वित्तीय सर्वसमावेषकतेच्या अटींचे पालन करणाऱ्यांनाच नव्या बँक परवान्यांसाठी प्राधान्य दिले जाईल, असे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. तिसऱ्या फळीतील नवे बँक परवाने मिळविण्यासाठी ही महत्त्वपूर्ण अर्हता ठरेल, असेही गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले.
नव्या खाजगी बँक सुरू करण्यास उद्योग, बिगर वित्तसंस्थांना सुलभ व्हावे यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्याच महिन्यात जारी केली होती. याबाबतची प्रक्रिया येत्या ऑक्टोबपर्यंत प्रगतीपथावर येईल, असे सुतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही केले होते.
राजधानीत एका चर्चेदरम्यान मत माडताना गव्हर्नरांनी सांगितले की, नवे परवाने देताना वित्तीय सर्वसमावेषकतेचा मुद्दा महत्त्वाचा करण्यात आला आहे. यानुसार बँक सुरू करताना एकूण शाखांपैकी २५ टक्के शाखा या ग्रामीण भागात असायला हव्यात. १० हजार लोकसंख्येपेक्षा कमी गावांमध्ये अशा शाखा असल्या तरच त्यांना नवे बँक परवाने देण्याबाबत विचार होऊ शकतो.
नाविन्यतेचा ध्यास असलेले सारेच या नव्या परवान्यांसाठी उत्सुक असून वित्तीय सर्वसमावेषकतेसाठी त्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. वित्तीय स्थिरतेसाठी तसेच वित्तीय साक्षरतेकरिता आवश्यक बाबींची अंमलबजावणी करण्याला मध्यवर्ती बँकेचे कायमच प्राधान्य राहिल्याचे नमूद करत सुब्बाराव यांनी नव्या परवान्यांसाठी आपल्या लेखी आवश्यक पात्रता ही सर्वसमावेषकता हिच राहिल, असेही बिंबविले.
नव्या धोरणानुसार, बँक परवान्यासाठी इच्छुक वित्तसंस्था, कंपन्या यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे १ जुलै २०१३ पर्यंत अर्ज करावे लागणार आहेत. अशा बँकांना ५०० कोटी रुपयांच्या भांडवलाची अटही घालण्यात आली आहे. यासाठी वित्त क्षेत्रातील १० वर्षांचा अनुभव आवश्यक करण्यात आला आहे. ब्रोकरेज कंपन्या, रिएल्टी कंपन्या यांनाही हा मार्ग खुला असल्याचे नुकतेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनीही स्पष्ट केले होते.
नव्या खाजगी बँक क्षेत्रात दहा वर्षांपूर्वी कोटक महिंद्र व येस बँक या दोनच बँका अस्तित्वात आल्या होत्या. त्यापूर्वी आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक व अ‍ॅक्सिस बँक या क्षेत्रात कार्यरत होत्या.
