आभासी चलनाच्या म्हणजेच क्रिप्टोकरन्सीच्या वाढत्या व्यवहारांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह रिझर्व्ह बँकेने आठवड्याभरापूर्वी झालेल्या सविस्तर चर्चेमध्ये चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर केंद्र सरकारही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यासंबंधाने नियमनासाठी विधेयकाची तयारी करीत असल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर आता सरकारने त्या दृष्टीने पहिलं पाऊल उचललं आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भातील एक विधेयक मोदी सरकार मांडणार असल्याची माहिती मंगळवारी रात्री समोर आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नक्की वाचा >> जाणून घ्या: क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे नक्की काय?, त्याची सुरुवात कोणी केली? हे व्यवहार कसे केले जातात?

आणखी वाचा

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकार, आभासी चलन नियमनाविषयी विधेयक ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१’ या नावाने लोकसभेच्या विषयसूचीवर नमूद करण्यात आले आहे. हे विधेयक म्हणजे सरसकट बंदीसाठी की नियमाधीन नियंत्रित व्यवहार खुले करणारे हे स्पष्ट नसले तरी त्यायोगे रिझव्‍‌र्ह बँक आणू पाहत असलेल्या डिजिटल चलनाला ते चालना देणारे असेल, असा अंदाज आहे. आभासी चनलासंदर्भातील नियम बनवण्याबरोबरच या डिजीटल माध्यमातील चलनासंदर्भातील नियमन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे देऊन त्यांच्या मार्फत जारी करण्यात आलेलं चलन अधिकृत मानून इतर सर्व खासगी चलनांवर बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार आहे.

नक्की वाचा >> क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात RBI च्या गव्हर्नरांकडून केंद्र आणि गुंतवणूकदारांना इशारा; म्हणाले, “अर्थव्यवस्था आणि..”

या आभासी चलनासंदर्भातील विधेयकाची पूर्वतयारी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिन्याच्या सुरुवातीला आभासी चलनाच्या व्यवहारासंबंधाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विचारविमर्ष केला आहे. उच्च परताव्याचे दावे करणाऱ्या या चलनाच्या आहारी जाण्यापासून तरुण पिढीला वाचविले पाहिजे, असे त्यांनी जाहीर प्रतिपादन केले होते.

नक्की वाचा >> मोदी सरकारच्या एका निर्णयाने क्रिप्टोकरन्सी बाजारात खळबळ; सर्व चलनांचे भाव गडगडले, जाणून घ्या १० महत्वाचे मुद्दे

रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे सादर केल्या जाणाऱ्या अधिकृत डिजिटल चलनासाठी पूरक मार्ग खुला करून देण्यासह, अन्य सर्व आभासी चलनांवर अंकुश आणणारे नियमन या विधेयकाद्वारे प्रस्तावित केले जाईल. आभासी चलन व्यवहारांवर अंकुश आणला जाणार असला तरी, त्यासाठी वापरात येणाऱ्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाला आणि त्याच्या वापराला प्रोत्साहनाची विधेयकाची भूमिका असेल.

सध्याच्या घडीला देशात आभासी चलनाच्या व्यवहारावर कोणतीही बंदी नसली तरी त्यावर नियमन करणारी यंत्रणाही नाही. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून याच अधिवेशनात पहिल्यांदाच या विषयावर सरकारकडून नियमन ठेवण्यासंदर्भातील पाऊल उचललं जाणार आहे.

नक्की वाचा >> जाणून घ्या: क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे नक्की काय?, त्याची सुरुवात कोणी केली? हे व्यवहार कसे केले जातात?

आणखी वाचा

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकार, आभासी चलन नियमनाविषयी विधेयक ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१’ या नावाने लोकसभेच्या विषयसूचीवर नमूद करण्यात आले आहे. हे विधेयक म्हणजे सरसकट बंदीसाठी की नियमाधीन नियंत्रित व्यवहार खुले करणारे हे स्पष्ट नसले तरी त्यायोगे रिझव्‍‌र्ह बँक आणू पाहत असलेल्या डिजिटल चलनाला ते चालना देणारे असेल, असा अंदाज आहे. आभासी चनलासंदर्भातील नियम बनवण्याबरोबरच या डिजीटल माध्यमातील चलनासंदर्भातील नियमन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे देऊन त्यांच्या मार्फत जारी करण्यात आलेलं चलन अधिकृत मानून इतर सर्व खासगी चलनांवर बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार आहे.

नक्की वाचा >> क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात RBI च्या गव्हर्नरांकडून केंद्र आणि गुंतवणूकदारांना इशारा; म्हणाले, “अर्थव्यवस्था आणि..”

या आभासी चलनासंदर्भातील विधेयकाची पूर्वतयारी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिन्याच्या सुरुवातीला आभासी चलनाच्या व्यवहारासंबंधाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विचारविमर्ष केला आहे. उच्च परताव्याचे दावे करणाऱ्या या चलनाच्या आहारी जाण्यापासून तरुण पिढीला वाचविले पाहिजे, असे त्यांनी जाहीर प्रतिपादन केले होते.

नक्की वाचा >> मोदी सरकारच्या एका निर्णयाने क्रिप्टोकरन्सी बाजारात खळबळ; सर्व चलनांचे भाव गडगडले, जाणून घ्या १० महत्वाचे मुद्दे

रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे सादर केल्या जाणाऱ्या अधिकृत डिजिटल चलनासाठी पूरक मार्ग खुला करून देण्यासह, अन्य सर्व आभासी चलनांवर अंकुश आणणारे नियमन या विधेयकाद्वारे प्रस्तावित केले जाईल. आभासी चलन व्यवहारांवर अंकुश आणला जाणार असला तरी, त्यासाठी वापरात येणाऱ्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाला आणि त्याच्या वापराला प्रोत्साहनाची विधेयकाची भूमिका असेल.

सध्याच्या घडीला देशात आभासी चलनाच्या व्यवहारावर कोणतीही बंदी नसली तरी त्यावर नियमन करणारी यंत्रणाही नाही. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून याच अधिवेशनात पहिल्यांदाच या विषयावर सरकारकडून नियमन ठेवण्यासंदर्भातील पाऊल उचललं जाणार आहे.