..तर व्याजदर वाढ अपरिहार्य!

मानवी जीवन हे कठपुतळीचा खेळ आहे, असे नेहमीच म्हटले जाते. अर्थव्यवस्थेतही हे खरे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे सर्वात तरुण व आशिया खंडातील पहिले अर्थतज्ज्ञ असा लौकिक रघुराम राजन यांच्या रूपाने काही वर्षांपूर्वी आला होता. मुंबईच्या अर्थतज्ज्ञ दीपा कामत यांनी राजन यांच्याशी एका भेटीत संवाद त्या वेळी साधला. त्यांची ही मुलाखत ‘लोकसत्ता’चे भावंड असलेल्या ‘फिनॅन्शियल एक्स्प्रेस’च्या १५ डिसेंबर २००३ च्या अंकात प्रकाशित झाली होती. अर्थव्यवस्थेने आता एक आवर्तन पूर्ण केले आहे. २००३ मध्ये अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ‘डॉटकॉम’च्या वित्तीय अरिष्टानंतर पुन्हा रुळावर येत होती. सध्या अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २००८च्या वित्तीय अरिष्टातून बाहेर येते असे वाटत असतानाच भारत आणि चीन यांच्या समोरचे प्रश्न मात्र तसेच आहेत. आज या कठपुतळीच्या खेळातील पात्र बदललेली दिसताहेत. बुश यांच्या जागी ओबामा आले. तेव्हा राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असलेले डॉ. मनमोहन सिंग आज पंतप्रधान आहेत तर तेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे अर्थसल्लागार असलेले डॉ. राजन यांचा प्रवास  पंतप्रधानांचे अर्थ सल्लागार, नंतर केंद्र सरकारचे अर्थ सल्लागार व आता रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नेमणूक असा झाला आहे. त्याही वेळी वित्तीय तुटीची समस्या होती आज वित्तीय तुटीने उग्र रूप धारण केले आहे. ज्या वित्तीय गरशिस्तीविषयी राजन यांनी एक त्रयस्थ अर्थतज्ज्ञ म्हणून भाष्य केले होते त्याच अर्थव्यवस्थेला वित्तीय शिस्त लावण्याची जबाबदारी रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून राजन यांच्यावर आली आहे. या निमित्ताने या मुलाखतीचा संपादित अंश..
एकूणच जगभरातील प्रमुख अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याविषयी आशा उत्पन्न होत आहे. याविषयी एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून तुम्ही कसे पाहता?
जगातील विकसित अर्थव्यवस्थांमधील आशेचा किरण म्हणून जग आज अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहत आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे मागील तिमाहीचे आकडे निश्चितच दिलासा देणारे आहेत. अमेरिकेव्यतिरिक्त चीन व भारत यांच्याकडे आशेने बघावे अशी परिस्थिती नक्कीच आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत उद्या अमेरिकेचा वाटा घटेल पण नेतृत्व मात्र अमेरिकाच करेल. दशकभराच्या मंदीनंतर जपानमध्ये काही प्रमाणात आशा उत्पन्न होताना दिसत आहे. परंतु ६० व ७० च्या दशकातील अर्थव्यवस्थेची वाढ जपानसाठी एक स्वप्नच आहे. युरोपची अर्थव्यवस्था सावरताना दिसत आहे. लॅटिन अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेला नक्की दिशा नाही.
तुमच्या मते अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन वाढीसाठी सरकारने कोणती धोरणे आखावीत?
विकसित राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेसमोरचा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे एकूण लोकसंख्येतील ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी संख्या. म्हणून या अर्थव्यवस्थेला रुळावर येण्यास वेळ लागतो. तर इतर अर्थव्यवस्थांसमोरचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. त्यांना बँकिंग व आर्थिक सेवाक्षेत्र सुधारणे व त्यावर अधिक जोर देणे जरुरीचे आहे. त्यांना आर्थिक आवर्तपासूनच्या बदलापासून मोठा धोका संभवतो. विकसित अर्थव्यवस्थांकडून झालेल्या चुकांकडून उभरत्या अर्थव्यवस्थांनी शिकणे जरुरीचे आहे.
अजूनही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा पुन्हा मंदीत जाण्याचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही..
माझा रोख तसा नव्हता. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक प्रोत्साहनपर योजना आखल्या आहेत. काही उद्योगांना कर परताव्याच्या माध्यमातून तर काही उद्योगांच्या सोयीची धोरणे आखली गेली. काही उद्योग क्षेत्रात रोजगार वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु जेव्हा करकपात अथवा सोयीच्या धोरणांचा फेरविचार होईल तेव्हा या उद्योग क्षेत्रामध्ये काय होते ते पाहावे लागेल . त्यामुळे मला इतकेच म्हणायचे होते की आज धोका पूर्णत: टळलेला नसून मोठय़ा प्रमाणात कमी झाला आहे.
भारत आणि चीन या विकसनशील अर्थव्यवस्था गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात परकी चलनात अधिक गुंतवणूक करत आहेत, असा विचार अर्थतज्ज्ञांमध्ये बळावत आहे, असे वाटते का?
सर्वप्रथम या देशांना परकी चलनात (डॉलरमध्ये) गुंतवणूक का करावी लागते याचा विचार केल्यास दोन गोष्टी समोर येतात. या देशाकडे जगाच्या भांडवलाचा ओघ वाढत आहे. (याच काळात रुपया डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होताना दिसला.) या देशांकडे या भांडवलापासून लगेचच निर्मिती होऊ शकेल, अशा योजना नाहीत. आम्हालाही (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यासपीठावर) असे जाणवत आहे की हे देश गरजेपेक्षा जास्त गुंतवणूक परकी चलनात करत आहेत. काही कारणाने अचानक परकी चलन देशाबाहेर जाण्याचा प्रसंग आलाच तर जितकी गुंतवणूक असावी त्यापेक्षा कितीतरी अधिक गुंतवणूक हे देश करत आहेत.
तुम्हालाही असेच वाटते का की, चीनचे चलन नजीकच्या काळात डॉलरच्या तुलनेत सुदृढ होताना दिसेल?
या प्रश्नाचे उत्तर दोन भागांत देतो. पहिला मुद्दा असा आहे की – नजीकच्या काळात चीन व अमेरिकेच्या व्यापाराची समीकरणे बदलतील. चीनचे चलन युआन मजबूत होतो. पण त्यामुळे काही नाटय़मय घडेल, असे आज तरी वाटत नाही. दुसरा मुद्दा – डॉलरचे मूल्य युआनच्या तुलनेत कमी होईल. मुख्य धोका आहे तो आशियाई देशांच्या चलनांना. या देशांची गुंतवणूक डॉलरमध्ये असल्यामुळे डॉलरचे मूल्य घटणे हे या देशांसाठी जास्त धोकादायक आहे. जर चीन आपल्या देशाचे चलन जाणूनबुजून डॉलरच्या तुलनेत न वाढण्याचे धोरण आखत असेल तर त्याला कोणीही थोपवू शकत नाही. आणि त्यामुळे जगबुडी येईल असेही नाही. त्यामुळे जगाला किंवा अमेरिकेला धोका आहे असे वाटत नाही.
रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत किती अवमूल्यन व्हावे? रुपयाच्या वाढत्या मूल्यामुळे काही अडचणी निर्माण होतील असे वाटते काय?
माझा भारतीय चलन व्यवस्थेबाबत सखोल अभ्यास नाही. त्यामुळे ठरावीक पातळीपेक्षा रुपया सुदृढ झाला तर भारताच्या आयात-निर्यातीत समतोल ढळेल, असे मी अधिकारवाणीने सांगू शकत नाही. (या काळात रुपया सुदृढ होत होता व रुपयाचे पुन्हा एकदा अवमूल्यन करावे अशी चर्चा होती.) याबाबतीत मागणी आणि पुरवठा, रुपयाची किंमत ठरवणे योग्य ठरेल. कोणत्याही चलनात मर्यादित चढ-उतार चांगली असते. खूपच चढ-उतार होऊ लागले तर चलनाला स्थर्य देण्यासाठी देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने हस्तक्षेप करावा आणि एका ठरावीक मर्यादेतच तुम्ही चलनाची किंमत नियंत्रित करू शकता. त्या मर्यादेच्या बाहेर मागणी आणि पुरवठाच चलनाची किंमत ठरवत असतात.
वित्तीय गरशिस्तीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला न्धोका संभवतो का?
मला असे वाटते की, भारताने वित्तीय गरशिस्तीला वेळीच आवर घालायला हवा. वाढती वित्तीय तूट कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला तारक ठरत नाही. भारतासमोर वित्तीय तुटीचा प्रश्न उभा राहतो कारण खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे सरकारचे कर्ज वाढून त्याचा परिणाम वित्तीय तूट वाढण्यात होतो. चीनमध्ये स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४०% गुंतवणूक खासगी क्षेत्रातून येते. माझ्या मते, भारताने अगदी अधिक नाही. पण सध्याच्या दुप्पट तरी म्हणजे १६% तरी असायला हवी. भारतात बचतीचा दर अधिक असूनही परदेशी भांडवलावरचे परावलंबित्व कमी होईल. जर वेळीच वित्तीय तुटीला आवर घातला नाही तर व्याज दरवाढ अपरिहार्य आहे. आज ज्या ज्या देशांनी वित्तीय तुटीला आवर घातला नाही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठय़ा समस्या निर्माण झाल्या. भारत याला कसा अपवाद असू शकतो?