देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची माहिती तंत्रज्ञान कंपनीच्या स्थापनेतील एक साक्षीदार राहिलेल्या आणि उद्योगमित्र परिवारात ‘क्रिस’ म्हणून ओळखले जाणाऱ्या एस. गोपालकृष्णन यांनी भारतीय औद्योगिक संघटनेच्या (सीआयआय) अध्यक्षपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर, केंद्राकडून राज्यांकडे झिरपत जाणारा कार्यक्रम अंमलबजावणीचा प्रयोग सुरू केला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगक्षेत्राचे योगदान अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक व कार्यकारी सह-अध्यक्ष गोपालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य पातळीवर कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे.
विविध राज्य शासनांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) तात्काळ अंमलबजावणी करावी, यावरही या आराखडय़ात भर देण्यात आला आहे. ऊर्जा, पायाभूत सेवा, कृषी, निर्मिती, लघु व मध्यम उद्योग आदी अंगानाही या कार्यक्रमात स्पर्श करण्यात आला आहे.
सीआयआयचे अध्यक्ष झाल्यानंतर मुंबईत प्रथमच वार्ताहरांना सामोरे गेलेल्या गोपालकृष्णन यांनी आर्थिक सुधारणा, सर्वसमावेशक वाढ, नावीन्य व विविध क्षेत्रांचा कायापालट या चतु:सूत्रीवर आधारित संघटनेची अंमलबजावणी रूपरेषा मांडली.
दशकात नीचांक नोंदविला गेलेला ५ टक्के आर्थिक विकासदर, कमी होत असलेला महागाई दर, नियंत्रणात येऊ पाहत असलेली तूट यावर प्रकाश टाकत नव्या अध्यक्षांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ६ ते ६.४ टक्के अंदाज व्यक्त केला. त्याचबरोबर गेल्या काही महिन्यात अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी उपयुक्त निर्णय घेतले जात असून असेच चित्र कायम राहिल्यास येत्या दोन वर्षांत ८ ते ९ टक्के विकासपथावर भारताचा प्रवास पूर्ववत होईल, असा आशावादही व्यक्त केला. चालू आठवडाखेरच जाहीर होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक पतधोरणाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी येत्या दोन महिन्यात अर्धा टक्का तर एकूण २०१३-१४ मध्ये एक टक्के व्याजदर कपातीची अपेक्षा या वेळी विशद केली.
*  ‘एलबीटी’ आवश्यकच!
व्यापारी व राज्य शासन यांच्या कचाटय़ात सापडलेल्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हा देशाला ज्याप्रमाणे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या महसुली क्षेत्रासाठी अत्यावश्यक असल्याचे मत सीआयआयच्या पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष आर. मुकुंदन यांनी मांडले. जकात रद्द करण्याच्या प्रक्रियेतील महाराष्ट्र हे शेवटून तिसरे राज्य असून प्रस्तावित स्थानिक संस्था कर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठा वाटा राखतो, असेही ते म्हणाले.
*  जायकवाडीतील पाण्याचे विकेंद्रीकरण
पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष असलेल्या मराठवाडय़ातील जायकवाडीच्या पाण्याचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत सीआयआयने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी औरंगाबाद परिसरातील चार गावे दत्तक घेण्यात आली असून यामार्फत ५० कोटी लिटर पाणी उपलब्ध होईल, असा विश्वास संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष निनाद करपे यांनी व्यक्त केला. राज्यातील पाणी समस्येवर कृती दल स्थापन करण्यात आला असून संघटनेच्या अंमलबजावणी कार्यक्रमात राज्यात पाण्याला प्राधान्य असेल, असेही ते म्हणाले.