आगामी आर्थिक वर्षांपासून नैसर्गिक वायूच्या किमती दुप्पट करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय जाहीर झाला असला तरी देशातील ऊर्जा तसेच खतनिर्मिती प्रकल्पांना अनुदान दरांवर आधारित वायू पुरवठा करण्यात येईल, असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले.
वायू किंमत वाढीमुळे ऊर्जा तसेच खतनिर्मिती प्रकल्पाला लागणाऱ्या इंधनासाठी अतिरिक्त पैसा मोजावा लागणार असून विजेचे दरही प्रतियुनिट २.९३ रुपयांवरून प्रतियुनिट ६.४० रुपये खर्ची करावे लागणार आहेत. यामुळे खतनिर्मिती प्रकल्पांवरही वार्षिक ९,००० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असे सांगितले जाते.
ऊर्जा व खतनिर्मिती प्रकल्पांना त्यांचा खर्च आटोक्यात राखण्यासाठी त्यांना अनुदानित दरांवर वायू पुरवठा करण्यात येईल, असे पी. चिदम्बरम यांनी म्हटले आहे. तब्बल तीन वर्षांनंतर नैसर्गिक वायूच्या किमती दुप्पट करण्याचा निर्णय सरकारने गुरुवारी उशिरा जाहीर केला. त्यानंतर शुक्रवारी लगेचच अर्थमंत्र्यांनी स्वस्तातील वायू पुरवठय़ाचे संकेत दिले. नैसर्गिक वायूच्या किमती सध्या ४.२ डॉलर प्रतिदशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट आहेत. ते १ एप्रिल २०१३ पासून ८ डॉलर प्रतिदशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट होणार आहेत. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागर सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीना अनुसरून वायू किंमत दरवाढीचा निर्णय अर्थव्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने जाहीर केला होता.
सरकारच्या निर्णयाचे लाभार्थी समभाग
केंद्र सरकारने तब्बल तीन वर्षांनंतर नैसर्गिक वायूच्या किमती दुप्पट केल्याने, या निर्णयाचे लाभार्थी ठरणारे विशेषत: ऊर्जा क्षेत्रातील समभाग उंचावले. या निर्णयाची चर्चा गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू होती. अखेर १ एप्रिल २०१४ पासून नैसर्गिक वायूचे दर एकंदर अपेक्षेपेक्षा जास्त ८.४ डॉलपर्यंत वाढविले जातील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने गुरुवारी रात्री उशिरा ही घोषणा केली. पण या निर्णयाचे पडसाद इंधन कंपन्यांच्या समभागांवर बुधवारपासूनच दिसून आले. एकूणच सार्वजनिक क्षेत्रासह खासगी तेल व वायू कंपन्यांचे मूल्यही वधारले. ओएनजीसी, केर्न इंडिया, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल, रिलायन्स यांचे समभाग मूल्य गुरुवारच्या तुलनेत एकाच दिवसात ६ टक्क्यांपर्यंत वाढले.
