मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाबाबत आशा-अपेक्षा उंचावल्या असतानाच मोदी लाटेवर स्वार झालेल्या भांडवली बाजारात सहभागी होणाऱ्या गुंतवणूकदारांवरील कराचा बोजा कमी करावा, अशी अपेक्षा शेअर बाजाराशी संबंधित यंत्रणांनी केली आहे.
भांडवली बाजाराची नियामक संस्था सेबीने समभाग खरेदी करताना गुंतवणूकदारांना कर लावू नये, असे म्हटले आहे. तर मुंबई शेअर बाजाराने रोखे उलाढाल कर कमी करावा, असे नमूद केले आहे.
याबाबत सेबीच्या एका सूत्राने सांगितले की, भांडवली बाजारातील करमात्र किमान असावी, अशा आशयाचे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला पाठविण्यात आले आहे. शेअर बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग खरेदी करताना गुंतवणूकदारांवर कर लादू नये, अशी सूचना त्यात करण्यात आल्याचेही हा अधिकारी म्हणाला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे २०१४-१५ चा अर्थसंकल्प जुलैच्या सुरुवातीला सादर करण्याची शक्यता आहे.
रोख व्यवहारात सध्या खरेदीदार तसेच विक्रेत्याला रोखे उलाढाल कर (एसटीटी) भरावा लागतो. तर फ्युचर आणि ऑप्शन प्रकारातील डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांसाठी केवळ विक्रेत्यालाच कर भरावा लागतो. अशा प्रकारचा कर सध्या फक्त भारतातच आहे. त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांची देशासाठी पसंती कमी असते, असे निरिक्षण नोंदविले जाते. २००४-०५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अशा कराची अंमलबजावणी सुरू झाली. तो कर म्युच्युअल फंड व्यवहारासाठीदेखील लागू आहे.
रोखे उलाढाल कर कमी करण्याबाबत देशातील आघाडीच्या मुंबई शेअर बाजारानेही सरकारला पत्र लिहिले आहे. सरसकट कर रद्द करता येत नसेल तर निदान डिलिव्हरी व्यवहारावरील कर तरी कमी करून रोखे उलाढाल कराची पुनर्बाधणी करावी, असे या शेअर बाजाराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिषकुमार चौहान यांनी सुचविले आहे. अशीच काहीशी भूमिका देशातील सर्वात मोठय़ा राष्ट्रीय शेअर बाजारानेही घेतली आहे.
