काँग्रेसच्या धोरणावर टीका करत सत्तेवर आलेल्या रालोआ सरकारने आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत मात्र सावध भूमिका घेतली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राबवण्यात आलेला पूर्वलक्ष्यी कराचा निर्णय सद्यस्थितीत ‘जैसे थे’च ठेवत मोदी सरकारने याबाबत गुंतवणूकदारांवर असलेली टांगती तलवार कायम ठेवली आहे. पूर्वलक्ष्यी करातील दुरुस्तीचा निर्णय आत्यंतिक सावधगिरी बाळगून घेतला जाईल, असे स्पष्ट करत अर्थमंत्र्यांनी याबाबत तरी कोणतीही भूमिका घेण्याचे टाळले आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्ती करून पूर्वलक्षी कराची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांबरोबरच विदेशातील गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी होती. केंद्र सरकार व व्होडाफोन यांच्यात या मुद्दय़ावरून न्यायालयीन वादही सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर पूर्वलक्ष्यी कराबाबत नवनियुक्त सरकार ठोस भूमिका घेईल अशी अटकळ होती. मात्र, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही अटकळ फोल ठरवली. पूर्वलक्ष्यी करात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असला तरी आमचे सरकार याबाबत कोणत्याही प्रकारची घाई करू इच्छित नाही. त्यामुळे याबाबत सावधगिरी बाळगून मगच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पूर्वलक्ष्यी कर ‘जैसे थे’ राहिल्याने याअंतर्गत सद्यस्थितीत न्यायप्रविष्ट असलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित संस्थांना असेल. देशांतर्गत आणि विदेशातील गुंतवणूकदार नवीन सरकारवर विश्वास ठेवतील आणि गुंतवणुकीचा ओघ वाढवतील असा विश्वास व्यक्त करत अर्थमंत्र्यांनी पूर्वलक्षी कराबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.
विशेष समितीची देखरेख
पूर्वलक्षी कराच्या जाळ्यात अडकलेल्या सर्व प्रकरणांवर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाची विशेष समिती लक्ष ठेवणार आहे. अर्थ मंत्रालयाद्वारे या समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
व्होडाफोनचा वाद सुरूच राहणार
पूर्वलक्ष्यी कराबाबत नव्या सरकारने कोणताही निर्णय न घेतल्याने व्होडाफोन व केंद्र सरकार यांच्यातील वाद यापुढेही सुरूच राहणार आहे. २० हजार कोटींच्या करआकारणीवरून केंद्र सरकार व व्होडाफोन यांच्यात वाद सुरू आहे.
पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने या कराची आकारणी केली जाणार असल्याने व्होडाफोनने त्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही व्होडाफोनची बाजू लावून धरली आहे. मात्र, आता हा वाद आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे सुरू आहे.
आमचे सरकार पूर्वलक्षी कराबाबत घाईने निर्णय घेणार नाही. याबाबत सावधगिरी बाळगावी लागेल. कायद्याच्या चौकटीचे भान ठेवूनच निर्णय घ्यावा लागेल. कारण निर्णयाचा परिणाम दूरगामी असेल आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असेल.
अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री
अवघाची संकल्प समजुनिघ्यावा सहज . . .
*करांच्या माध्यमातून सरकारला महसूल प्राप्त होत असतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष करप्रणालीला अर्थसंकल्पात महत्त्व आहे.करदात्यांना प्राप्तिकराबाबत दिलासा देत बचतीला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्राचा इरादा आहे.
*टपाल खात्याच्या विविध योजनांमध्ये प्रचंड प्रमाणात पैसा अडकून पडला आहे. या पैशाचा वापरच झालेला नाही. या पैशातून काही नव्या योजना आखता येतील,
*प्राप्तिकराची मर्यादा दोन लाखांवरून अडीच लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल.
*टक्क्यांवरून ४९ टक्के करण्याचा प्रस्ताव जेटली यांनी मांडला, अपुऱ्या भांडवलाने त्रस्त असलेल्या विमा कंपन्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
