शेतीसाठी मूलभूत नव्हे, पूरकच योजना

शेतीसाठी पूरक योजनांचा वर्षांव आणि संरक्षण क्षेत्र परकीय गुंतवणुकासाठी अधिक खुले करण्याचा निर्णय घेऊन अर्थ व संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी दोन्ही क्षेत्रांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.  
शेतीसाठी ७५०० कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या पूरक योजनांचा वर्षांव अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र दूरचित्रवाहिनी ही त्यातील सर्वात स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. अशा वाहिनीची भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात आवश्यकता होतीच. नाबार्ड अंतर्गत ग्रामीण विकासासाठीच्या निधीत पाच हजार कोटींवरून २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढ हा असाच सुखद प्रस्ताव. माहिती आणि नभोवाणीमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या देखरेखीखाली ती अमलात येईल. शेतीसाठीच्या वार्षिक कर्जपुरवठय़ाचे ८ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट कायम ठेवण्यात आले आहे. शेतीसाठी दीर्घकालीन कर्जपुरवठय़ाची ५००० कोटी रुपयांची तरतूद ही काहीशी वेगळी म्हणावी लागेल. तिची अंमलबजावणी कशी होते हे मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. असेच प्रश्नचिन्ह किंमती स्थिर ठेवण्याच्या आणि गुजरातपणे शेतीसाठी अखंडित वीज पुरवठय़ाच्या योजनेबाबत आहे. हवामानातील बदलामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी १०० कोटींची तरतूद आहे. तिचाही तपशील स्पष्ट झालेला नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा कस काय आहे याची माहिती देणारे पत्रक देण्याची योजना कागदावर तरी चांगली वाटते. पाटबंधारे, शेती संशोधन, वातावरणातील बदल या प्रत्येक प्रश्नाबद्दल तात्कालीक उपाय योजल्याचे चित्र दिसते. शेती क्षेत्राच्या विकासाचा चार टक्के हा वेग राखण्याचा निर्धारही व्यक्त झाला आहे. मात्र त्यासाठीच्या कल्पक योजना जाहीर झालेल्या नाहीत. पूरक स्वरुपाच्या योजना मात्र त्या निश्चितच आहेत.
शेती
दृष्टिक्षेपात शेतीसाठीची वैशिष्टय़े
*शेतकऱ्यांना शेतीविषयक माहिती देण्यासाठी ‘डीडी किसान’ ही नवी दूरचित्रवाहिनी सुरू करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद
*पाटबंधाऱ्यांच्या सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी १००० कोटी रुपये
*महागाईला लगाम घालून किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी ५०० कोटी रुपये
*शेतीसाठीच्या कर्जपुरवठय़ाचे उद्दिष्ट ८ लाख कोटी रुपये. अंतरिम अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित उद्दिष्ट कायम.
*वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजदरातील ३ टक्क्य़ांची सवलत कायम.
*गुजरातप्रमाणे शेतीसाठी अखंडित वीज पुरवठय़ासाठी ५०० कोटी.
*शेती संशोधनासाठी आसाम आणि झारखंडमध्ये दोन संशोधन संस्था प्रस्तावित. त्यांच्यासाठी १०० कोटींची तरतूद.
*आंध्र प्रदेश आणि राजस्तानमध्ये दोन कृषी विद्यापीठे तसेच तेलंगणा व हरियानात फळबागायतीसाठी दोन विद्यापीठांची घोषणा. २०० कोटी रुपयांची तरतूद
*कृषी तंत्रज्ञान पायाभूत निधीसाठी १०० कोटी.
*शेती उत्पादक संघांसाठी २०० कोटी.
*प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा कस काय आहे याची माहिती देण्यासाठी १०० कोटी. जमिनीच्या स्तराची चाचणी करणारी १०० केंद्रे देशभरात स्थापन करण्यासाठी ५६ कोटी.
*हवामानातील बदलामुळे शेतीचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी १०० कोटी.
संरक्षण क्षेत्राची दारे अधिक खुली
परकी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के
संरक्षण क्षेत्राची दारे परकी गुंतवणुकीसाठी अधिक खुली करण्यात आली आहेत.  या क्षेत्रासाठी परकी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्के होती. ती आता ४९ टक्के करण्यात आली असून, ही भरघोस वाढ म्हणावी लागेल. यामुळे आता या क्षेत्रासाठी पुरेसे भांडवल उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. या भांडवल गुंतवणुकीत मध्यंतरी घट झाली होती. संरक्षण साहित्याचे उत्पादन करणाऱ्या बडय़ा कंपन्या भारतातील त्यांचा व्याप वाढवतील अशी अपेक्षा आहे.अर्थखात्याबरोबरच संरक्षण खात्याचाही भार सांभाळणाऱ्या अरुण जेटली यांनी या निर्णयामागची कारणमीमांसाही केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संरक्षण सामग्रीची खरेदी करणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. संरक्षण साहित्याचे उत्पादन करण्याची देशांतर्गत क्षमता प्राथमिक टप्प्य़ात आहे. संरक्षण साहित्याची खरेदी परदेशांकडून थेट पद्धतीने केली जाते. यासाठी परकीय चलन मोठय़ा प्रमाणात खर्ची पडते. या पाश्र्वभूमीवर संरक्षणासाठीच्या परकी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. या गुंतवणुकीचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन भारतीय सूत्रांकडूनच केले जाईल.  संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद साडेबारा टक्क्य़ांनी वाढवून ती २ लाख २९ हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. खर्च होणाऱ्या रुपयातील दहा पैसे संरक्षणावर खर्च होतील. संरक्षण क्षेत्राकडे पुरेसे लक्ष देण्याचा प्रयत्न जेटली यांनी केलेला दिसतो.
संरक्षण
दृष्टिक्षेपात संरक्षण तरतुदी
*एक पद , एक निवृत्तिवेतन योजनेसाठी १००० कोटींची तरतूद
*संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी ५००० कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद
*शस्त्रखरेदीसाठीची एकूण तरतूद ८९५८७.९५ कोटी रुपये.
*संरक्षण साहित्याबाबतचे संशोधन आणि विकास याच्याशी संबंधित खाजगी व सरकारी कंपन्यांना साधनसामग्री पुरविण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा तांत्रिक विकास निधी
*१२६ लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात. यासाठी ६० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.
*येत्या काही दिवसांत २२ अपाचे लढाऊ हेलिकॉप्टर, अवजड वस्तू वाहून नेणारी १५ चिनूक हेलिकॉप्टर, हवेतच इंधन भरण्याची सुविधा असणारी ६ हेलिकॉप्टर यांची खरेदी अपेक्षित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने प्रथमच सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी अपेक्षेप्रमाणेच जोरदार तोफ डागली असून हा अर्थसंकल्प गरिबांविरोधात आणि निराशाजनक असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.  हा अर्थसंकल्प ‘ऑफ एफडीआय, बाय एफडीआय आणि फॉर एफडीआय’च्या आधिपत्याखालील सरकारने सादर केला असल्याची अत्यंत बोचरी टीका पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली. हा अर्थसंकल्प दिशाहीन, कृतिहीन आणि कार्यहीन असल्याचेही त्या म्हणाल्या. मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प निराशजनक असल्याची टीका जनता दलाचे (युनायटेड) ज्येष्ठ नेते नितीशकुमार यांनी केली, तर या अर्थसंकल्पाने समाजाच्या कोणत्याही घटकास काहीही दिले नसून भ्रष्टाचार, चलनवाढ यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे त्यामध्ये दुर्लक्ष करण्यात आल्याची टीका आम आदमी पार्टीने केली आहे.