तांत्रिकदृष्टय़ा रिझव्र्ह बँकेला स्वातंत्र्य नाही. गव्हर्नर ते डेप्युटी गव्हर्नरांपर्यंत नेमणुका सरकारकडून होत असल्या तरी पतविषयक धोरणे मात्र स्वतंत्रपणेच आखली जातात. असे असले तरी महागाईवर नियंत्रणाबाबत रिझव्र्ह बँकेचे धोरण आणि सरकारचा पवित्रा यात सुसंगतीच आहे, दोहोंमध्ये या संबंधाने कोणताही दुजाभाव नाही, असे प्रतिपादन डॉ. राजन यांनी दूरचित्र वाहिनीला सोमवारी दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. संसदेत हंगामी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सरकारच्या आर्थिक विकासाच्या ध्यासाशी रिझव्र्ह बँकेकडून एकनिष्ठता आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर प्रथमच प्रतिक्रिया देताना डॉ. राजन यांनी रिझव्र्ह बँकेच्या दृष्टीने आर्थिक विकासाचा मुद्दा नगण्य नसल्याचे स्पष्ट केले. भारतीय युवकांनी बँक कर्मचारी, अभियंते याच्या पलीकडे विचार करावा, असे प्रतिपादन मुंबईतील अमेरिकेच्या भारत, भूतान व नेपाळ यांच्यासाठी असलेल्या माहिती केंद्रात ‘यंग चेंज मेकर्स’या व्याख्यान शृंखलेत बोलताना रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी प्रतिपादन केले. जगातील राजकीय-आर्थिक वातावरण वेगाने बदलत आहे. या बदलाचा वेध घेऊन भारताची आर्थिक घोरणे त्या अनुसार बदलण्यासाठी मोठय़ा ‘थिंकटँक’ची गरज आहे. या विचारी मंडळींमध्ये आíथक विश्लेषकांचे स्थान महत्त्वाचे आहे, असे डॉ. राजन यांनी कळकळीने आवाहन केले. भारताला पर्यावरणाचा आदर राखत, परिसराला साजेशा विकासाबाबत सुस्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल. त्याच बरोबरीने आपल्याला वंचित समाज घटक विशेषत: आदिवासींच्या हक्काबाबत अनास्था परवडणार नाही. देशातील दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांना किमान जीवनावश्यक गोष्टी विकत घेता येतील इतपत तरी रोजगाराची निर्मिती झाली पाहिजे, असे नमूद करून डॉ. राजन म्हणाले, ‘‘दारिद्रय़रेषेखालील’ ही राजकीय संकल्पना असून आदिवासी, वन्य जमाती यांचे जीवन खरेच खडतर आहे.’’
रिझव्र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी येण्यापूर्वी केंद्र सरकारचे आíथक सल्लागार असताना डॉ. राजन, ‘गाव तेथे एटीएम’ या पथदर्शी प्रकल्पावर काम करीत असतानाचे काही अनुभव उपस्थितांना सांगून हे घटक समाजातील सर्वात वंचित असल्याचे अधोरेखित केले. ते म्हणाले, ‘‘शासनाच्या अनेक विकास योजना आहेत. आजपर्यंत शेकडो कोटी रुपये अनुदानांवर खर्च होऊनही या वंचितांच्या जगण्यावर त्याचा फारच कमी परिणाम झाला आहे. म्हणून अनुदाने देण्याच्या संकल्पनेचा मुळापासून विचार करायला हवा आहे.’’
युवकांमधून मोठय़ा संख्येने अर्थतज्ज्ञ पुढे येणे गरजेचे: डॉ. रघुराम राजन
तांत्रिकदृष्टय़ा रिझव्र्ह बँकेला स्वातंत्र्य नाही. गव्हर्नर ते डेप्युटी गव्हर्नरांपर्यंत नेमणुका सरकारकडून होत असल्या तरी पतविषयक धोरणे मात्र स्वतंत्रपणेच आखली जातात.
First published on: 25-02-2014 at 12:06 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: There is need to come economist in big number from youth raghuram rajan