पायाभूत सेवा क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा यंदाचा अर्थसंकल्प हा कालानुरूप खूपच दिशादर्शक आहे. त्यात यंदा खूपच आर्थिक सुधारणा अंतर्भूत केल्या आहेत. २०१७ पर्यंत वित्तीय तूट ३ टक्क्यांपर्यंत राखण्याचे उद्दिष्टही आहे. वस्तू व सेवा कराचा तिढा वर्षअखेपर्यंत सुटेल, असा आशावादही व्यक्त करण्यात आला आहे. बिगरनियोजित खर्चावर नियंत्रण यामुळे येऊ शकेल. आता या निर्णयांची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीचीच प्रतीक्षा आहे.
अर्थमंत्र्यांनी दिलेले वित्तीय तुटीचे ४.१ टक्के उद्दिष्ट हे खूपच आव्हानात्मक आहे. सद्यस्थिती पाहता तरी तसे वाटते. अर्थसंकल्पात ५.७५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नियोजित खर्च वाढविण्यात आला आहे. उत्पादित कारणांसाठी तो करदात्यांच्या दृष्टीने आव्हानात्मक आहेच.
काही क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक वाढीची मर्यादा विस्तारण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने संरक्षण व विमा यांचा उल्लेख करता येईल. याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा होती. आता या निर्णयामुळे उपरोक्त दोन्ही क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल.
पायाभूत सेवा क्षेत्रातील खासगी-सार्वजनिक भागीदाराचे महत्त्व सरकारने लक्षात घेतले, हे खूपच अभिमानास्पद आहे. या पर्यायाद्वारे गुंतवणूक प्रोत्साहन वाढविण्यासाठी आणखी काही ठरावीक घोषणांची आवश्यकता होती. अद्यापि तरी तसे दृष्टिक्षेपात दिसत नाही. राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गासाठी ३७,८८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही रस्ते उभारणीच्या कामाला बळ देणारी ठरेल. नव्या १६ बंदरांची आणि छोटय़ा विमानतळांची खासगी-सार्वजनिक भागीदारीद्वारे होणारी उभारणी हीदेखील या क्षेत्राच्या भरभराटीची ठरेल.
बांधकाम गुंतवणूक विश्वस्त (आरईआयटी) च्या माध्यमातून पायाभूत प्रकल्पांसाठीची रचना विकासकांना लाभदायी ठरू शकेल. पायाभूत क्षेत्राला कमी एसएलआर, सीआरआर प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांना पुढाकार घेण्यास सांगण्यात आले, हे एक सकारात्मक पाऊल मानावे लागेल. या क्षेत्रात असणाऱ्या पायाभूत वित्त कंपन्यांसाठी (आयएफसी) हा निर्णय दिलासा देणारा ठरेल.
या अर्थसंकल्पातून सामान्य जनतेला काही प्रमाणात दिलासा दिला गेला आहे. प्राप्तिकर टप्पा वृद्धिंगत करतानाच कर सवलत मर्यादा विस्तारित करून हा प्रयत्न केला आहे. कलम ८०क अंतर्गत कर सवलत मर्यादावाढ तसेच स्वत:च्या मालकीचे घर असणाऱ्यांना गृहकर्जात यामुळे काही प्रमाणात सूट मिळणार आहे. निर्मिती क्षेत्राच्या प्रोत्साहनासाठी २५ कोटी रुपयांवरील गुंतवणूक असलेल्या उपक्रमांना गुंतवणूक भत्ता जाहीर करण्यात आला आहे. याचा मुख्य लाभ साहजिकच लघू व मध्यम उद्योगांना होईल.
महागाईबाबत सांगायचे झाल्यास खूपच प्रयत्न केल्याचे दिसते. अन्नपुरवठय़ातील अडथळे दूर करण्यावर अर्थमंत्र्यांनी भर दिला आहे. यासाठी किंमतस्थिरता निधीची स्थापना करण्याचे सूचित केले आहे. यामुळे कृषी उत्पादनांच्या किमतीतील अस्थिरता कमी होऊ शकेल. खाद्यान्नांची वितरणव्यवस्था सुधारित होण्यासाठी गोदामांच्या अद्ययावततेवर भर देण्यात आला आहे. यामुळे अन्नधान्यांच्या किमतीवरील दबाव हाताळला जाईल.
एकूणच कमी कालावधीत अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी आलेल्या या नव्या सरकारने वित्तीय स्तरावर चांगली कामगिरी बजावली आहे.
कोळसा चकाकणार
देशातील उद्योजकांना काळवंडून टाकणाऱ्या कोळशाला झळाळी आणण्याचा मनोदय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. ऊर्जा क्षेत्रास पुरेसा कोळसा पुरवठा, अत्याधुनिक कोळसा आधारित औष्णिक विद्युत प्रकल्पाची घोषणा, एतद्देशीय कोळसा उत्पादनास चालना, उद्योगांनाही पुरेसा कोळसा पुरवठा, कोळसा वाहतुकीसाठी आवश्यक सुविधा, कोळशाच्या दर्जात सुधारणा आदी उद्दिष्टे या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली. पर्यावरणस्नेही खाणकाम धोरण अवलंबिले जाणार. त्यासाठी, खनिजांच्या रॉयल्टी दरांची फेररचना व गरजेनुसार कायद्यात बदल करण्यात येणार.