केंद्रातील विद्यमान सरकारचा शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्यास चार दिवसांचा कालावधी राहिला असतानाच आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीवर नियंत्रणाचे लक्ष्य सरकार गाठू शकेल काय याबद्दल भिन्न मतप्रवाह प्रदर्शित होत आहेत.
अपेक्षेपेक्षा अधिक करोत्तर महसूलाची प्राप्ती आणि खर्चावरील नियंत्रण या जोरावर केंद्रीय अर्थमंत्री यंदा वित्तीय तुटीबाबत समस्त देशाला आश्चर्यचकित करतील, असे ‘स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड’ या वित्तसंस्थेने म्हटले आहे, त्या उलट कर महसूलात वाढीतील सरकारच्या अपयशाामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ४.८ टक्के मर्यादेत वित्तीय तूट राखणे बिकट होऊन बसेल, असे संयुक्त राष्ट्राच्या अहवाल सांगतो.
येत्या एप्रिल-मेमध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांमुळे आगामी आर्थिक वर्षांचा हंगामी स्वरूपातील (अंतरिम) अर्थसंकल्प पी. चिदम्बरम हे १७ फेब्रुवारी रोजी संसदेत मांडणार आहेत. त्यात प्राप्तिकराबाबतच्या घोषणा अपेक्षित केल्या जात असतानाच वित्तीय तुटीच्या आकडय़ांवरही समस्त अर्थविश्लेषकांची नजर असेल.
संयुक्त राष्ट्राच्या ‘जागतिक आर्थिक स्थिती व भविष्य २०१४’ या अहवालात अशक्त अर्थव्यवस्था सरकारच्या कर महसूल वाढीस तसेच खर्चवाढीला मर्यादा घालू शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारच्या सकल राष्ट्रीय उत्पनाच्या तुलनेतील ४.८ टक्के चालू आर्थिक वर्षांतील वित्तीय तुटीबाबत शंका घेतानाच आगामी नजीकचा कालावधीदेखील याबाबत फार समाधानकारक असेल का, याविषयीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. डॉलरसमोरील घसरणारा रुपया हा अनुदानावरील भार वाढवू शकतो, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तर ‘स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड’नेही गुरुवारीच जारी केलेल्या एका अहवालात एक लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड तसेच राष्ट्रीय अल्प बचत निधीच्या रूपातील डिसेंबरअखेर अतिरिक्त ३६,१०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री यंदाच्या अर्थसंकल्पात उद्दिष्टापेक्षाही कमी आकडय़ाची वित्तीय तूट जाहीर करू शकतील, असे म्हटले आहे. वित्तसंस्थेने या आशेला निर्गुतवणूक व लाभांशाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमेचीही जोड दिली आहे.
सरकारच्या महसुलावर उमटणार ‘ध्वनिलहरी’
तिसऱ्या टप्प्यातील ध्वनिलरही लिलाव प्रक्रियेला दूरसंचार कंपन्यांच्या मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे शुल्कापोटी मोठी रक्कम सरकारच्या महसुलात जमा होणार आहे. ८ कंपन्या सहभागाने झालेल्या ६८ बोली फैरीनंतर १० व्या दिवसअखेर ६०,००० कोटी रुपयांच्या निविदा सरकारला गुरुवारी प्राप्त झाल्या. त्यातील शुल्काची रक्कम ही १८,२७३ कोटी रुपये होत असल्याचे सध्याचे गणित आहे.
