेवारी प्रसिद्ध न झाल्याने दर बदलाची अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ होते. यानंतरची महागाईच्या दरासंबंधित आकडेवारी व औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक फेब्रुवारीच्या मध्यास जाहीर होईल. याच जोडीला फेब्रुवारीअखेरीस आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल. या पाश्र्वभूमीवर व्याजदर व अन्य प्रमुख धोरणात्मक दरांत बदल न करण्याची रिझव्र्ह बँकेची भूमिका अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्यच म्हणावी लागेल.
नुकत्याच जाहीर झालेली कर्ज पुनर्रचनेसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे व त्याच्या अनुषंगाने करावी लागणारी तरतूद, सुधारत असलेल्या अर्थव्यवस्थेकडून कर्जाची अपेक्षित वाढीव मागणी लक्षात घेऊन वैधानिक तरलता प्रमाणात (एसएलआर) अध्र्या टक्क्यांची कपात करून ते २१.५ टक्क्यांवर आणणे बँकांना नक्कीच दिलासा देणारे आहे.
डॉलरचा भांडवली बाजाराकडे वाढलेला ओघ पाहता रुपया सुदृढ होण्याची शक्यता होती. रुपया अवास्तव सुधारणे हे रुळावर येत असलेल्या निर्यातीसाठी अडचणीचे ठरले असते. वैधानिक तरलता प्रमाणात अध्र्या टक्क्यांची कपात ही चलन बाजारात डॉलर रुपयाच्या विनिमय दरात नक्कीच संतुलन निर्माण करेल. ही कपात केल्यामुळे बँकांना ४५,००० कोटींची रोकड सुलभता प्राप्त झाली आहे. परंतु आज कर्जाची मागणी नसल्याने बँकांनी मोठय़ा प्रमाणात सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक केली आहे.
आज बंधनकारक प्रमाणापेक्षा सरासरी पाच टक्के अधिक गुंतवणूक बँकांनी सरकारी रोख्यांत केली असल्याने लगेचच जरी याचा परिणाम जाणवला नाही तरी हे रिझव्र्ह बँकेने आज उचललेले पाऊल उद्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या दृष्टीने योग्यच म्हणावे लागेल.
पतधोरणांसोबत रिझव्र्ह बँक अर्थव्यवस्थेच्या आगामी वाटचालीविषयक अंदाज व्यक्त करते. या पतधोरणांत ग्राहक किमतीवर आधारित महागाई दरासंबंधी मार्च २०१६ पर्यंतचा अंदाज ५.५ टक्के व्यक्त केला आहे. कच्च्या तेलाच्या भावाच्या घसरणीमुळे देशांतर्गत इंधनाचे दर कमी होत असल्याने या आधीचा महागाई दराचा अंदाज सुधारून हा नवीन अंदाज व्यक्त झाला आहे. त्याचप्रमाणे २०१६ मधील अर्थव्यवस्था वाढीचा सुधारित अंदाज ६.५ टक्के नक्कीच आश्वस्त करणारा आहे. म्हणून लवकरच आणखी एक रेपो दर कपात अनुभवण्यास मिळेल अशी आशा करू या.
वैधानिक तरलता प्रमाणातील कपात उद्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने गरजेचीच
डॉ. घोष हे स्टेट बँकेचे मुख्य आíथक सल्लागार व महाव्यवस्थापक आíथक संशोधन या पदावर कार्यरत आहेत.
First published on: 05-02-2015 at 07:34 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Statutory liquidity level reduction is needed in view of tomorrows economy