कॉल रेट वाढणार; टॉकटाइमवरही र्निबध

घसरती ग्राहकसंख्या, योजनांची लागलेली स्पर्धा, व्यवसायाचे कार्यक्षेत्र कमी होणे आणि कर्जाचा वाढता डोंगर यातून काहीसा सुसासा टाकण्याचा प्रयत्न म्हणून सेवा पुरवठादार मोबाइलधारकांच्या माथी वाढीव दर लादण्याच्या निर्णयापत आल्या आहेत. जीएसएम तसेच सीडीएमए तंत्रज्ञानावरील प्री-पेड योजनांवरील दर थेट ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवत रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने याबाबतचे पहिले पाऊल उचलले आहे.
ग्राहकसंख्येच्या बाबत देशातील तिसरी मोठी कंपनी असलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने (आर-कॉम) दर २० ते ३० टक्के वाढविले आहेत. रिलायन्स-अनिल धीरुभाई अंबानी समूहातील दूरसंचार क्षेत्रातील या कंपनीने तातडीने अंमलात आणलेला हा कित्ता आता अन्य मोबाईल सेवा पुरवठादारही गिरविण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाच महिन्यातील तिसरी दरवाढ या रुपाने होत आहे. तिमाही निष्कर्ष जाहीर होण्यास काहीच दिवस उरले असताना रिलायन्सने दरवाढ जाहीर करून महसुल आणि नफ्यात वाढीची अपेक्षा केली आहे.
रिलायन्सने व्हॉईस कॉलचे दर वाढविण्याबरोबरच विविध योजनांमधील सूट-सवलतींमध्येही कपात केली आहे. मोबाईलधारकांना अधिक प्रमाणात हवाहवासा असणाऱ्या टॉक टाईमवरही र्निबध येण्याची शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे. वानगीदाखल रिलायन्सचा लोकल नेट मिनिट प्लॅन आता ५०० वरून थेट १६० मिनिटवर आला आहे. सूट सवलींवर चालविण्यात आलेली कात्री किमान ३० ते थेट ६५ टक्क्यांपर्यंतची आहे. अनेक कंपन्यांनी सेकंदाचे दर १.५ ते २ पैसे सहा महिन्यांपूर्वीच वाढविले आहेत. ते सेकंदागणिक पैशांमध्ये अधिक वाढविले जाण्याची शक्यता आहे. उदा. रिलायन्सचेच दर २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत महागले आहेत.
२०१३ च्या सुरुवातीलाही दूरसंचार कंपन्यांकडून दरांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. याबाबतचे पाऊल रिलायन्ससह, भारती एअरटेल, आयडिया आदी कंपन्यांनीही उचलले होते. अनेक कंपन्यांनी त्यांचे दर वाढविण्याबरोबरच काही सवलती यापूर्वीही रद्द केल्या आहेत. जानेवारी २०१३ मध्ये अनेक सवलती काढून घेणाऱ्या देशात सर्वाधिक मोबाईलधारक असलेल्या भारती एअरटेलने गेल्याच आठवडय़ात आपलेही दर वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत.
रिलायन्सपाठोपाठ आता भारती एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया सेल्युलर, टाटा कम्युनिकेशन्स आदीही दरवाढ करण्याचा मार्ग अनुसरण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. जानेवारी २०१३ नंतरही आतापर्यंत दोन ते तीन वेळा कंपन्यांकडून दर वाढ करण्यात आली आहे.
दूरसंचार लहरींच्या वाढत्या किंमती आणि कंपन्यांवरील वाढते कर्ज याचा भार थेट मोबाईलधारकांवर लादण्यापत कंपन्या आल्या आहेत. ध्वनिलहरींचे परवाने प्राप्त करणे कंपन्यांना महागडे ठरत असून अनेक कंपन्यांनी आपली कार्यक्षेत्र परिमंडळांची संख्याही उणे केली आहे. त्यातच मोबाईल मनोरे देखभाल व उभारणीसारखा खर्च कंपन्यांवरील कर्जात आणखी भर घालत आहे.
वाढीव कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला आपला मनोरे व्यवसाय विकण्यासाठी चांगला भागीदार अद्याप सापडलेला नाही. समुद्राखालील सायबर केबलसाठी मदतीचा हात पुढे करत रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या रुपाने काही प्रमाणात कंपनीला दिलासा मिळाला आहे. तर भारती एअरटेलने शेवटच्या तिमाहीसह गेल्या आर्थिक वर्षांत वित्तीय निष्कर्षांत मोठी आपटी खाल्ली आहे. कंपनीने सलग १८ व्या तिमाहीत तोटा सहन केला आहे.
एमटीएस, यूनिनॉरसारख्या अनेक कंपन्यांनी आपले दूरसंचार परिमंडळ आखडते घेतले आहेत.