रोजगारातील अनिश्चिततेबरोबरच वाढते आयुष्य आणि स्पर्धात्मक वातावरणामुळे वयापूर्वी येणारी निवृत्ती यामुळे भविष्यातील आर्थिक तरतूद कमावत्या वयात करण्याचा कल दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. उच्च मध्यमवर्गीयांकडून तर यासाठी (निवृत्त तजवीज) प्रसंगी मोबदला मोजण्याचीही तयारी आहे.
नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, निवृत्ती योजनांसाठी सल्लागार असावा असे ७५ टक्के व्यक्तींना वाटते. तर अशा सल्ल्यासाठी प्रसंगी किंमतही मोजण्याची तयारी ७२ टक्क्यांहून अधिक लोक दाखवितात. अमेरिकेसारख्या देशात यापूर्वी असा खर्च मोजण्याची तयारी दिसायची. ती आता भारतासारख्या देशांमध्येही वाढताना दिसत आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांत निवृत्ती वेतनासाठीचा आग्रह कमालीचा वाढला आहे.
निवृत्ती नियोजनसाठी आवश्यक अशा चार बाबी गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिने हेरल्या जातात. निवृत्तीचे वय कमी व आयुष्याची वर्षे अधिक, विभक्त कुटुंब नाही, रोजगारातील अनिश्चितता आणि वाढती महागाई.
दिर्घकालीन गुंतवणूक पर्यायामध्ये निवृत्ती वेतनासाठी सर्वाधिक पसंती गुंतवणूकदारांकडून दिली जाते. त्यातील गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अधिक परतावा मिळण्याची अपेक्षाही अधिक व्यक्त केली जाते. निवृत्ती वेतनासारख्या पर्यायासाठी गंभीर नसलेल्यांचीही कारणे भिन्न आहेत.
एक म्हणजे अशा योजना अनेक बँका, विमा कंपन्यांद्वारे राबविलेल्या असतातच; शिवाय उत्पादने फारच जटील असतात.
३ ते ५ टक्के गुंतवणूकदारांना हे पर्याय जोखमेचेही वाटतात. या योजना फारशा फायदेशीर ठरत नाहीत, असे ४ ते ६ टक्के वर्गालाही वाटू शकते. मात्र एकूण विचार केल्यास वित्तीय सहकार्यासाठी निवृत्ती योजना लाभदायी ठरतात, असे सर्वाधिक ३० टक्के लोकांना वाटते.
भारताप्रमाणेच चीन, ब्राझीलसारख्या देशात मध्यमवर्गीयांची संख्या झपाटय़ाने वाढत असून खासगी क्षेत्रातील वाढत्या रोजगारामुळे निवृत्ती वेतनासारखे पर्यायही सध्या तुटपुंजे ठरत आहेत.
२५ वर्षांच्या कमावत्या तरुणांना निवृत्ती योजनांचे महत्त्व पटवून देणे ही बिकट बाब असून केवळ प्रसार आणि प्रचाराद्वारे ते शक्य नसून या तरुणांना ते दैनंदिन ऐशारामी, चैनी गरजांवर खर्च करत असलेल्या रकमेपेक्षाही निवृत्ती वेतनाची निकड अधिक आहे, हे पटवून देणे आवश्यक ठरत आहे.
अमेरिकेने तर जागतिक आर्थिक मंदी चांगलीच अनुभवली. तिचे परिणाम आपल्यालाही सोसावे लागले. म्हणूनच या दोन्ही देशांमध्ये निवृत्तीसाठी अधिक सजगता पहायला मिळाल्याचे निरिक्षण प्रिन्सिपल रिटायरमेन्ट अ‍ॅडव्हायजर्सचे व्यवसाय प्रमुख सुदिप्तो रॉय यांनी ‘लोकसत्ता’जवळ नोंदविले.
निवृत्तीच्या कालावधीतील नियमित आर्थिक स्त्रोतासाठी लवकर गुंतवणूक करण्याचा सल्ला नेहमीच दिला जातो; मात्र ती गुंतवणूक योग्यरित्या, म्हणजे योग्य पर्यायांमध्ये होते का, हेही पहायला पाहिजे. संबंधित गुंतवणूकदारांची आर्थिक पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन पर्याय सुचविले जातात; मात्र थेट उत्पादनांचा आग्रह नसतो, असा दावाही रॉययांनी केला. गुंतवणूकदाराचे सध्याचे उत्पन्न, त्याच्यावरील अवलंबित कुटुंबातील सदस्य, त्याचा नियमित खर्च यानुसार त्याची भविष्यातील आखणी केली जाते. यापुढेही जाऊन गुंतवणूकदारांचे दरवर्षी मूल्यमापन करण्याचे ठरविले आहे. वार्षिक १० ते २० लाख उत्पन्न असणारे आणि २५ ते ३५ वयोगट असणारा गुंतवणूक वर्ग यांना निवृत्ती योजनांसाठी मार्गदर्शन करणे हे सध्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रिन्सिपल रिटायरमेन्ट अ‍ॅडव्हायजर्सची देशभरात ११ कार्यालये असून कंपनीच्या याविषयक सल्ल्याचा लाभ येत्या पाच वर्षांत १.५ लाख गुंतवणूकदारांपर्यंत नेण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. कंपनीमार्फत सध्या थेट ५५ वर्षांच्या व्यक्तीपासून ते सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपर्यंत साऱ्यांचीच निवृत्ती वेतन योजनांसाठी मार्गदर्शन घेतले जात आहे.
प्रिन्सिपल रिटायरमेन्ट अ‍ॅडव्हायजर्स ही केवळ निवृत्ती पर्याय सुचविणारी देशातील एकमेव कंपनी आहे. अमेरिकेतील ३६७.१ अब्ज डॉलरचा वित्तसमूह असलेल्या प्रिन्सिपल फायनान्शिअलची ही स्वतंत्र उपकंपनी आहे. जगभरात १.८२ कोटी ग्राहक जोडणाऱ्या या समूहाच्या या उपकंपनीने सहा वर्षांपूर्वीच अमेरिकेसह निवडक देशांमध्ये केवळ निवृत्ती सल्लागाराच्या भूमिकेत वावरण्याचे निश्चित केले आहे. त्यात गेल्या ऑक्टोबर २०१२ मध्ये भारतासारख्या विकसनसील देशाचाही समाविष्ट करण्यात आला.
