दूरसंचार क्षेत्रातील व्होडाफोन इंडिया सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि. या कंपनीने २००९-१० सालातील अतिरिक्त करपात्र उत्पन्नावर सुमारे ३,२०० कोटी रुपयांच्या करथकिताच्या वसुली संबंधाने प्राप्तिकर विभागाबरोबर सुरू असलेल्या वादंगावर, शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा देणारा निकाल मिळविला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्या. एम. एस. सांकलेचा यांच्या खंडपीठाने, या प्रकरणी कोणतेही करपात्र उत्पन्न अथवा समभाग प्रदान करताना अधिमूल्य मिळविल्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे म्हणत प्राप्तिकर विभागाचा दावाच खोडून काढला.
ब्रिटिश कंपनी व्होडाफोन ग्रुप पीएलसीने भारतातील आपल्या या उपकंपनीत अधिमूल्यात सवलत मिळवीत समभाग खरेदी करून निधी गुंतविला. ‘ट्रान्स्फर प्राइसिंग’च्या या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये रुळलेल्या प्रथेनुसार हा व्यवहार झाला; परंतु प्राप्तिकर विभागाचा दावा होता की, व्होडाफोन पीएलसीने वाजवीपेक्षा कमी मोबदला चुकवून व्होडाफोन इंडियाचे समभाग मिळविल्याने झालेला भांडवली लाभ करदायित्वास पात्र ठरतो.
तथापि न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, ज्या अर्थी समभाग खरेदीसाठी चुकते केले जाणारे अधिमूल्य जसे करपात्र ठरत नाही, तसेच या अधिमूल्यावर मिळविलेली सूटही करपात्र ठरविता येणार नाही.
‘कर-दहशतवाद’ सुरूच राहणार काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार नाही अशी आम्ही आशा करीत आहोत, अशी प्रतिक्रिया व्होडाफोनची बाजू मांडणाऱ्या वकील अनुराधा दत्त यांनी निकालानंतर व्यक्त केली. नवीन आलेल्या केंद्रातील सरकारने आजवर सुरू राहिलेल्या कर-दहशतवादाला यापुढे खतपाणी घातले जाणार नाही, हे दाखवून देणारी संधी म्हणून या प्रकरणाकडे पाहायला हवे, अशी त्यांनी पुस्ती जोडली.
तब्बल २० कंपन्यांसाठी जिव्हाळ्याचा निकाल
जवळपास सर्वच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये ‘ट्रान्स्फर प्राइसिंग’चा प्रघात रुळलेला दिसून येतो. विदेशातील पालक कंपनी आणि भारतातील उपकंपनी यांच्यातील आर्थिक व्यवहार याच पद्धतीने होत असतात. म्हणूनच व्होडाफोनच्या धाटणीचे जवळपास २० कंपन्यांच्या संबंधात प्राप्तिकर विभागाचे करवसुलीचे दावे मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या सर्व दाव्यांना एकत्रित रूपात सुनावणीसाठी घेतले आहे. व्होडाफोननंतर आता सोमवारी शेल इंडियासंबंधीच्या दाव्यावर न्यायालयाकडून निकाल येणे अपेक्षित आहे. शेल इंडियावर १०,००० कोटी रुपयांचा कर थकविल्याचा प्राप्तिकर विभागाचा दावा आहे. याशिवाय भारती टेलीकॉम, एस्सार समूहातील दोन कंपन्या, एचएसबीसी सिक्युरिटीज्, पटेल इंजिनीयरिंग लि. आणि हॅवेल्स इंडिया लि. या कंपन्याही प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिसांविरुद्ध न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सर्व दाव्यांमध्ये प्राप्तिकर विभागाला कैक हजार कोटी रुपयांच्या करथकिताची वसुली अपेक्षित आहे.
