करोना साथरूपाने चालू वित्त वर्षांत संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणाऱ्या आरोग्य क्षेत्रावर नव्या आर्थिक वर्षांत अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता नमूद करण्यात आली आहे. देशातील आरोग्य पायाभूत सेवा क्षेत्र अधिक सक्षम करताना त्यासाठीचा सरकारी खर्च कमी करून अन्य मार्गाने तो करता येईल, असे म्हटले आहे.
सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ नुसार आरोग्य क्षेत्रावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १ टक्क्य़ावरून २.५ ते ३ टक्के खर्च करण्याच्या उद्दिष्टाचा उल्लेख करत या क्षेत्रावर सरकारी खर्चाचे प्रमाण ६५ टक्क्य़ांवरून ३० टक्क्य़ांवर आणण्याचे पाऊल उचलण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आली आहे.
कोविड कालावधीत आरोग्यसेवेवरील खर्च येत्या कालावधीत विस्तारताना तो अन्य मार्गाने करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘आयुष्यमान भारत’बरोबरच राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची अंमलबजावणी यापुढील कालावधीतही व्हायला हवी, असे नमूद करण्यात आले आहे.
जनतेच्या आरोग्याला महत्त्व देण्याबाबतच्या जागतिक आरोग्य संघटनेचा हवाला देतानाच शहरी भागात खासगी आरोग्य सेवेमार्फत ६५ टक्क्य़ांहून अधिक लाभ दिले गेल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विमाछत्राचे जाळे विस्तारण्यासाठी अधिक चांगली आरोग्य उत्पादने तसेच कमी विमा हप्ते असायला हवेत, असेही सुचविण्यात आले आहे. आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सेवा भक्कम करण्यासह या क्षेत्रातील संशोधन व विकासावर भर देण्याबाबतही सांगण्यात आले आहे.
