मार्चमध्ये होणाऱ्या टूजी ध्वनिलहरी लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्याविषयी टेलिनॉरने शंका उपस्थित केली आहे. मुंबई परिमंडळासाठी बोली प्रक्रियेत सहभाग घेऊ इच्छिणाऱ्या या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो फ्रेडरिक बकसास यांनी परवाना शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा आग्रह धरला आहे. दावोस येथील आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या परिषदे दरम्यान ते म्हणतात की, शुल्क निम्म्यावर न आल्यास भविष्यातील प्रक्रियेत भाग घेणे कठीण आहे. नोव्हेंबरमधील दर बरे होते, असे उपाहासात्मक विधानही त्यांनी केले आहे.
सीडीएमए तंत्रज्ञानावरील दूरसंचार ध्वनिलहरी मिळविण्यासाठीच्या बोलीकरिता असलेली राखीव किंमत सरकारने नुकतीच अपेक्षेप्रमाणे निम्म्यावर आणून ठेवली होती. त्यावेळीही या किंमती अधिक असल्याची तक्रार करीत अनेक कंपन्यांनी सहभागाविषयी अनिश्चितता वर्तविली होती. असे असूनही प्रक्रियेत भाग घेतल्यास भविष्यात ‘कॉल रेट’ वाढविण्याची शक्यताही अद्यापही वर्तविण्यात येत आहे.
जीएसएमसाठीच्या १,८०० आणि ९०० मेगाहर्टझ् ध्वनिलहरींचे लिलाव होताच सीडीएमएसाठी लगेचच ११ मार्चपासून लिलाव होणार आहेत. ३१ मार्चपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल. रिलायन्स आणि टाटा यांच्याकडे दोन्ही प्रकारची सेवा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या फेब्रुवारी २०१२ निर्णयाद्वारे सर्व १२२ परवाने रद्द करण्यात आल्यामुळे नव्याने प्रक्रिया होत आहे.
यापूर्वी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या प्रक्रियेप्रंसगी ही किंमत २००८ च्या तुलनेत ११ पट अधिक होती. तर जीएसएमच्या स्पर्धेत ती १.३ टक्के अधिक होती. त्यामुळे तेव्हा कुणी कंपन्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. टूजी परवाने रद्द झालेल्या कंपन्यांना ४ फेब्रुवारीपर्यंत कामकाज चालू ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यंदा ८०० मेगाहर्टझ्साठी तिच्या किंमती ५० टक्क्यांहून कमी करण्यात आल्या आहेत. ती आता ९,१०० कोटी रुपये होईल. किंमती जाहीर होताच यूनिनॉरने (आताची टेलिविंग्ज) आपली मुंबईतील सेवा सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट करतानाच मुंबईतील सेवा अखंड सुरू राहिल असे नमूद केले होते. आता मात्र माघारीची वक्तव्ये केली जात आहेत. तसेच सिस्टेमा श्याम टेलिसव्‍‌र्हिसेसनेही ८०० मेगाहर्टझ्साठीची मागणी फार थोडी असून सद्यस्थिती पाहता किंमतीत आणखी कपातीची अधिक अपेक्षा व्यक्त केली होती.