काँग्रेसप्रणीत ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ सरकारने गेल्या १० वर्षांत राबविलेल्या शालेय व उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांचे धोरणच २०१४ च्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने पुढे नेले आहे. शिक्षणाच्या संदर्भात या अर्थसंकल्पातील सर्वात आकर्षक घोषणा म्हणजे १० राज्यांत मिळून एकेक या प्रमाणे दहा आयआयटी-आयआयएम या केंद्रीय शिक्षणसंस्था सुरू करण्याची. त्यापैकी एक आयआयएम महाराष्ट्राच्याही वाटय़ाला येणार आहे. पण, गेल्या चार-पाच वर्षांत सुरू झालेल्या आयआयटी आणि आयआयएमची अवस्था पाहता ही घोषणा गाजरच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.
देशात सध्या १६ आयआयटी आणि १३ आयआयएम आहेत. परंतु, यापैकी जुन्या पाच आयआयटी-आयआयएम वगळता उर्वरित संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल नाही. याला कारण या नव्या संस्थांमध्ये शिक्षक, पायाभूत सुविधा यांची वानवा. नव्याने येणाऱ्या संस्थांचीही अवस्था अशीच राहणार असल्यास या नव्या केंद्रीय संस्थांची घोषणा हे गाजरच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.
अस्तित्वात असलेल्या संस्थांचा दर्जा सुधारण्याऐवजी केवळ आयआयटी-आयआयएमच्या संख्येत भर घातल्याने त्याचा उच्चशिक्षण क्षेत्राला फायदा होईल का, याचा विचार व्हायला हवा होता. गेल्या पाच वर्षांत सुरू करण्यात आलेल्या पाच आयआयटी-आयआयएममधील शिक्षकांच्या कित्येक जागा आजही रिक्त आहेत. कारण, या संस्थांमध्ये जाण्यास शिक्षक तयार नाहीत. तर विद्यार्थी न मिळाल्याने या संस्थांमधील जागा तीन-तीन प्रवेश फेऱ्यांनंतरही रिक्त राहात आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे या दहाही संस्थांकरिता मिळून करण्यात आलेली केवळ ५०० कोटींची तरतूद यापैकी एकाही संस्थेसाठी पुरणारी नाही. कारण, एक आयआयटी सुरू करायला सुमारे १७५० कोटी रुपये लागतात. तर आयआयएमकरिता किमान १००० कोटी. भविष्यात इतके पैसे कुठून आणणार याचे उत्तर अर्थसंकल्पात नाही.
शैक्षणिक कर्ज
‘संपुआ’ने २०१४च्या अंतरिम अर्थसंकल्पातच ९ लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्जावरील थकीत व्याजापोटीचे २,६००कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीतून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे, या विषयाच्या संबंधात केवळ कर्जासाठीचे निकष सोपे आणि सुटसुटीत करण्यापलीकडे भाजपच्या अर्थमंत्र्यांना फारसा दिलासा देता आलेला नाही.प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य देऊ, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले असले तरी सर्व शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची सोय करण्यापलीकडे अर्थसंकल्पात त्या दृष्टीने ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. ‘सर्व शिक्षा अभियाना’करिता २५,६३५ कोटी तर ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियाना’करिता ४,९६६ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या शिवाय शाळांच्या मूल्यमापन योजनेकरिता ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाकरिता ‘पं. मदनमोहन मालवीय न्यू टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम’खाली ५०० कोटी बाजूला काढण्यात आले आहेत. या शिवाय व्हच्र्युअल क्लासरूम्स सुरू करण्याकरिता ‘क्लिक’ योजनेअंतर्गत १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
काही स्वागतार्ह घोषणा
उच्च शिक्षणाचा बहुतांश भर अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वैद्यकीय अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांवर असताना मानव्य शाखेकरिता मध्य प्रदेशमध्ये ‘जयप्रकाश नारायण नॅशनल सेंटर फॉर एक्सलन्स’ सुरू करण्याच्या योजनेचे मात्र स्वागत करायला हवे. त्याचप्रमाणे मदरसांच्या आधुनिकीकरणाकरिता १०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
शिक्षण
*कॉर्पोरेटसह सर्व करदात्यांना शिक्षण उपकर यापुढेही लागू असेल.
*मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लघु बचत योजना आणि विशेष योजनांचे पुनरुज्जीवन.
*मणिपूर येथे क्रीडा विद्यापीठ उभारण्याचा प्रस्ताव
*५ आयआयटी (भारतीय तंत्रज्ञान संस्था) आणि ५ आयआयएम (भारतीय व्यवस्थापन संस्था) उभारण्याचा प्रस्ताव.
*सर्व सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी पेयजल आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा देणार. सर्व शिक्षा अभियानासाठी २८ हजार ६३५ कोटी रुपयांचा निधी तसेच राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानासाठी ४ हजार ९६६ कोटी रुपयांचा निधी.
*शाळांच्या स्थितीच्या अवलोकनासाठी विशेष कार्यक्रम व त्यासाठी ३० कोटी रुपयांचा निधी.
*‘पंडित मदनमोहन मालवीय न्यू टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम’च्या माध्यमातून नवीन रुजू झालेल्या शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच शिक्षणाच्या नव्या पद्धती शिकविण्याासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी.
*व्हच्र्युअल वर्गासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी.
