अवघडलेल्या अवस्थेतला अर्थसंकल्प

मोदी सरकार सत्तेवर येऊन अवघा दीड महिनाही पूर्ण झालेला नाही. मात्र आर्थिक वर्षांतले तीन महिने सरले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत सरकारी जमा-खर्चाची व ताळेबंदाची जी स्थिती निपजली आहे ती नजरेआड तर करता येत नाही. पण ताबडतोबीने त्यावर आमूलाग्र बदल करणेदेखील दुरापास्त. दुसरीकडे, सुशासनाच्या घोषणेवर निवडून आल्याने वाढलेल्या अपेक्षांचे ओझे. अशा अवघडलेल्या अवस्थेतला हा अर्थसंकल्प आहे. सरकारी आर्थिक व्यवहारामध्ये चार मोठय़ा आणि जुनी दुखणी म्हणावे अशा समस्या आहेत. (१) अनुदान सकट चालू खर्चाना कात्री कशी लावायची, जेणेकरून महसुली तुटीचे भूत गाडता येईल (२) गेल्या दोन दशकाच्या प्रयत्नानंतरदेखील कर पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदलाची शक्यता पुढे पुढे ढकलली जाते आहे. तसे बदल अधिक लवकर कसे अमलात आणता येतील. उदा.- प्रत्यक्ष करसंहिता आणि वस्तू-सेवा कराची एकात्म पद्धती. (३) अनुदाने चालू ठेवायची तर ती लायक व्यक्ती वा कुटुंबाखेरीज कुणाच्या पदरी पडणार नाहीत, याची तजवीज कशी करायची (४) सरकारी खर्च, कर्ज, वाढीव पैशाचा पुरवठा यामुळे भाववाढीच्या भोवऱ्यात पडणारी भर, कशी कमी करायची?
या चारही समस्या दीर्घकाळ टिकून आहेत. भारताचा उर्वरित जगाशी जो काही आर्थिक संबंध येतो, त्यामुळे या समस्यांचा गुंता आणखीच क्लिष्ट होतो.  वित्त मंत्र्यांना याचे भान नक्कीच आहे. परिणामी त्यांनी या सर्व प्रमुख समस्यांची सोडवणूक लगोलग होणार नाही, त्याकरिता पुढील वर्षभरात काम करणाऱ्या समित्या वा संस्था जाहीर करून टाकल्या आहेत. उदा.- खर्चाच्या पसाऱ्याला आटोक्यात आणण्यासाठी ‘एक्सपेंडिचर मॅनेजमेंट कमिशन’ नेमले आहे. प्रणव मुखर्जीनी व्होडाफोन प्रकरणी जो आयकर कायद्यात बदल घडविला त्याची मुळी चिदंबरम यांच्या गळ्यासही डाचत राहिली. त्या आणि त्या सारख्या आयकर समस्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या समितीकडे सोपविल्या आहेत. विदेशी कंपन्यांना ‘हस्तांतर-किमती’चा प्रश्न भेडसावतो. असे प्रश्न एका स्वतंत्र समितीकडे सोपविले आहेत.
बँकांच्या भांडवलातील कमतरता जनतेच्या सहभागासकट सरकार भरणार असल्याचा संकेत आहे. जाहीर गवगवा न करता, निर्गुंतवणुकीमार्फत ४३,४२५ कोटी रु. इतकी भांडवली जमा होण्याची अटकळ आहे. कृषी व ग्रामीण विकास हा प्रामुख्याने राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतला विषय आहे. परंतु काही पैलू व बाबींमध्ये केंद्र सरकारी तरतूद मोलाची असते.या अर्थसंकल्पामध्ये ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचयी योजना’ या कार्यक्रमासाठी एक हजार कोटीची स्वतंत्र तरतूद दाखविली आहे. ही बहुधा राज्य सरकारांच्या खर्चाची जोड रक्कम असावी. अगोदरच्या योजनांशी (उदा.- त्वरित लाभ सिंचन योजना) याची काय सांगड आहे हा तपशील बघावा लागेल. वित्त मंत्र्यांच्या भाषणात मनरेगाचा उल्लेख आहे. ही रोजगार योजना चालू राहील. परंतु, कृषीसंबंधी मत्ता निर्माण करणारी कामेच त्यात घेतली जातील, असेही आग्रहाने सुचविले आहे. ही योजना ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या टंचाई-कामांचे गवगवा केलेले सुधारित रूप आहे. त्याच्या मर्यादा आता सर्वज्ञात आहेत. अवर्षण टंचाई काळ वगळता या योजनांमधून टिकाऊ मत्ता तयार होणे बव्हंशी दुष्कर असते हे सर्वविदित आहे. याची तरतूद राज्य सरकारांकडे सोपवावी. केंद्र सरकारने याबद्दल राष्ट्रव्यापी आखणी करणे, शर्ती व कायदे ठरविणे बाष्कळपणाचे आहे. वित्तमंत्र्यांनी सुचविलेली पूर्वअट अगदीच बेंगरुळ आहे. शेताकडे जाणारा कच्चा रस्ता केला तर तो कृषीसंबंधी, शेतमाल बाजाराकडे नेणारा रस्ता कृषीसंबंधी आणि शाळेकडे जाणारा रस्ता बिगर कृषीसंबंधी, असला अव्यवहार्य भेद सांगून काय उपयोग? ही योजना यशस्वी व्हायला  स्थानिक पुढारी, प्रशासन आणि मजूर चळवळींचा पुढाकार लागतो. तसा नसेल तर खर्चच होत नाही, झाला तर निष्फळ भ्रष्टाचार माजतो. त्यापेक्षा डिसेंबपर्यंत तरतूद ठेवावी. राज्यांना लागली तर द्यावी. शेतीमाल किमतीच्या स्थिरीकरणासाठी रु. ५०० कोटीची तरतूद केली आहे. म्हणजे कशासाठी आणि कसे याचा खुलासा लगोलग मिळाला नाही. एवढय़ा रकमेमध्ये फार तर वायदे बाजारात उलाढाल करणाऱ्या कंपनीची स्थापना करता येईल. शेतमाल किमतीचे स्थिरीकरण कसे करणार हे अर्थसंकल्पी भाषणामधून तरी उमगत नाही. तात्पर्य, नव्या सरकारला समस्या जटिल आहेत. त्यावर लगोलग काही करता येते असेही नाही, याचे पुरेसे भान आहे. करपद्धती व खर्चपद्धती आमूलाग्र सुधारल्या पाहिजेत, याचीही स्पष्ट जाणीव आहे. त्यावर वास्तव उपायाची वाटचाल पुढील दोन-तीन वर्षे चालणार, असेही संकेत आहेत. नऊ महिन्यांच्या संकल्पाला हेही नसे थोडके!