लघुउद्योगांना चालना देणारा अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नव्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर केला. खऱ्या अर्थाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अर्थसंकल्प यादृष्टीने या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जाईल. अर्थसंकल्पापूर्वी बरीच चर्चा झडत होती, की अर्थसंकल्प बराच कठोर असेल. परंतु यात ते कठोर उपाय नाहीत. लोकांच्या ‘अपेक्षा’ आणि ‘गरजा’ पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे अंदाजपत्रक स्वागतार्ह आहे, असे मला वाटते. अर्थात या अर्थसंकल्पाकडे पाहताना डिक्कीचा चेअरमन या नात्याने, देशातील उपेक्षित आणि वंचित वर्गाना जेटली यांनी काम दिले हाच माझ्यापुढे विचार असेल, हे काही सांगितलेच पाहिजे असे नाही. त्या दिशेने विचार करताना अर्थसंकल्पाने आमची नक्कीच निराशा केली नाही, असे मी इथे सांगू इच्छितो.
दलित उद्योजकांसाठी व्हेचेर कॅपिटल फंड निर्माण करावा अशी आमची गेल्या दोन वर्षांपासून मागणी होती. त्यासाठी केंद्रीय अर्थखाते आणि नियोजन मंडळाकडे आमचा सतत पत्रव्यवहार सुरू होता. त्याची दखल या आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार मधील अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी घेतली आणि चालू वर्षांच्या सुरुवातीला अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये या फंडासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी असलेली २०० कोटी रुपयांची तरतूद कायम ठेवली असून, त्यात अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांसाठी वेगळी १०० कोटींची तरतूद केली आहे. अर्थमंत्री यांचीही कृती अपेक्षित आणि वंचित समाजाला बोनस असल्याचे मी मनतो.
अर्थमंत्री जेटली यांनी आम्ही अपेक्षा न केलेल्या आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीला हात घातला आहे, तो नक्कीच स्वागतार्ह आहे. आम्ही बहुतेक सर्वच उद्योजक लघु व मध्यम उद्योजकांपैकी आहोत. पूर्वी या क्षेत्राला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज म्हणजे ‘लघुउद्योग’ असे संबोधले जात होते. आज ते नाव मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम (एमएसएमई) म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग असे संबोधले जाते. देशातील अनुसूचित व जमाती तसेच बहुजन समाज खऱ्या अर्थाने एमएसएमईचा कणा मानला जातो. कारण या वर्गातील उद्योजकांचे या उद्योगांवर प्राबल्य आहे. परंतु या उद्योगात उतरताना भांडवलासाठी लागणारे कर्ज, ते मिळविताना बॅंकेची कर्जप्रणाली आणि त्या कर्जावरील तारण या बाबींचा मेळ घालताना हे उद्योजक घामाघूम होतात. अगदी हीच बाब लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी दलित आणि बहुजन समाजातील उद्योजकांना भांडवल मिळविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या दगदगीचे सव्रेक्षण करण्याचे ठरविले आहे. अर्थखाते, एमएसएमई खाते आणि रिझर्व बॅंकेच्या प्रतिनिधींच्या संयुक्त समितीने सर्वेक्षण अहवाल तीन महिन्यांत सादर करावयाचा आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेचे डिक्की स्वागत करीत आहे.
त्याचबरोबर लघु, मध्यम उद्योजकांसाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र फंड केला आहे. हे अपेक्षित होतेच.
अर्थसंकल्पात तामिळनाडू, राजस्थान आणि लेह या ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी मांडलेली संकल्पना काहीशी नवीन आहे. भारतावर पडणारा सूर्य प्रकाश मुबलक असल्याने खरे तर ऊर्जेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा पर्याय ठरणाऱ्या क्षेत्रातील संशोधन मोठय़ा प्रमाणावर वाढविणे गरजेचे आहे. सोलार ऊर्जा सहजपणे उपलब्ध झाली तर ऊर्जे संबंधातील इतर उद्योगांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, या क्षेत्रात फार मोठी गुंतवणूक केली जात नाही असे वाटते, त्यादृष्टीने तीन राज्यांची निवड करून हा पायलट प्रकल्प सुरू होत असल्याने त्याचे सर्वानी स्वागतच केले पाहिजे.
या अर्थसंकल्पाने महागाईवर किती नियंत्रण येईल ते काळच ठरवेल. मात्र माहागाई रोखणे आणि विकासाला चालना देणे याचा अर्थमंत्र्यांनी पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. त्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा आणि ‘अच्छे दिवसांची’ आशा पल्लवीत करणारा मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प आहे. गरजा आणि अपेक्षांचा ताळमेळ बसविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न असल्याने ‘डिक्की’ स्वागत करीत आहे.