जामिनासाठी उभारावयाच्या रकमेची तजवीज गेल्या २५ दिवसांत करू न शकणाऱ्या सहाराचे प्रमुख सुब्रता रॉय यांनी चर्चेसाठी आणखी १० दिवसांचा अवधी देण्याची मागणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. ५ ऑगस्ट रोजी १० दिवसांमध्ये हे व्यवहार पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट रोजी समूहाला पुन्हा १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली होती.
गुंतवणूकदारांची रक्कम परस्पर वळविल्याप्रकरणी मार्चपासून नवी दिल्लीतील तिहार तुरुंगात असलेल्या सुब्रता रॉय यांना जामिनासाठी १० हजार कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी न्यूयॉर्क आणि लंडनमधील हॉटेल्स मालमत्ता विक्री पार पाडण्यासाठी रॉय यांना तुरुंगातच अद्ययावत व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. टी. एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठापुढे रॉय यांच्या वकिलांनी, समूह मालमत्ता विक्रीच्या प्रयत्नात असला तरी ब्रनेईचे सुलतान या एका खरेदीदाराच्या घरापुढे गेल्या तीन दिवसांपासून जोरदार आंदोलन सुरू असल्याचे वृत्त आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिल्याने अडथळे निर्माण झाले आहे, असे सांगितले.
या हॉटेल मालमत्तांसमोर लंडनमध्ये हिंसक आंदोलन घडत असल्याने हे व्यवहार जवळपास रद्द होण्याच्या स्थितीत असून चर्चेसाठी समूहाला आणखी १० दिवसांची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी सहारा समूहाचे ज्येष्ठ वकील एस. गणेश यांनी न्यायालयाला केली. या मुदतवाढीमुळे समूहाला अन्य तीन ते चार खरेदीदारांशी बोलणी करता येईल, असेही ते म्हणाले.
हॉटेल्सची विक्री नाही; ती तारण ठेवणार?
विदेशातील तीन मालमत्ता विक्रीसाठी चर्चेत यश येत नसल्याने त्या तारण ठेवून त्यावर १.७ अब्ज डॉलरचा निधी उभारण्याची सहारा समूहाची योजना असल्याचे समजते. न्यूयॉर्कमधील प्लाझा हॉटेल आणि लंडनमधील ग्रॉसवेन्हर हाऊस या मालमत्ता विकून समूहाचे प्रमुख सुब्रता रॉय यांच्या सुटकेचे प्रयत्न सहाराने चालविले आहेत. मात्र याबाबतच्या चर्चेला यश येत नसल्याने अखेर त्या तारण ठेवून निधी उभारण्याची योजना समुहाची असल्याचे समजते. या मालमत्तांची विक्री हा अखेरचा पर्याय असेल, असे नमूद करतानाच तसे न झाल्यास मर्यादित कालावधीसाठी त्या तारण ठेवून निधी उपलब्धतेचा मार्ग अवलंबिला जाईल, अशी शक्यता समूहातील काही व्यक्तींनी व्यक्त केली आहे.
