जागतिक आर्थिक परिषदेच्या बठकीसाठी डाव्होस (स्वित्र्झलड) येथे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कारगील इन्क. या खाद्यतेल उत्पादनातील कंपनीला पायघडय़ा घालून महाराष्ट्रात आणखी प्रकल्प सुरू करण्याचे आवाहन केले. त्यावर महाराष्ट्रातील तेल उद्योगातील मंडळी भयंकर संतप्त झाली असून त्यांनी विदेशी उद्योगांना पायघडय़ा व आमच्या पायात मात्र खोडा या शब्दांत तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
महाराष्ट्रात कुरकुंभ येथे कारगीलचा खाद्यतेल शुध्दीकरण प्रकल्प कार्यरत आहे. तेथे तेलबियाचे गाळप होत नाही. विदेशातील कच्चे तेल आणून शुध्दीकरण करून विकले जाते.
कारगीलने मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानुसार नवा प्रकल्प सुरू केला तरी तो याच पध्दतीने चालेल. अशा प्रकारच्या प्रकल्पाचा स्थानिक शेतकऱ्यांना कोणता लाभ होणार? असा लातूर येथील कीर्ती उद्योग या खाद्यतेल समूहाचे प्रमुख अशोक भुतडा यांनी सवाल केला. ते म्हणाले, ‘‘विदेशी उद्योजकांना त्वरित जागा दिली जाते, एक खिडकी योजना कार्यान्वित होते, सवलतीचा लाल गालिचा अंथरला जातो, त्या उलट देशी उद्योजकांची मात्र प्रत्येक ठिकाणी अडवणूक केली जाते. असे का घडते? आमची धोरणे नेमकी कुठे चुकतात?’’ यावर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
धुळे येथील ओमशी अ‍ॅग्रोचे प्रमुख कैलास अग्रवाल म्हणाले, जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात संघर्ष करून देशातील लघुउद्योजक टिकून आहेत. खाद्यतेल उत्पादन, तेलबियापासून तयार केली जाणारी डीओसी (पशुखाद्य) आज जगाच्या बाजारपेठेत अतिशय उच्चप्रतीची मानली जाते.
अर्जेटिना व ब्राझील या देशापेक्षाही भारताच्या डीओसीला चांगली मागणी आहे. जगाशी स्पर्धा करणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या राज्यातील उद्योजकांनी अवगत केले आहे. तसे प्रशिक्षणही घेतले आहे. शासनाने विदेशातील गुंतवणूक यावी यासाठी प्रयत्न जरूर करावेत त्याबद्दल आमची अजिबात हरकत नाही मात्र, ‘घरच्या म्हातारीचा काळ’ अशी भूमिका घेऊन प्रत्येक ठिकाणी एमआयडीसी, एमएसईडी, डीआयसी उद्योजकांची कोंडी केली जाते. शासनाने कोणतीही सवलत नाही दिली तरी चालेल मात्र क्षणोक्षणी होणारा त्रास थांबवला पाहिजे.
राज्यातील शेतीतील दर हेक्टरी तेलबियाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. अत्याधुनिक बियाणे विकसित झाली पाहिजेत. शेतकरी तेलबियाचे उत्पादन घेण्यासाठी त्याच्या मालाला योग्य भाव दिला पाहिजे.
शेतकरी जितके उत्पादन करेल तेवढे गाळप करायला देशी उद्योग सक्षम आहेत. शासनाने साप सोडून भुई थोपटू नये,अशी आपली विनंती असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले.
नांदेड येथील श्रीनिवास कॅटल फिल्डचे शीराम मेढेवार यांनीही शासनाच्या भूमिकेबद्दल नासपंती व्यक्त केली. विदेशातील कंपन्यांमुळे जणू काही आपला संपूर्ण कायापालट होणार आहे या भूमिकेतून शासन त्यांचे आगतस्वागत करते.
या देशात रोजगार वाढणार असेल, येथील शेतमालाला भाव वाढवून मिळणार असेल तर नक्की विदेशी गुंतवणूक वाढली पाहिजे मात्र दुर्देवाने विपरीतच घडते आहे. कारगीलसारख्या उद्योगाचा लाभ केवळ त्या कंपनीला होतो.
खाद्यतेलाच्या परावलंबित्वाला खतपाणीच!
आजघडीला आपल्या राज्यातील ६५ पैकी ३० तेल उत्पादन करणारे उद्योग बंद आहेत. त्याला शासनाचे हेच धोरण कारणीभूत आहे. देशी उद्योगांचे पाय बांधून त्यांना प्रचंड संसाधने असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्पध्रेत उतरवले जाते. येणाऱ्या विदेशी कंपन्या या स्थानिक उद्योग बंद पडावेत असे वातावरण तयार करतात व त्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीतून आपले खाद्यतेलातील परावलंबित्व आणखीन वाढविणारेच असेल. कच्चे तेल, सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स यापाठोपाठ देशाचे सर्वाधिक विदेशी चलन खाद्यतेलाच्या आयातीवर खर्च होते.
