देयक प्रणालीत सुधारणांचे तरंग
धनादेश वठणावळीसाठी लागणारा वेळ आणि त्यासाठी (बँकांन) येणारा खर्च, टपालात तो गहाळ होण्याची भीती वगैरे शक्यतांना फाटा देणारी नवीन देयक प्रणालीसाठी रिझव्र्ह बँकेने तयारी सुरू केली आहे. ‘राष्ट्रीय देयक भरणा प्रणाली’ म्हणून ओळखल्या या नव्या पद्धतीची तयारी म्हणून एका सल्लागार समितीची स्थापना रिझव्र्ह बँकेने ऑक्टोबरमध्ये घोषणा केली. या समितीच्या अंतिम शिफारशी महिनाअखेर प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.
ही नवीन राष्ट्रीय देयक भरणा प्रणाली ही पाश्चिमात्य देशात वापरात असलेली ‘गायरो’ आधारित भरणा प्रणाली असेल. जिच्या आधारे बँक खात्याद्वारे शाळा-महाविद्यालयाच्या फीसह, वीज, मोबाइल वापर आदी सर्व प्रकारची नियमित देयके, गावाकडे असलेल्या नातेवाईकांना पैसे पाठविणे, विमा पॉलिसीचे हप्ते यासारखे निधी हस्तांतरण, तसेच वैद्यकीय बिलांचाही भरणा विनासायास आणि वेळच्या वेळी होऊ शकेल.
देयक
बाजारपेठ
देशातील २० मोठय़ा शहरांचा झरोका
देयकांचे प्रकार ग्राहक संख्या प्रति वर्ष देयके सरासरी देयक एकूण बाजारपेठ
वीज वापर ३.५ कोटी ४२ कोटी १,५०० रु. ६३,००० कोटी
दूरध्वनी(लँडलाइन) २ कोटी २४ कोटी १,२०० रु. २८,८०० कोटी
मोबाइल (पोस्टपेड) ६ कोटी ७२ कोटी ७५० रु. ५४,००० कोटी
विमा हप्ते २५ कोटी ५० कोटी ३,५०० रु. १.७५ लाख कोटी
अन्य (पाइप्ड गॅस, १.५ कोटी १८ कोटी ७५० रु. १३,५०० कोटी
केबल/इंटनेट वगैरे)
एकूण ११८ कोटी ३०८६ कोटी — ६.२२ लाख कोटी*
‘गायरो’ काय आहे?
पश्चिमी देशात वापरात असलेली ही प्राचीन प्रणाली असून ‘गव्हर्न्मेंट इंटर्नल रेव्हेन्यू ऑर्डर (जीआयआरओ)’ ’चे संक्षिप्त रूप ‘गायरो’ असा अर्थाने ते वापरात येते. ‘गायरोकोन्टो’ या जर्मन संज्ञेशी ती संलग्न असून जर्मनीतील सर्वच सामान्य बँक खाती ही गायरोआधारीत प्रणालीतील खाती आहेत. इटलीतही पैशाचे चलनवलनासाठी ‘गायरो’ असा शब्द प्रचलित, मूळ ग्रीक शब्दाची ही रूपे आहेत.
