विद्यमान प्राप्तिकर कायद्यात बदल करून प्रत्यक्ष कर विधेयक (डीटीसी) अंमलात आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा सांगोपांग आढावा करून मगच त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत संबंधितांकडून मते मागवण्यात आली असून त्याचा आढावा घेऊन मगच डीटीसीची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विद्यमान प्राप्तिकर कायदा सहा दशके जुना आहे. या जुन्या कायद्यात बदल करून प्रत्यक्ष कर विधेयक सादर करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. पी. चिदम्बरम यांनी २००९ मध्ये याबाबत प्रथम कच्चा मसुदा संसदेत सादर केला होता.
