नेहमी सोप्या शब्दात विषय समजावून देणाऱ्या या स्तंभात आज असे RGESS वगरे कोडय़ात टाकणारे शब्द का यावेत, अशी शंका वाचकांच्या मनात आली असेल. RGESS म्हणजे राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग स्कीम! जास्तीत जास्त जनतेला शेअर बाजारात गुंतवणूक करायला प्रवृत्त करणारी भारत सरकारची ही धडक योजना लवकरच अंमलात येत आहे. परदेशातील शेअर बाजार ‘पडले’ की आपल्याकडील शेअर बाजारात मंदी का येते असा सर्वसाधारण प्रश्न अनेक वेळा मला विचारला जातो. याचे कारण आज भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी संस्थांचे प्रमाण लक्षणीय म्हणावे लागेल इतके जास्त आहे. जास्त का आहे याचे उत्तर आम्हा स्थानिक लोकांचे प्रमाण कमी आहे! त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा मारा सुरू केला की बाजार खाली येतो हे स्वाभाविक आहे. पूर्वी खेडय़ातील शेतकरी स्वत:च्या म्हशीने दिलेले दूध पीत असे. त्यामुळेच तो तब्येतीने स्वस्थ असे. अर्थात डेन्मार्कमधील म्हशीला काही आजार झाला तर या शेतकऱ्याला त्याचे काही सोयरंसुतक नव्हते. पण आता जर डेन्मार्कमधून आयात केलेल्या पावडरीचे दूध तो पितो आहे म्हटल्यावर तिथल्या म्हशीचा आजार हा त्याच्या चिंतेचा विषय होणारच ना! तात्पर्य आजवर भारतीय जनतेचा शेअर बाजारातील नगण्य सहभाग वाढावा या हेतूने ही योजना जन्म घेत आहे.
कमाल गुंतवणूक ५० हजार रु.
नवीन आणि छोटय़ा गुंतवणूकदारांना समोर ठेवून ही योजना आखली आहे त्यामुळे तत्वत पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच्या किंमतीचे शेअर्स सदर डिमॅट खात्यात असतील असे अपेक्षित आहे. (अधिक खुलासा पुढे येईलच). अर्थात हे शेअर्स ‘आयपीओ’द्वारे घ्यावेत, म्युच्युअल फंडाद्वारे घ्यावेत किंवा सेकंडरी मार्केटमधून घ्यावेत. मात्र या प्रत्येक ठिकाणी विशिष्ट बंधन घातलेले आहे. त्याबाबत सर्व माहिती सेबीच्या ६ डिसेंबर २०१२ च्या परिपत्रक क्रमांक DP/32/2012 मध्ये आहेच.
कोणते शेअर्स घ्यावेत?
शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या हजारो कंपन्यांपकी कोणत्याही कंपनीचे शेअर्स गुंतवणूकदार घेऊ शकत नाही. काही निवडक कंपनीचेच शेअर्स घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ बीएसई १०० या गटात ज्या कंपन्या आहेत त्यांचे शेअर्स, भारत सरकारने नवरत्न, महारत्न गटात निर्देशित केलेल्या कंपनी यांचेच शेअर्स घेता येतील. घेतलेले शेअर्स पुढील किमान एक वर्ष विकता येणार नाहीत.
फक्त २५ हजाराची करवजावट!
खात्यातील शेअर्सची किंमत ५० हजार रुपये असेल तर त्या व्यक्तीचे जे काही वार्षकि करपात्र उत्पन्न आहे त्यातून ५० हजारच्या ५०% म्हणजे २५ हजार रुपये वजावट मिळेल आयकराच्या कलम ८० सीसी अन्वये ही वजावट मिळेल. पण समजा डिमॅट खात्यातील शेअर्सची किंमत १५ हजार रुपये असेल तर त्याच्या ५०% म्हणजे साडे सात हजार रुपये करपात्र उत्पन्नातून वजावट मिळेल. अनेक लोकांचा असा गरसमज आहे की, एकूण जो काही कर भरणार त्यातून सरळ साडेसात हजार रुपये वजा होतील!! तसे नाही हे आता स्पष्ट झाले असेल.
आपल्या मनात प्रश्न आला असेल की म्हणजे मग गुंतवणूकदाराने त्याच्या या खात्यात पन्नास हजार रुपयाहून जास्त किंमतीचे शेअर्स घ्यायचेच नाहीत का? अर्थात जरूर घेऊ शकता. सात लाख रुपये किंमतीचे शेअर्स देखील घेऊ शकता. मात्र त्यामुळे सात लाख रुपये वजावट मिळणार नाही. मिळेल फक्त २५ हजार रुपये इतकीच! अर्थात लहान गुंतवणूकदारांसाठी कर बचत हा हेतू आहे.
बीएसई १००, नवरत्न या गटात कोणत्या कंपनी येतात त्या सर्वाची यादी जागे अभावी इथे देता येत नाही मात्र ती इंटरनेटवर जाऊन मिळू शकेल. उपरोक्त डिमॅट खाते हे संयुक्त नावाने असू शकते. पण करमाफीसाठी पहिले नाव ज्याचे आहे त्याचेच नाव विचारात घेतले जाईल. RGESS खात्यातील शेअर्सवरील ‘लॉक इन’चा एक वर्षांचा काळ आहे, मग शेअर्स कधी विकता येतील, करातील सवलतीसाठी कोणती कागदपत्रे सादर करावी लागतील, वगरे उर्वरीत बाबी पुढील लेखात पाहू. वाचकांनी आपले प्रश्न ईमेलद्वारे कळवावेत किंवा मला पत्राने सीडीएसएल, बीएसई बिल्डिंग, १६ वा मजला, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- ४००००१ या पत्त्यावर पाठवावेत. लवकरच या विषयावर खास कार्यक्रमांची व्याख्यान मालिका सुरू करणार आहोत.
नवीन गुंतवणूकदार कोण?
या योजनेनुसार नवीन गुंतवणूकदार या योजनेत भाग घेऊ शकतो. म्हणजे ज्या व्यक्तीने यापूर्वी कधीही शेअर्समध्ये गुंतवणूक अथवा ट्रेडिंग वगरे केलेले नाही ती व्यक्ती. अर्थात त्यासाठी प्रथम डिमॅट खाते उघडणे हे ओघानेच आले. या योजनेच्या अंतर्गत गुंतवणूकदार केवळ एकच फॅएरर खाते उघडू शकतो आणि वार्षकि उत्पन्न रुपये दहा लाखाहून कमी असणे आवश्यक आहे. मात्र या खात्याचे वेगळे अस्तित्त्व दर्शवण्यासाठी खाते उघडतानाच त्याला ‘RGESS’ असा एक फ्लॅग (चिन्ह) सीडीएसएल देते. केवळ वैयक्तिक गुंतवणूकदांसाठीच ही योजना आहे. त्यामुळे पूर्वी डिमॅट खातेदाराची ओळख डेटाबेसमध्ये Individual अशी ठेवली जायची ती आता Individual -RGESSअशी ठेवली जाईल. नवीन गुंतवणूकदार असे जेव्हा म्हटले जाते त्याबाबत अधिक खुलासा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने समजा दहा वर्षांपूर्वी डिमॅट खाते उघडून ठेवले असेल पण आजवर त्यात काही व्यवहार केलेले नाहीत ती व्यक्ती देखील या योजनेत भाग घ्यायला पात्र आहे. अर्थात पॅन कार्ड असणे आवश्यक आहे. दोनापकी कसेही खाते असेल म्हणजे नवीन इन अस्तित्वात असलेले तरी पण फक्त तिने ‘फॉर्म अ’ भरून आपल्या डीपीकडे द्यायचा म्हणजे त्याच्या डिमॅट खात्याला RGESS असा फ्लॅग लागेल.
