सार्वजनिक क्षेत्रातील युनायटेड बँक ऑफ इंडियाकडून किंगफिशर एअरलाइन्स आणि तिचे प्रवर्तक विजय मल्या व अन्य तीन संचालकांना बुडीत कर्जप्रकरणी ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ म्हणजे निर्ढावलेले थकबाकीदार ठरविणारा कारवाईचा पहिला वार केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही मंगळवारी मल्या यांच्या कंपनीच्या पदरी निराशा आली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील युनियन बँक ऑफ इंडियाकडून ‘विलफुल डिफॉल्टर’ जाहीर केले जाण्यापासून बचावासाठी किंगफिशरने केलेली याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने इन्कार केला. बँकेच्या गाऱ्हाणे निवारण समितीने मल्या आणि त्यांच्या कंपनीला ‘विलफुल डिफॉल्टर’ ठरविणारा निर्णय आधीच पारित केला असल्याने ही याचिका निरुद्देशी ठरते असे न्यायालयाने सांगितले. या समितीला या प्रकरणी निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करावे अशी आपली याचिका आहे, परंतु समितीने निर्णयही घेतला असल्याने याचिकाच निर्थक ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. आर. दवे आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तथापि, बँकेच्या गाऱ्हाणे निवारण समितीच्या या निर्णयाला संबंधित उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे किंगफिशरच्या वकिलांनी स्पष्ट केले.
