राज्य सरकारच्या २,४०० कोटी रुपयांच्या कर मागणीच्या विरोधात नोकियाने दाखल केलेल्या याचिकेप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तमिळनाडू सरकारलाच नोटीस बजाविली. न्या. बी. राजेंद्रन यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरकारी वकील ए. एल. सोम्मयाजी यांनी राज्य शासनाच्या कर आदेशाला स्थगिती देण्यासही विरोध दर्शविला. मूल्यवर्धित कराच्या कलम २४ (४) नुसार कंपनीला करप्रकरणात प्राथमिक नोटीस बजाविण्याची गरज नाही, असा दावा या वेळी वकिलांनी केला. न्यायालयाने याबाबतची पुढील सुनावणी आता १ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
चेन्नईत मोबाइल निर्मिती कारखाना असलेल्या नोकिया कंपनीला राज्य शासनाने २,४०० कोटी रुपयांच्या कर भरण्यास सांगितले होते. भारताबाहेरून उत्पादन आणण्याऐवजी येथून तयार होणाऱ्या व देशातच विकले जाणाऱ्या मोबाइल हॅण्डसेटसाठी हा कर आवश्यक असल्याचा दावा तमिळनाडू शासनाने केला होता. शासनाच्या सेवा कर विभागातर्फे करण्यात आलेल्या नोटीस मागणीला निराधार नमूद करत कंपनीने त्याला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
