विम्यात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीचा प्रस्ताव

देशातील खासगी विमा कंपन्यांना दिलासा देणारा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्पादरम्यान मांडला. विमा क्षेत्रातील परकीय थेट गुंतवणूक २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के करण्याचा प्रस्ताव जेटली यांनी मांडला, अपुऱ्या भांडवलाने त्रस्त असलेल्या विमा कंपन्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
या वेळी जेटली म्हणाले की, आपल्या देशातील अनेक खासगी विमा कंपन्यांना भांडवलाची चणचण भासत आहे. विमा व्यवसायामध्ये कितीतरी पटीने विस्तारित होण्याची क्षमता असून यात परकीय गुंतवणूक आल्यास या कंपन्यांना उभारी मिळेल. विमा क्षेत्रातील परकीय थेट गुंतवणूक सध्याच्या २६ टक्क्यांवरून वाढवून ४९ टक्क्यांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव असून फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड त्याचे नियमन करेल. विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठीचे सुधारणा विधेयक २००८ पासून प्रलंबित आहे.
विम्याच्या प्रसारासाठी..
भारतात विम्याचे फायदे हे लोकांपर्यंत मोठय़ा प्रमाणात पोहोचलेले नाहीत व विम्याचा प्रसारही फार नाही. सरकारने या समस्येचा वेगवेगळ्या माध्यमातून मुकाबला करण्याचे ठरवले आहे. योग्य ती प्रोत्साहने, बँक प्रतिनिधींचा वापर, सार्वजनिक विमा विभागाकडून छोटय़ा कार्यालयांची उभारणी यांसारखे उपाय त्यात आहेत. विमा कायदा सुधारणा विधेयकही संसदेत विचारार्थ घेतले जाणार आहे. प्राइझ चिट अ‍ॅण्ड मनी सक्र्युलेशन स्कीम (बंदी) कायदा १९७८ मध्ये सुधारणा करून काही नियंत्रणात्मक त्रुटी दूर केल्या जाणार आहेत. कंपन्यांवर प्रभावी नियंत्रणे राहणार असून त्यामुळे देशातील गरीब लोक वेगवेगळ्या योजनांखाली फसवले जाणार नाहीत.
बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा
*बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा घडवण्यासाठी ‘आर्थिक समावेशकता’ कार्यक्रम १५ ऑगस्टपासून
*पायाभूत सुविधांवर भर.पायाभूत क्षेत्राला दीर्घमुदतीची कर्जे .
*खासगी सहभागालाही बँकिंग क्षेत्रात प्रोत्साहन.
*रिझव्‍‌र्ह बँक छोटय़ा बँकांना परवाने देण्यासाठी धोरण तयार करील. स्थानिक गरजा पूर्ण करणाऱ्या बँका सुरू केल्या जातील. त्या छोटे उद्योग, असंघटित कामगार, कमी उत्पन्न गटातील लोक, स्थलांतरित मजूर यांना कर्ज देतील. महिला, लघु व मध्यम शेतकरी, कामगार यांना बँक खाती काढता यावीत हा हेतू.  
*चंडीगड, बेंगळुरू, अर्नाकुलम, डेहराडून, सिलिगुडी व हैदराबाद येथे नवे कर्ज वसुली लवाद.
*बँकांमध्ये २०१८ पर्यंत समभागांच्या रूपात २, ४०,००० कोटी रूपयांचे भांडवल ओतले जाणार आहे, त्यामुळे बॅसेल तीन निकषांची पूर्तता होईल. भागधारकांची संख्या वाढत जाईल तसे बँकांचे भांडवलही वाढणार आहे.