आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता मुंबई किंवा राज्यातील मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला जाईल, अशी अटकळ बांधली जात होती, पण सर्वसाधारण तसेच रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबई वा राज्याला विशेष असे झुकते माप देण्यात आलेले नाही.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईचा काहीच उल्लेख करण्यात आलेला नाही. यूपीए सरकारच्या काळातील अर्थसंकल्पात मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर तयार केले जाईल वा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक हब म्हणून विकसित केले जाईल, अशी घोषणा केली जात असे. अर्थात, अर्थसंकल्पात उल्लेख करूनही मुंबईचा फायदा काय झाला, हा विषय वेगळा आहे. २००९ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वी यूपीए सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी मुंबईतील पावसाळी पाण्याचा निचरा करण्याच्या प्रकल्पासाठी ७०० कोटींची तरतूद केली होती. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मात्र मुंबईसाठी वेगळी अशी काहीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. भाजपसाठी मुंबई महत्त्वाची असताना तसेच लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत भरभरून पाठिंबा दिला असतानाही मुंबईकरांना त्या तुलनेत दिलासा भाजप सरकारने दिलेला नाही. केंद्रीय तसेच रेल्वे अर्थसंकल्पात भाजपने मुंबईकरांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केली आहे.